काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकाका सबै नाकालाई सिल नगरेसम्म उपत्यकाभित्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताएका छन्।
उपत्यकामा समुदायस्तरमा संक्रमण अझै पनि कम देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै नाकामा सिल गर्नुपर्ने मेयर शक्यले बताएका हुन्।
मेयर शाक्यले उपत्यकामा समुदायमा भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नाकामा सिल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले अहिले नै सिल नगर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने बताए।
उनले भने, ‘उपत्यकामा संक्रमण फैलियो भने रोक्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। किनकी यहाँ घना बस्ती छ। एउटै घरमा धेरै व्यक्तिहरू बस्छन्। घरधनी एक जना छ भने त्यही घरमा बहालमा बस्नेहरू धेरै जना छन्। एउटै कोठामा धेरै व्यक्ति बसेका छन्। यहाँ बिजनेस कम्प्लेक्सहरू धेरै छन्। यहाँ बजार धेरै छ। यहाँ बजारमा आवतजावत गर्दा एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति ठोक्किने सम्भावना धेरै छ। त्यसकारण त्यो बेला नै हामीले भनेका थियौं उपत्यका सिल गरौं। उपत्यकालाई कडा गरौं। उपत्यकाभित्र रहेका ४० लाख व्यक्तिमा खुकुलो गरौं तर केही व्यक्तिलाई काठमाडौं भित्र छिराउँदाखेरी काठमाडौं एउटा शान्त तलाउ भनेका थियौं, शान्त पोखरीमा ढुंगा हानेजस्तो हुन्छ।’
उनले सरकाले लकडाउन खोले पनि लामो दुरीका सवारीसाधन चलाउन नदिएकाले यसलाई एक किसिमको लकडाउन नै मानेर आवतजावत बन्द गर्नुपर्ने बताए।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान निषेध गर्नु भनेको संक्रमण फैलन नदिनु भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
उपत्यकामा अहिले पनि समुदायस्तरमा धेरै संक्रमण नदेखिएकाले यसलाई अहिले नै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा शाक्यले जोड दिए।
उनले भने,‘लकडाउन खोलेको छ। तर सरकारले अहिले पनि लामो दुरीका सवारीसाधन चलाउन सहमति दिएको छैन। नदिनु भनेको अहिले पनि लकडाउन नै हो। लकडाउनको स्वरूप फेरिएको हो। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निषेध गरिएको छ। त्यसकारण अहिले काठमाडौंमा जति पनि भेटिएका छन् यहाँ अहिले पनि समुदायस्तरसम्म धेरै पुगेको छैन। केही स्थानीय व्यक्तिमा भेटियो तर अहिले पनि विभिन्न पेशा व्यवसायका लागि काठमाडौं बाहिरबाट आएकोमा देखिएको छ। त्यसकारण अहिले पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसलाई वास्ता नगर्ने, हेलचक्रयाईं गर्ने हो भने रोक्न गाह्रो हुन्छ।’
मेयर शाक्यले महानगरपालिकाले भनेको निर्णय नागरिकले नमानेर लुकिछिपी आउने प्रवृतिले संक्रमणको अहिलेको स्थिति देखा परेको बताए।
उनले भने,‘हामीले भनेको निर्णय मानिदिएको भए काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि संक्रमण देखिनेवाला थिएन। हाम्रो कुरा सरकारले मानिदियो हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौं। नाकामा कडाइ गर्न भन्यौं गृह मन्त्रालयले त्यही अनुसार परिपत्र जारी गरेको छ। तर यहाँ लुकीछिपी आउने प्रवृत्ति रह्यो।’
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न मठमन्दिर, बिहार, धर्मशालाका गतिविधि बन्द गराइएको तर सरकारलाई दबाव दिने नाउमा हुने जुलुस र नाराबाजीका कारण जोखिम बढेको बताए।
उनले सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरे।
उनले भने,‘कोरोनाको जोखिम भएसम्म मठमन्दिर बन्द गरेका छौं। धर्मशालाहरू बन्द गरेका छौं। बिहारहरू बन्द गरेका छौं। मन्दिरहरूमा अहिले हामीले भेटघाट गर्न दिएका छैनौं। त्यो सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा हुने गतिविधि पनि रोक्नुपर्छ। यहाँको नाराजुलुस गर्ने पनि रोक्नुपर्छ। यहाँ काठमाडौंमा अनसन बस्ने अरु विभिन्न गतिविधि गर्ने सरकारको समर्थनमा होस् वा सरकारको विरोधमा होस् त्यो सबै गतिविधि रोक्नुपर्छ।’
उनले सरकाले पिसिआर परीक्षण गर्नेभन्दा पनि संक्रमण नै फैलन नपाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पिसिआर परीक्षण कुनै औषधि नभएकाले यसलाई रक्षात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर संक्रमणको रोकथामका लागि प्रतिकात्मक कदम चाल्नुपर्ने बताए।
उनले पिसिआर बढाउने भन्दा पनि संक्रमण फैलन नदिनको लागि काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘मेरो भनाइ के हो भने पिसिआर औषधि होइन। पिसिआर भनेको परीक्षण मात्रै हो। परीक्षणले आजको स्थिति मात्रै जनाउँछ त्यसले औषधिको काम गर्दैन। एकपटक पिसिआर परीक्षण गरेपछि फेरि समुदायमा जाँदा त्यसले फेरि संक्रमण फैलिन्न भन्न सकिँदैन। मैले आज पनि डाटा लिएको छु थानकोट नाकामा १० हजारको पिसिआर गराएको छ, कति त पिसिआर नगरिकन छिरेका छन्। १० हजार मान्छेको पिसिआर गराउँदाखेरी त्यसको खर्च कति होला। हामीले डिफेन्सिभ होइन अफेन्सिभ ढंगले जानुपर्छ। हामीले रोग लागेपछि उपचार गर्नुपर्छ भन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि पिसिआर बढाऔं, हुलमुल नगरौं, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने अनि त्यहाँ सबै क्याटवाक गराएर फेसन शो गराएर पत्रकारलाई भेला गराउँदा त्यहाँ रोग फैलने सम्भावना हुँदैन?’
सरकारले काम नै गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाउने भन्दा पनि सरकारले बनाएका मापदण्ड र नियमहरूलाई पालन गर्न उनले आग्रह गरे।
मापदण्ड र नियमलाई मालना नगरे आगामी दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्ने र स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने शाक्यले बताए।
उनले भने, ‘हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। सरकारलाई गरेन भनेर गाली गर्नेमात्र होइन सरकारले गरेका राम्रा कुराहरू पालना गर्ने दायित्व सबैको हो। जिम्मेवारी सबैको छ। सरकारको आफ्नै ठाउँको जिम्मेवारी छ। हामी स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायत वडा अध्यक्षहरूको आफ्नै जिम्मेवारी छ। सम्पूर्ण महानगरबासी र देशभरका नागरिकको आफ्नै जिम्मेवारी छ। जिम्मेवारी आफूले पालना नगर्ने अरूलाईमात्रै दोष लगाएर बस्ने हो भने यसको समाधान हुँदैन, भोलि यति भयावह फैलिन्छ कि त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन सक्छ।’
नाकामा लुकीछिपी आउने र ल्याउन सहयोग गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
शाक्यले मानिसहरूलाई सहजै आउन दिने र क्वारेन्टिनमा राख्ने भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताए।
उनले भने, ‘नाकामा आएर छोड्ने होइन। नाकासम्म ल्याइपुर्याउने लुकीछिपी आउने र लुकीछिपी ल्याउन सहयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। होइन भने त्यहाँ ल्याएर छोडिदिने अनि यहाँ ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्यो भन्यो भने कति मान्छेलाई राख्ने।’
संक्रमण देखिएका ठाउँलाई मात्रै सिल गर्ने कुरा पनि संक्रमण रोकथामको उपयुक्त उपाय नभएको शाक्यको भनाइ छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि सहज बनाउन मात्र सिल गर्ने भएकाले यो क्षणिक हुने उनले बताए।
संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि नाकामा नै सिल गरेर आवतजावत बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ के हो भने सिल गर्नु क्षणिक मात्रै हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि मात्रै हो। वडावडाले गरेर त्यो पनि हुन सक्दैन। कुनै वडाले मलाई भनेको छ काठमाडौं बन्द गर भन्ने त्यो समाधान होइन। कुनैले ललितपुर बन्द भन्ने त्यो समाधान होइन। त्यो क्षणिकको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि सजिलो होस भन्ने मात्रै हो। त्यसकारण बन्द गर्ने हो भने नाका नै बन्द गर्नुपर्छ। अनि विभिन्न जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। अब आउने घुलमिल गर्दै जाने हो भने परीक्षण गर्नै सकिँदैन।’
काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णय जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सबैले मानेमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने शाक्यले बताए।
उनले भने, ‘काठमाडौं बचाउनका लागि मेयर अथवा काठमाडौंका जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय भनेर बुझिदिनुपर्छ। राम्रा निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह प्रशासनले पनि हामीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासनले पनि हामीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अन्य संघीय मामिला मन्त्रालय जोसँग समबन्धित छ, श्रमसँग सम्बन्धित होला, कहिले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित होला, कहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित होला सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।’
