टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको भने छुट्टै राय छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिल्यै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने ठहर गरेको थियो।
कार्यालयको निर्णयविरूद्ध एनसेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ भदौ १० सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको हो।
उक्त जरिवाना शुल्क १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हुन आउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
बाँकी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने पनि फैसलामा भनिएको छ।
माथेमाले उल्लेखित सबैमा सहमति जनाए पनि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश हुनु पर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको व्याख्या गर्दाको प्रस्तुतिमा मात्रै राय बझाएको जनाएकी छन्।
‘मूल निर्णयमा भएको तीन वटा प्रश्नको विवेचनामा बहुमतको रायसँग सहमति रही आदेश भएको छ। तर आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्ने क्रममा खडा गरिएका निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमध्ये पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा भएका व्याख्या र विवेचनासँग सहमत भएपनि अन्तिम प्रश्नको विवेचना गर्ने क्रममा भएको प्रस्तुतिका सन्दर्भमामात्रै सहमत हुन नसकी छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छु,’ माथेमाले फैसलामा लेखेकी छन्
एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको उक्त कर निर्धारणविरूद्ध दिएको रिट भने इजलासले खारेज गरिदिएको थियो।
‘अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा एनसेललाई हुनेगरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चातमात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सो को जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफा विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण बदर हुन्छ। सोबाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले नै यसअघि टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेकोले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयको ठहर थियो।
एनसेलले आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर छ।
उक्त रिटमाथि यसअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने नभनेकाले १४ अर्ब ३६ करोडमात्रै तिरे पुग्ने एनसेलले जिकिर गरेको छ। त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो।
एनसेलको हिसाबअनुसार टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजारमा एनसेल बेचेको थियो। जबकी टेलियाले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखमा एनसेल लिएको थियो। यो लागत मूल्य उसले बेचेको मूल्यमा घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार हुन्छ। यो रकम एनसेलबाट टेलियालाई भएको पुँजीगत लाभ अर्थात नाफा हो।
एनसेल बेच्दा त्यसको पच्चीस प्रतिशत कर उसले सरकारलाई तिर्नुपर्थ्यो। त्यो पच्चीस प्रतिशत भनेको ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ हो भन्ने एनसेलको दाबी छ।
त्यसमध्ये आफूले २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय १५ भुक्तानी गरिसकेकोले अब दश प्रतिशत मात्रै बुझाउनुपर्ने एनसेलको हिसाब छ।
‘कानुनबमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशतमध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार छ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ एनसेलको रिटमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चको फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने बताएको थियो।
.JPG)
