एकआपसमा कारवाही गरागरको होडमा रहेका नेकपाका दुई समूहको गतिविधि प्रदेश १ को संसद्का लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ।
प्रदेशससभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा सत्तारूढ दलभित्र मच्चिएको रडाकोले संसद्लाई तनावमा पारेको हो।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी ‘कानुन र स्थापित मान्यताका आधारमा संसद् सजिलै अघि बढ्ने’ बताइरहेका छन्। ‘लामो संसदीय अभ्यासले खारिएका नेताहरु प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ, संसद्को आफ्नै नियम अनुसार सदन सजिलै अघि बढ्छ’, सभामुख भण्डारीले भने, ‘त्यसैले अधिवेशनमा यसको असर केही पर्दैन। छलफलबाट टुंगिन्छ।’
सार्वजनिक रूपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि माघ ७ मा सुरू हुने अधिवेशन सुरूमै तनावपूर्ण बन्ने कुरामा उनी लगभग ढुक्क छन्।
‘दुवै समूह आफैं आधिकारिक र आफ्नो पत्र कार्यान्वयन गर्न सभामुखलाई दबाब दिइरहेका छन्’, प्रदेशसभा सचिवालयका एक जना अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकले अर्कोलाई प्रदेशसभा छिर्नै नदिने दाउमा दुवै पक्ष लागेको बुझिन्छ। यसले तनाव दिएको हो।’ सभामुख निर्वाचित बनेको दलभित्रैको समूहगत टकराव उनका लागि सकसपूर्ण रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। ‘दुवै समूह कारवाहीको होड गर्दै दिनैपिच्छेजसो पत्र दर्ता गराउन आइरहेका छन्’, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘अब यिनलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने तनावमा सभामुख हुनुहुन्छ।’
पुस १२ मा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दल र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाको दुवै पक्षले कारवाहीको होड चलाएको छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको भोलिपल्ट पुस १३ मा मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षरकर्ता सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधे। कसैले पनि जवाफ दिएनन्। उल्टै पुस १६ मा प्रचण्ड नेपाल समूहले शेरधन राईलाई दलको नेताबाट हटाएको घोषणा गर्दै भीम आचार्यलाई नयाँ नेता चुनेको बतायो। लगत्तै मुख्यमन्त्री राईले पनि हस्ताक्षरकर्ताहरुमध्ये १६ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि पदबाट निलम्वन गरेको घोषणा गरे। भीम आचार्यसहितका नेताहरु यो सूचीमा थिए।
दाहाल–नेपाल र ओली समूहको यस्तो होड यतिमै सिमित रहेन। पुस १९ गते दाहाल नेपाल समूहले संसदीय बोर्ड गठन गरेको जनाउँदै प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई कारवाही गरेको घोषणा गर्यो। पुस २७ मा यो समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीसहितका आठ जनालाई सांसद पदबाट निलम्बनको अर्को घोषणा गर्दै संसद्मा पत्रसमेत दर्ता गरायो। दुवै पक्ष एकअर्काले अघि बढाएको कदम विधिबाहिर रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
संसद्को कार्यव्यवस्था समितिमा यसअघि नेकपाबाट प्रमुख सचेतक राजभण्डारी र इन्द्रमणि पराजुली सहभागी हुने गरेका थिए। दाहाल नेपाल पक्षले उनीहरुलाई हटाएर लीलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। कार्यव्यवस्थामा कसलाई पठाउने भन्नेबाटै विवादको सुरुआत हुने देखिन्छ। किनभने, अधिवेशन अघि नै यसको बैठक आयोजना हुन्छ।
‘यो कारवाहीको श्रृंखला हेर्दा दुवै पक्षको एउटै रणनीति देखिन्छ’, संसद् सचिवालय स्रोत भन्छ ‘अधिवेशन अघि कारवाहीमा परेका भनिएका सबैलाई संसद्मा उपस्थित हुन दिने सहमति हुन्छ भन्ने देखिन्छ।’ सभामुखसँगको छलफलमा दुवै पक्षका नेताले यस्तो आशय व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ। सभामुख चाहिँ दुवै पक्षसँग समन्वय गरेर प्याकेजमा सहमति खोज्न लागेका छन्।
तर, यी सबै घटनाक्रमलाई कसरी किनारा लगाउने, संसद्मा यो विषयले कति असर गर्छ भन्नेबारे सभामुखले परामर्श थालेका छन्। कानुन व्यवसायी, दल र तिनका नेता, मुख्यमन्त्री लगायत सबैसँग उनले परामर्श जारी राखेका छन्। २०७४ मा प्रदेशसभा सुरु भएयता केही अपवादबाहेकका घटनाबाहेक संसद् सजिलै अघि बढेको थियो। गत वर्ष मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयकमा विपक्षी काँग्रेसले होहल्लासहित केही दिन सदन अवरुद्ध गर्यो। तर, नेकपाबाटै निर्वाचित सभामुख भण्डारीले सरकारले चाहे बमोजिम उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला विपक्षी कांग्रेसले उनको आलोचना गरेको थियो।
यसपटक आफैं निर्वाचित भएको दलभित्रैको कानुनी प्रश्न निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सभामुखलाई आइलागेको छ। निर्वाचित हुनु अघिसम्म उनी तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता पनि हुन्। उनले लिने अबको निर्णयले विभाजित भइनसकेको र एकीकृत पनि नरहेको दलको विवाद हल गर्नुपर्नेछ। ‘उहाँलाई गाह्रै देखिन्छ’, नेकपाका दुवै समूहका नेताहरुको अनुमान छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
