शंकर पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता:
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट हुन्, शंकर पोखरेल। ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल नेकपाको पछिल्लो आन्तरिक द्वन्द्व र त्यसको समाधान, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओलीको साक्षी छन्। ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट संसद बिघटन गरेको दिन पनि पोखरेल ओलीसँगै थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेपछि नेकपा अनौपचारिक रुपमा दुई चिरा भइसकेको छ। कुन दलले नेकपाको वैधानिकता हासिल गर्छ भन्ने प्रश्न छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले किन असंवैधानिक तरिकाले संसद बिघटन गरे? नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति संघर्ष के थियो? लगायत समग्र विषयमा पोखरेलसँग सेतोपाटीका मनोज सत्याल र सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानी:
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको जटिलताको रूपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो। राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर हामीले चुनाव जितेका थियौं।
त्यो चिजमा चुनौती उत्पन्न भयो, स्थायित्व दिने कुराको आधार पार्टीभित्रैदेखि देखिएन। फेरि त्यो कुरालाई जनतामा लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा संसद बिघटन भएको हो।
अहिले पनि हामी जनतामा गएकै बाचा-कबुलमा छौं। अर्थात् स्थायित्वको पक्षमा छौं। यो कुरा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले सम्भव भएन। पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष गलत थियो। त्यसअर्थमा जनतामा आयौं भनेर जाने हो।
यसको कारण के हो भन्दा प्रतिपक्ष पनि होइन, नागरिकहरू पनि होइनन्। नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष नै प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुख्य कारण हो।
नेपालको संविधान निर्माणदेखि नै संसदलाई स्थायित्वको रुपमा लिइयो। यसमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गर्यौं। तर, पार्टीभित्र भएको विवादलाई संसदमा लगेर जोड्न मिल्छ वा संसदलाई भारी बोकाउन मिल्छ?
एउटा कुरा म के ठान्छु भने हाम्रोमा पार्टी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरूरी छ। संसदीय प्रणालीलाई मात्र व्यवस्थित गरेर हुँदैन। पार्टी प्रणाली व्यवस्थित भएन भने संसदीय प्रणाली पनि व्यवस्थित हुन सक्दैन।
हाम्रो जोड के रह्यो भने संसदीय प्रणाली व्यवस्थित भएपछि सबै चिज व्यवस्थित हुन्छ। पार्टीप्रति हामीले ध्यान दिएनौं।
यो लडाइँ अब पार्टी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँ हो।
एउटा सन्दर्भ बताउँछु। २०५६ को चुनावको बेला हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुहार देखाएर चुनाव लडियो। तर, चुनाव जितिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँलाई स्वीकार गरिएन। त्यसको परिणाम के भयो त? नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुशचक्र सुरू भयो। र, अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीको अनुहार देखाएर जनमत प्राप्त गर्ने त्यो जनमतलाई उपेक्षा गर्ने खालको काम जब दलभित्र भयो, त्यसलाई चुनौती दिएन भने यही चिजको पुनरावृत्ति भइरहन्छ।
त्यसअर्थमा हामीले के ठान्यौं भने दलभित्रको इमान-जमान कायम राख्ने कुरा पनि लोकतन्त्रको पक्ष हो। दलहरूले जनताको बीचमा जे भन्छन्, त्यसमा तिनीहरू अड्न सक्दैनन् भने उनीहरू फेरि जनताको परीक्षणमा जानैपर्छ।
जनताले त साथ दिएको हो त। झन्डै दुईतिहाइ दिएको हो। दुईतिहाइ जनमत दिएको पार्टी जब जनताको जनादेशप्रति इमान्दार हुँदैन भने फेरि जनतामा जाने अधिकार मुख्य नेताले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेका छौं। यसले के भन्छ भने भविष्यमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ।
यो अलि लुकाएर भनेको जस्तो भयो। यसमा खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त पार्टीमा विवाद मिलाउनुपर्थ्यो अथवा पार्टीभित्र पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा रोज्ने अवसर थियो। तर, त्यो लगेर संसदमा थुपार्नु त मिलेन नि?
पार्टीभित्र हामीले जे प्रणाली बनाएका थियौं। हामीले दुईटा आन्दोलन जोडेर पार्टी बनाएका थियौं।
नेकपा एमालेभित्रको मात्र समस्या हुन्थ्यो भने तपाईंले भनेको कुरा जायज हुन्थ्यो।
दुई वटा पार्टी मिलाएर एउटा पार्टी बनाइसकेपछि त्यसका निश्चित जगहरूमा उभिएर हामी अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्थ्यो। एकता महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौं भनेका थियौं।
अर्को हामीले कस्तो प्रकारको पार्टी प्रणाली स्थापित गरेका छौं भन्ने कुरालाई हेक्का नराखी जब अन्तरसंघर्ष अगाडि बढ्छ, त्यसको परिणाम बिग्रहमा परिणत हुन्छ। जस्तो कि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रवेश गरे। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत प्रणाली चाहिँ नेताहरू चुन्ने प्रणाली हो।
अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिन्छन्। केन्द्रीय सदस्यबाट महासचिव चुन्ने प्रणाली हो। हामीले त्यो प्रणालीलाई बदल्यौं। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्ने मान्यताको आधारमा त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नुभएको थियो। त्यो मान्यताको आधारमा हामीले अधिवेशनबाट नेता चुन्ने प्रणालीमा गयौं।
अधिवेशनबाट चुनेको नेतालाई कमिटीबाट बदल्न सकिन्छ? हाम्रो मत बदल्न सकिँदैन तर प्रचण्ड र माधव नेपालले के भन्न थाल्नुभयो भने कमिटी सर्वाधिकार सम्पन्न हुन्छ, कमिटीले नेतृत्व बदल्न सक्छ। यो त कम्युनिस्ट प्रणालीमाथिको बहसको कुरा भयो।
अथवा हामी परम्परागत कम्युनिस्ट प्रणालीतिर फर्किने कि हामीले जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक धार अवलम्बन गरेका छौं त्यसमा अड्ने भन्ने कुराको बहस हो?
यसअर्थमा पार्टी निर्माण सन्दर्भको बहस हो। हामी जनताको बीचमा किन जान खोजिरहेका छौं भने हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई जनताले मत दिएको हो, परम्परागत कम्युनिजमलाई होइन।
त्यसअर्थमा हामी लोकतान्त्रिक कम्युनिजमको रक्षाका लागि जनतामा जान चाहन्छौं भन्ने प्रश्न पनि योसँग जोडिएको छ। त्यसअर्थमा आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय जुन रुपमा उठाउनुभयो, त्यो असम्भव भएका कारणले नै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।
अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसको सामना गरेको भए हुन्थ्यो होला नि?
अविश्वासको प्रस्ताव कानुनी रुपमा आइसकेको थिएन। कानुनी रुपमा आएको भए एउटा विषय हुन्थ्यो। कानुनी रुपमा आएको भए त जानैपर्थ्यो। सामना गर्नैपर्थ्यो।
अन्तरसंघर्ष यति जटिल मोडमा पुग्यो कि, उसले पार्टी पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने, संसदीय दल पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने र सरकारलाई पनि संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत चलाउन नसक्ने तहमा फसिसकेको अनुभूति भयो।
पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको पनि प्रणाली हुन्छ। जस्तो कि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु मिलेर दल बन्छ, दलले नेता चुन्छ।
त्यो नेता बहुमत प्राप्त गर्यो भने प्रधानमन्त्री हुन्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि यही हो।
प्रचण्ड, माधव नेपाल कमरेडहरू पार्टीभित्र विकल्प दिन चाहनुहुन्थ्यो, दलभित्र विकल्प दिन चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले गर्नु के पर्थ्यो भने दलको नेताविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो।
उहाँहरूले कहिल्यै त्यो प्रयास गर्नुभएन। किनकि, दलभित्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत थियो र वैधानिक हिसाबले दल परिवर्तन गर्नसक्ने दलको नेता परिवर्तन गर्नसक्ने हैसियत उहाँहरूसँग थिएन।
यसअर्थमा उहाँहरूले दलीय अनुशासनलाई तोडेर बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। जुन कुरा प्रणालीको हिसाबले पनि उचित थिएन, वैधानिकताको हिसाबले पनि उचित थिएन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको हिसाबले पनि उचित थिएन। त्यो चिजलाई स्थापित हुनुदिनु भनेको त लोकतन्त्रमाथि घात गर्नु हो। त्यो चिजलाई चाहिँ आन्दोलनबाट जोगाउनुपर्थ्यो। त्यो चिजबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्थ्यो। त्यो चिजबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्थ्यो। यो बिघटनको औचित्य त्यसले प्रमाणित गर्छ।
औचित्यको कुरा गरिरहँदा संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर संसद बिघटन गरियो भन्ने छ नि?
यो मनोगत कुरा भयो। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला। तर, लोकतन्त्रको व्याख्या के हो?
हाम्रो संविधानको भावना के हो भन्ने कुराको थोरै चर्चा गर्छु। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने विकल्प हुञ्जेलसम्म बिघटन गर्न मिल्दैन भन्छ। यो सत्य कुरा हो।
अहिले नेकपासँग झन्डै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त दल छ। त्यो दलले कुनै विकल्प दिएको छैन। दल बिघटन भएको छैन। दलको नेतामाथि चुनौती छैन। र, प्रतिपक्षसँग विकल्प दिने अवस्था छ? त्यो पनि छैन। र, अहिले दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले बिघटन गरेको हो नि।
दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री फेरि म चुनावमा जान्छु, जनतामा जान्छु भन्छ भने विकल्प त बाँकी छैन। त्यसअर्थमा संविधानको भावना अनुसार नै बिघठन हो। संविधानभन्दा बाहिरको होइन। तपाईंले भनेको कुरा त्यतिबेला मिल्थ्यो जतिबेला नेकपा दल औपचारिक रुपमा बिघटन भएको भए, विभाजित भएको भए विकल्प हुन्थ्यो। विभाजित त भएको छैन।
अर्कोतर्फ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पनि छैन। र, प्रतिपक्षले चाहिँ म सरकार दिन्छु भनेर पनि माग गरेको छैन। यो तीन वटा अवस्था देखिँदैन भने विकल्प थियो भन्ने मनोगत कुरा भएन र?
पार्टीभित्र राजीनामा त मागिएको थियो नि?
राजीनामा मागिएको कुरा राजनीतिक कुरा भयो, कानुनको कुरा हैन। कानुनले त कसले राजीनामा माग्यो भन्ने कुरा हेर्दैन। उसले हेर्ने भनेको दल विभाजित भएको छ/छैन, वैकल्पिक सरकार दिने आधार छ कि छैन, कानुनी रुपमा हेर्ने त्यही होला। त्यो कुरा जब छैन भने संविधानसम्मत छैन भनेर भन्न कसरी मिल्छ?
वैकल्पिक रूपमा अर्को सरकार बन्ने बाटो त थियो नि, तर संसद नै बिघटन गर्दिनुभयो?
त्यसपछाडिका कुरा के हुन्छन्। पार्टीभित्र विभाजन भएपछि, अलग दल बनेपछि विकल्प जन्मिएला भनेर कल्पना गर्न खालका कुरा त बेग्लै कुरा हो। कानुनले हेर्ने कुरा त जतिबेला सिफारिस भयो त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत थियो/थिएन भन्ने हो। बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको हो। त्यो सिफारिस वैध हुन्छ/हुँदैन, हेर्ने कुरा त यही होला।
संविधानको धारा ७६ ले यदि प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन वा विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र बिघटनको परिकल्पना गरेको छ त!
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान चाहेपछि रोकेको छैन संविधानले। त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ किनकि, आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्ने कुरा त होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले बिघटनमा जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएन, तर रोकेको छ? त्यसअर्थमा त्यही हिसाबले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनादेशका लागि जान खोजेको हो। यसलाई संविधानले रोकेको छैन।
तपाईं यसलाई असंवैधानिक कदम मान्नुहुन्न?
लोकतान्त्रिक कदम र संविधानले स्पष्ट गरेको कदम हो। किनकि, संविधानले विकल्प छ भने बिघटन नगर भन्छ र विकल्प नभएको बेला बिघटन गर भन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षबाट मलाई काम गर्न दिइएन, पार्टीभित्रबाट अवरोध भयो भन्नुहुन्छ। तपाईंहरूलाई भएको अवरोध के हो?
सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल हुनुभयो। उहाँले काम गर्न सक्नुभएन र उहाँलाई अगाडि सारेर जनतामा जान नसकिने भयो भनेर आरोप लगाउनुभयो। त्यो चुनौतीलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो।
म जनतामा जानसक्ने हैसियतमै छु भन्नुभयो। मुख्य कुरा यही हो।
जस्तो, केपी शर्मा ओली नेकपाको नेताको रुपमा अथवा नेकपा एमालेको नेताको रुपमा आएपछि उहाँले खेलेको राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिका यति छिट्टै हामी बिर्सिन्छौं र?
एउटा सम्झना गर्छु, जतिबेला उहाँ संसदमा हुनुहुन्थेन, संविधानसभा असफल भयो। त्यसपछि संविधानसभामा उहाँ आइसकेपछि, दोस्रो संविधानसभामा उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि दलको नेताको रुपमा निर्वाचित हुनुभयो। र, धेरैलाई के लागेको थियो भने यो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउँदैन।
तर, जब नेताको रुपमा उहाँले पहलकदमी लिनुभयो, विपरीत दिशामा हिडेँको पार्टीहरूलाई एकठाउँमा ल्याएर संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्नुभयो। र, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण सम्भव भयो।
त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियाले नेपाली समाजमा बिग्रह पैदा हुन्छ भन्ने भारतीय मित्रहरूको चिन्ता थियो। यदि तपाईंहरूले संविधान बनाउनुभयो भने सम्हाल्न सक्नुहुन्न, रोक्नुस् भन्दै भारतीय प्रतिनिधिका रुपमा त्यतिबेलाका विदेश सचिव नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अनुरोध गरे।
उहाँले के भन्नुभयो भने हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं केही उपाय छ भने केपी ओलीसँग गएर कुराकानी गर्नु भन्नुभयो।
केपी ओलीले के भन्नुभयो- संविधानसभाको काम संविधान बनाउने हो। संविधानसभाले संविधान बनाउँछ। र, नेपाली जनताको चाहना संविधान बनाउने छ। तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन। असन्तुष्टिको व्यवस्थापन हामी आफैं गर्नसक्छौं भनेर बसदाइ गर्नुभयो र संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो नेता असफल हुन्छ?
अर्कोतर्फ नाकाबन्दी लगाइयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बखत नाकाबन्दी लाग्यो। तर, के भनेर प्रचार गरियो भने यो नाकाबन्दी आन्तरिक हो। नेपालभित्रकै राजनीतिक दलहरूको अवरोधका कारणले गर्दा नाकाबन्दी भएको हो भनियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुञ्जेलसम्म नाकाबन्दीको सामना गर्न सकिएन। किनभने त्यसलाई आन्तरिक ठानियो।
तर, जब प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली आउनुभयो, यो आन्तरिक मात्र हैन, बाह्य पनि हो, यसो गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। नेपाल-भारत सम्बन्धको ऐतिहासिकताले पनि त्यो काम गर्न उचित हुँदैन भनेर अभियान चलाउनुभयो र विश्वव्यापी रुपमा नाकाबन्दीविरुद्धको अभियान चलेपछि भारतीय पक्ष सहयोग गर्न तयार भयो। र, भारतीय पक्षले सहयोग गरेपछि आन्तरिक अवरोध हट्यो।
नाकाबन्दी अन्त्य भयो। नेपालको सन्दर्भमा त्यसप्रकारको चुनौतीलाई त्यति सजिलै सामना गर्नसक्ने नेतृत्व असफल हुन्छ?
हामी कसरी विश्लेषण गर्छौं? त्यसपछि अर्को कुरा नेपालको राजनीतिभित्र के भयो भने विभिन्न संरचनाहरूमा राजनीतिकरण र त्यसलाई समानान्तर सत्ता अभ्यासका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू भए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइयो। डटेर सामना गर्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। प्रहरी संगठनभित्र मर्यादाक्रमलाई तलमाथि गर्ने प्रयास भयो, त्यसको डटेर सामना उहाँले गर्नुभो। र, अर्को कुरा त्यतिबेला नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा अख्तियार प्रमुखको रुपमा लोकमानको भूमिका के थियो, सबैलाई थाहा छ। समानान्तर सत्ता चलाइरहनुभएको थियो।
लोकमानले त्यो हिसाबले समानान्तर सत्ता चलाउँदा मान्छे बोल्न आँट गर्दैनथे। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुराको राजनीतिक पहलकदमी कसले लियो? केपी शर्मा ओलीले लिनुभो। आज अख्तियार के भएको छ भने आफ्नै प्रमुख आयुक्तहरूमाथि कारबाही गर्नसक्ने हैसियतमा पुगेको छ।
अख्तियारमाथि मान्छे भयभीत हुन छोडेका छन् र उसलाई आशाको नजरले हेर्ने बनेको छ। यसको अगुवाइ कसले गर्यो? यदि लोकमान प्रवृत्ति हाबी भएको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो?
नेपालमा समानान्तर सत्ताका रुपमा अख्तियारको प्रयोग भइरहेको हुन्थ्यो। त्यो चिजलाई अन्त्य गर्नेखालको कामको अगुवाइ केपी ओलीले गर्नुभयो। आज हामी यति छिट्टै यी सबै कुरा बिर्सिन्छौं?
अर्कोतर्फ के भनियो भने केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारे। सामाजिक-सांस्कृतिक आधारसहितको सम्बन्ध भएको भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको मूल्य धेरै गहिरो हुन्छ, अनुचित काम गरे भनेर आरोप लगाए। त्यो हामी सबैले सुनेको विषय हो।
प्रधानमन्त्रीका अयोध्याका विषयमा कतिपय आएका टिप्पणीबारे के भन्नु हुन्छ?
म भन्दैछु- धेरै विषयहरूमा प्रश्नहरू उठाइयो। तर, प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र हितका प्रश्नमा अडान लिएर पनि सम्बन्धहरू सुधार सकिन्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नुभो र प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा ऐतिहासिक सहमति गर्न सफल हुनुभयो।
सन् १९५० को सन्धिको पुरावलोकनका लागि विज्ञ समूहहरू त्यतिबेलै गठन भयो। नेपालले कोलकाता पोर्टको विकल्प खोजिरहेको थियो, त्यतिबेलै प्राप्त भयो।
नेपालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो, भारतसँग विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गरिरहेका थियौं र त्यतिबेलै सम्भव भयो। दीर्घकालीन रुपमा नेपाल-भारत सम्बन्धको विकासका अनेकन महत्वका समझदारी त्यतिबेला भए, समानताका आधारमा भए।
हुँदो रैछ नि त। त्यो कुरा उहाँले स्थापित गर्नुभयो नेपालको राजनीतिमा। त्यो कुरा के अनूचित हो? अर्कोतर्फ भविष्यमा पनि नाकाबन्दीको स्थितिमा पनि नेपालले सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले उत्तरतर्फका नाकाहरू खोल्ने कुराको सन्दर्भमा, पारवाहन सम्झौता गर्ने कुराको सन्दर्भमा र एक प्रकारले रणनीतिक विकासका लागि बिआरआइमा नेपाललाई जोड्ने कुराको सन्दर्भका बारेमा अगुवाइ गर्नुभयो। त्यो कुरामा सफल हुनुभयो।
एक प्रकारले दुवै छिमेकीसँग समानताका आधारमा नयाँ उचाइको सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा अगुवाइ गर्ने केपी ओली नेपालको राष्ट्रको हितका प्रसंगमा असफल र अयोग्य हुनसक्छ? तर आरोप लाग्यो।
अर्कोतर्फ विकास निर्माण सन्दर्भकै कुरा गरौं। एक हिसाबले नेपालको विकासका एजेन्डाहरूमा प्राथमिकता कहिले पायो भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएरै प्राप्त भयो।
पर्याप्त छ/छैन, बहस हुनसक्छ। तर, विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता प्राप्त गर्ने र मुलुकको प्रधानमन्त्री विकासका एजेन्डामा केन्द्रित भएर बहस गर्ने र प्रशासन सयंन्त्रलाई विकासका एजेन्डामा नेतृत्व गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो।
भएको छ/छैन भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने कुराको सन्दर्भमा संविधान जारी हुनुपूर्व नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर औषतमा चार प्रतिशतभन्दा तल थियो।
संविधान जारी भएपछि नेपालको कुल गार्हस्थको उत्पादन दर छ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो। अर्थात डेढ गुणा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि भयो। यो त सत्य हो नि त। यसलाई लुकाउनु मिल्छ र?
जुन समय नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने नेताका रुपमा केपी ओली रहनुभयो। अर्कोतर्फ पूर्वाधार विकासका सन्दर्भका बारेमा रणनीतिक आयोजनाहरूको अग्रसरताको कुरामा यहिँ अवधिमा तिनीहरूले महत्व प्राप्त गरेका छन्।
चाहे पूर्व-पश्चिम राजमार्गहरूको निर्माणको सन्दर्भको कुरा गर्नुस्, पुष्पलाल लोकमार्गलाई तीब्रता दिने कुरा, हुलाकी राजमार्गलाई तीब्रता दिने कुरा, मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण थालनी गर्ने कुरा, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कुरा यही अवधिमा भए।
उत्तर-दक्षिण कोरिडोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यही अवधिमा सात वटा कोरिडोरहरू निर्माणका चरणमा छन्। दुई वटा कोरिडोरहरू सञ्चालनको अवस्थामा छ।
यत्रो काम गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रै बुझ्न नसकेको हो?
पार्टीभित्र सत्ता-संघर्षको परिणाम हो। पार्टीभित्रको समस्या हो।
यति सफल प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, जबकि कतिपय चर्चा भएका कुराहरू पहिलो कार्यकालमा भएका थिए। त्यतिबेला पनि गठबन्धन सरकार थियो। अहिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छँदै थियो। तर, एक त उहाँले पार्टीभित्र बुझाउनु सक्नुभएन होइन?
सत्य के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। भित्रको अवस्था के थियो भन्ने कुरा म भन्दैछु भने पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष कुन मोडमा पुगेको थियो भन्ने कुराले त्यसको जवाफ दिन्छ।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष कुन मोडमा पुगेको थियो?
प्रधानमन्त्रीले यस्तो सहज विकल्प दिनुभएको थियो त्यो विकल्प स्वीकार्य भएन। जस्तो, तपाईंहरूलाई अहिल्यै नै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुने हतारो छ भने समयको प्रतिक्षा गर्नुस्, म तपाईंहरू जस्तो होइन जीवनभरि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुनखोज्ने मान्छे भनेर भन्नुभएको थियो।
एक अवधि काम गरेर देखाउन चाहने मान्छे हो उहाँ। उहाँले के भन्नुभयो भने एकता अधिवेशन छिटो गरौं, एकता अधिवेशनबाट म अध्यक्ष छोड्न तयार छु।
चुनावसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिउँ र त्यही कुरामा सहमति भयो। तर, त्यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीमाथि संगीन आरोपसहित अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्ने काम भयो। जबकि, नेकपाको विधानभित्र कुनै पनि प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्तावहरू दुई अध्यक्षको सहमतिमा दुई अध्यक्षको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली छ।
त्यसलाई अवज्ञा गरी जब प्रस्तुत गरियो त्यो आरोप रुपान्तकारी आरोप थिएन, निषेधकारी आरोप थियो, विग्रहकारी आरोप थियो। त्यो आरोप आइसकेपछि स्वभाविक रुपमा उहाँहरूको नियत के हो भन्दा पार्टी शक्ति कब्जा गर्ने रह्यो भन्ने कुराको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो।
त्यो पनि के को आधारमा भने एकताको जगमा जुन प्रकारको शक्ति बाँडफाँड भएको छ त्यसलाई समीकरणमा बदलेर प्राप्त गर्ने कोसिस भयो।
पूर्वएमालेमा दुई धार छँदै थियो, नेकपा माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट प्रदान गरिएको थियो। त्यो ४० प्रतिशत सिट र त्यसपछि नेकपा एमालेभित्रको भागलाई प्रयोग गरी समीकरण बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्नमा जब प्रचण्ड लाग्नुभयो, यो नै मुख्य कारण हो। जसले गर्दा फेरि जनतामा जानपर्ने स्थिति उत्पन्न गर्यो।
अन्यथा, एकताको भावनामा अगाडि बढेको भए समस्या केही पनि थिएन। अथवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले अनेक विकल्प दिनुभएको थियो। उहाँले छोड्नैपर्छ भने नयाँमा जाउँ न त भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएको थियो। तर, कसैले त्यसलाई कबुल गर्नुभएन।
के सम्म थिति बसालौं? यदि मैरै कारणले पार्टी भंग हुने स्थितिमा जान्छ भने म नयाँलाई छोड्न तयार छु भनेको पनि त थियो। त्यो पनि नभइसकेपछि र सबै बाटोहरू बन्द गरिसकेपछि सेफ्टी भल्ब खोल्नुपरेको थियो।
त्यो त प्रधानमन्त्रीको कार्ड थियो भन्छन्। पहिले पनि उहाँले वामदेवलाई छोड्छु भन्नुभएको थियो। फेरि नयाँलाई दिन्छु भने पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलता हेरेर प्रस्ताव ल्याएको आरोप छ नि?
त्यो त स्वाभाविक हो। गर्ने के हो भने त स्थायित्वका लागि प्रत्यत्न गर्ने कुरा र अन्तरसंघर्षमा गलत बाटोमा हिँडेकाहरूलाई रोक्नका लागि तुलनात्मक रुपमा अनुकूलहरूलाई साथमा लिने प्रयास त जसले पनि गर्छ नि। राजनीतिको सामान्य नियम हो।
तर, आफूले भनेको व्यक्ति भएन अथवा आफू भइएन भन्दैमा अर्को बाटो रोज्न मिल्छ?
कि त प्रणालीमा जानुपर्यो कि त सम्झौता गर्नुपर्यो। प्रणालीमा पनि नजाने र सम्झौता पनि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र? प्रणालीमा जाने भनेको अधिवेशनमा जानुपर्यो, चुनाव पर्खिनुपर्यो। सम्झौतामा जाने हो भने दुबैको लागि मान्य हुने व्यक्ति खोज्नुपर्यो।
राजनीतिमा एउटाले जिरह गरिरहने र अर्कोले मानिरहने भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यसअर्थमा जहाँसुकै पनि के हुन्छ भने कि त प्रणालीमा जानुपर्यो कि त सम्झौतामा जानुपर्यो।
प्रणालीमा पनि नजाने र सम्झौतामा पनि नजाने भन्ने कुरा बिग्रहको कारण हो। आज जे समस्या उत्पन्न भएको छ सम्झौताका लागि पनि स्वीकार्य नहुने र प्रणालीमा पनि जान नमान्ने कुराबाट समस्या उत्पन्न भयो।
पार्टीभित्रै पनि तीन वटा मुख्य गुट थियो। माधव नेपाल, केपी ओली र प्रचण्ड पक्ष हुनुहुन्थ्यो। यो तीन वटा पक्ष हुँदा दुई वटा पक्ष मिल्नेवित्तिकै एक अल्पमतमा पर्ने अवस्था स्वाभाविक रुपमा थियो। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीमाथि लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाको विषयमा प्रश्न उठेको हो। उहाँ अल्पमतमा परेपछि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन?
त्यस्तो हुँदै होइन। हामीले एकता गर्दा जे बनाएका छौं त्यो लोकतन्त्र हो, त्यतिबेला संक्रमणकालका लागि। हामीले संक्रमणकालीन पार्टीभित्रको विधि बनाएका छौं।
अहिले नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रणालीमा चल्यो/चलेन भनेर हेर्न मिल्दैन नेकपालाई। नेकपा दुई वटा भिन्न धारका आन्दोलनलाई जोडेर त्यसको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले प्रणाली बनायौं। सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने भनेर।
संक्रमणकालमा जे गर्नुपर्छ त्यो काम नगरी अर्को बाटो हिँड्ने कुरा उचित हुन्छ र? त्यसअर्थमा एकता गर्दा संक्रमणकालीन प्रणाली स्वीकार गरेर एकता गर्ने र एकता गरिसकेपछि समीकरणमा गएर परम्परागत प्रणालीतर्फ फर्कन खोज्ने। द्वन्द्व त यही हो।
पराम्परागत प्रणालीभित्रको कुरा त फेरि स्वाभाविक रुपमा अल्पमत-बहुमतको कुरा हुन्छ। तर, अल्पमत र बहुमतको कुरा गर्दा नेतृत्व बदल्न त मिल्दैन नि। मिल्छ र?
महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई कमिटीबाट बदल्न मिल्छ? ल मानौं- शेरबहादुरजी अधिवेशनबाट सभापति हुनुभो। केन्द्रीय समितिका सदस्य मिलेर सभापति हटाउन मिल्छ?
तर, संसदबाट प्रधानमन्त्री हटाउन त मिल्थ्यो नि!
मिल्थ्यो, तर दलभित्र आउनुपर्यो नि। दलभित्र त केपी शर्मा ओलीकै बहुमत थियो। त्यही भएर त दलभित्र नआएको हो नि।
तर, ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा कसरी हस्ताक्षर गर्नुभयो?
त्यो त संसद बिघटन भएपछि संसद बिघटनबाट प्रभावित भएका सांसदहरूलाई जोड्दाको संख्या हो। नत्र त जतिबेलासम्म संसद थियो, त्यतिबेलासम्म केपी शर्मा ओली बहुमतमा भएका कारणले उहाँहरू दलभित्र आउनुभएन।
तिमीहरू मलाई संसदीय दलबाट हटाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिनसक्नु हुन्थ्यो?
त्यो त नभनेको हो र? म आफैंले कतिपटक बहस गरेको छु, छलफल गरेको छु, नेताहरूसँग गएर भनेको छु। तपाईंहरू दलभन्दा बाहिरको बाटोमा नजानुस्, विधिभन्दा बाहिर नजानुस्, प्रधानमन्त्री हटाउने बाटो यो छ भनेर सम्झाएको छ। नसम्झाएको हो र? उहाँहरूलाई जानकारी नभएको कुरा त हैन। तर, पनि के हुन्छ भने कसैले बताएन भन्ने कुरामा मैले बताएको छ नि त।
त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि हामी संसदीय दलको नेता चुनौं, जसले जित्छ त्यसलाई स्वीकारौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भए केही हुन्थ्यो कि?
भन्नुभएको थियो। म आफैंले भनेको थिएँ। यदि प्रधानमन्त्री बदल्ने हो भने दललाई त्यो अधिकार छ। दलभित्र तपाईंहरूले नेताका विरूद्ध प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ भन्दा त्यो बाटो नहिँडेर बाहिरबाट हिँड्न खोजेपछि समस्या हुँदैन?
अब नयाँ राजनीतिक कोर्समा तपाईंहरू गइसक्नुभो। दुई वटा नेकपा भइसकेको छ। वैधानिकताको बाटो बाँकी रह्यो।
औंपचारिक रुपमा भइसकेको छैन। तर, व्यवहारमा हामी अलग-अलग ठाउँमा उभिसकेका छौं। तर, वैधानिक रुपमा हामी अझै एकै ठाउँमा छौं किनकि अहिले पनि हामीले प्रचण्डलगायत कसैलाई कारबाही गरेका छैनौं। कमिटी विस्तार गरेका छौं। विस्तारित कमिटीको बैठक बसिरहेका छौं। र, त्यो कमिटीभित्र उहाँहरू अझै हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद बिघटन गर्नुमा भारतको पनि साथ छ, किनभने चीनले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहेको थियो र भारतले त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्यो भन्ने भारतीय पूर्वराजदूतको टिप्पणी छ नि?
अब यो कसले कसलाई प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा राजनीतिमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने विषय हुन्। आरोप त जे पनि लगाउन सकिन्छ।
मुख्य कुरा के हो भने हामीभित्रको अन्तरसंघर्ष नै मुख्य कारण हो। अब अन्तरसंघर्षका लागि कसले कसलाई उद्धेलित गर्यो?
बिघटनको कारण के हो भने हामीभित्रको अन्तरसंघर्ष हो। त्यसमा अरूलाई जोड्नुपर्ने छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब हामी कसरी जान्छौं भन्ने कुराको सन्दर्भमा चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। चुनावतर्फ जान्छौं। जनतामा जान्छौं। अभियान लिएर जान्छौं। र, हामीले जे अडान लियौं पार्टीको अन्तरसंर्घषमा ती अडानलाई जनताका बीचमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्छौं।
अब तपाईंहरू नेकपाको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक गरिरहनुभएको छ। तर, बैठकमा वामदेव गौतम किन आउनुभएन?
धेरै मान्छेहरूलाई समयको पर्खाइ गर्ने स्थिति बन्छ। किनकि, नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैले छिटो निर्णय गर्छ, कसैले ढिलो निर्णय गर्छ, निर्णय गरेकाहरूले पुर्नविचार गर्छन्। त्यो त स्वभाविक रुपमा भइरहन्छ।
एउटा निश्चित अवधिसम्म यो काम हुन्छ। तर, यो आन्दोलनको मुलधारको रुपमा स्वाभाविक रुपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जसले यो आन्दोलनलाई यो हदसम्म विकास गर्नमा नेतृत्व गर्नुभो। उहाँकै नेतृत्वमा फेरि हामी अगाडि बढ्छौं।
वामदेव पनि त्यो आन्दोलनमा आउनुहुन्छ?
स्वभाविक रुपमा आउनुहुन्छ। किनकि, उहाँ जुन मान्यताका पक्षमा उभिँदै आउनुभएको छ, उहाँको साथ यो अभियानमा रहन्छ।
अर्को नेकपामा पनि महासचिव लगायतको चयन प्रकिया अगाडि बढिरहेको छ, तपाईंहरू पनि उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत पदमा चयन गर्नुहुन्छ?
हैन, हामीले त्यो सोचेका छैनौं। अहिले हामी त एउटै पार्टीका रुपमा अगाडि बढाउने ठाउँ छ कि भनेर खोज्छौं। उहाँहरूले जे काम गर्नुभएको छ, त्यो काम फिर्ता गरेर फेरि केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष मानेर उहाँहरू आउनु तयार हुनुभो, पहिले उहाँहरूले लगाउनु भएको अवान्छित आरोपहरू जो अनुचित थिए, एउटा निश्चित स्वार्थका लागि त्यति चिजहरू गल्ती भयो भनेर महसुस गर्नुभो भने फेरि उहाँहरू सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौं। तर, सर्त के हो भने उहाँहरूले विगतमा जे गर्नुभो त्यसको कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारहरूमा पनि आन्तरिक विभाजनको असर त देखिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरू पनि हटाएर राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ?
त्यो कुनै सम्भावना छैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू निरन्तर रहिरहन्छन्। अहिले हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा छौं। त्यसमै केन्द्रित रहन्छौं।
प्रदेश सरकारको निर्वाचन पनि सँगसँगै गर्ने तयारी छ?
अहिले हामीले त्यो सोचेका छैनौं।
यदि प्रदेशसभामा पनि यसरी नै अविश्वासका प्रस्तावहरू आउने क्रम सुरू भयो भने के हुन्छ?
विकल्प दिन सक्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ। विकल्पको समस्या हैन। औपचारिक रुपमा दल विभाजन गर्नुपर्यो। विभाजन नगरी गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ।
त्यस्तो भयो भने त्यहाँ पनि बिघटनको स्थिति आउँछ?
त्यो त के हुन्छ भने औपचारिक रुपमा दल विभाजन गर्न चलखेल गर्न पाइन्छ। तर, एउटै दलमा रहेर समीकरणको काम गर्न मिल्दैन। त्यो हाम्रो आचारसंहिताले पनि दिँदैन, प्रणालीले पनि दिँदैन। त्यो अनुचित काम गर्नुभएन। पहिले औपचारिक रुपमा दल दर्ता गर्नुपर्यो र विभाजित गरेको दलले विकल्प दिन्छु भन्यो भने पाउँछ।
अनुचित काम भयो भने?
त्यो त के हुनसक्छ कानुनी-संवैधानिक प्रश्न हेरेरै हल होला नि।
जब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयमले त्यो अध्यादेश अनुसार कुनै नियुक्त भएको छैन भन्नुभएको थियो। स्थायी समितिका सदस्यहरूले बताउनुभएको कुरा हो। तर, नियुक्ति भएको रै’छ नि?
अन्तरसंघर्षको जटिल मोड के छ, सुलह सम्झौताका ठाउँहरू छन् कि छैनन् भन्ने अर्थमा त्यस निर्णयलाई केही समय राखिएको थियो। जब समाधान हुनसक्ने देखिएन त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम भयो।
