प्रतिनिधिसभा, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संभावित संक्रमणबाट बच्न सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बैठकले दिएका निर्देशनमा उपत्यकालगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चापअनुसार सघन उपचारकक्ष र आइसोलेसनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने र कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराई औषधि मौज्दात राख्ने प्रबन्ध गर्ने रहेको छ।
त्यस्तै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालबीच आवश्यक समन्वय गरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमण रोकथामका लागि आइसीयू र आइसोलेसन राख्ने, सातै प्रदेशमा यो उपचार तथा परीक्षणको हुन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल विज्ञ समूह खडा गरी कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न चिकित्सकको मनोबल वृद्धि गरी चिकित्सकको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशनमा भनिएको छ।
निर्देशनमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको मित्रराष्ट्र चीनको व्यवस्थापकीय पक्षको जानकारी लिई देशभर सञ्चारमाध्यममार्फत तत्काल जनचेतनाको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको छ।
माक्स, औषधि तथा अतिआवश्यक वस्तुको अभाव देखाउने काम भएको हुनाले कालाबजारी रोक्न गृह र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।
विपद्का बेला राजनीतिक दलको एकतालाई स्वागत गर्दै स्थानीय तहको वडा तहसम्म राजनीतिक दलका भातृ संगठनमार्फत कोरोना संभावित संक्रमणलाई रोक्ने अभियान सञ्चालन गर्ने रहेको छ। साथै, कारागार, बालगृह, अनाथालयलाई न्यूनीकरण गरी त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षा दिन निर्देशन दिइएको छ।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारलाई समितिले दिएको १० बुँदे निर्देशनको जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमले कोरोना भाइरससम्बन्धी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा सत्य, तथ्य र वस्तुनिष्ठ जानकारी मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे।
समितिको बैठकमा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ, देव गुरुङ, बालकृष्ण खाँड, गोमा देवकोटालगायतले सरकारले कोरोना भाइरसको संभावित सङ्क्रणलाई रोक्न आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजारमा अतिआवश्यक वस्तुलाई लुकाएर कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
