उच्च अदालत तुलसीपुरले वातावरणीय प्रदूषण तत्काल रोक्न घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सिमेन्ट उद्योगलाई तत्काल धुँवा, धुलो र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पीडितको तर्फबाट घोराही सिमेन्ट इन्ड्रिष्टिज प्रा.लि. र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभागको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने काम नियन्त्रणका लागि ब्याग फिल्टर, विइन्ट ब्रेकिङ वाल र इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रिसिपिटाटोर जस्ता उपकरणहरु तत्काल जडान तथा ब्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।
त्यसका साथै सडकमा धुलो नउड्ने गरी पानीको फोहरा ब्यवस्थापनसमेत तत्काल गर्न गराउनू भनि घोराही सिमेन्ट प्रा.लि.का नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
उच्च अदालतले रिट निवेदकले दाबी गरे बमोजिम उद्योगको क्षमता बृद्धि नगर्नू/नगराउनू भन्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ।
अन्तरिम आदेशले हामी उत्साहित छौं – निवेदक
उच्च अदालतको सोमबारको अन्तरिम आदेशले कम्तिमा पनि यहाँ समस्या छ र त्यो समस्या समाधान गर्न सिमेन्ट उद्योग र सरकारी पक्ष स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको अधिवक्ता शुरेश कुमार गौतमले प्रतिक्रिया दिए।
‘पैंसाको बलमा जस्ले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत कुरा हो र त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने नजिर स्थापित भएको छ,’ गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने कार्य कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा अदालतले बोलेको छ।’
अधिवक्ता मुकुन्दबहादुर रानाले अदालतको अन्तरिम आदेशले घोराही सिमेन्ट उद्योगका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको कुराले वैधानिकता पाएको बताए।
उद्योगका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको, पानीका स्रोतहरु सुकेको, कृषि उत्पादन घटेको, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट भएको तर्क गरे।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले उद्योग सञ्चालन गर्दा कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड घोराही सिमेन्ट उद्योगले पुरा नगरेको पुष्टि भएको दाबी गरे। उद्योगको धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदूषणले स्थानीय नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारमा असर परेकाले आफूहरूले रिट निवदेन जारी गरेको बताए। उनले त्यसको प्रारम्भीक सुनवाईमा अदालतले न्याय गरेको प्रतिक्रिया दिए।
उद्योग सञ्चालकले अपनाउनुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड पुरा नगरि उद्योग चलाउँदा मानवीय स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, पानीका मुहान जस्ता कुरामा निकै नकारात्मक समस्या देखिएको भन्दै त्यसबारे स्थानीय सबै ठाउँमा डेलिगेसन गएपनि कतै सुनवाई नभएपछि आफूहरू बाध्य भएर अदालत गएको बताए।
त्यस्तै साजिदा सिद्धिकीले मानवीय स्वास्थ्य भन्दा ठूलो सवाल अरू नहुने भन्दै बस्तीको बीचमा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने बताइन्।
‘कि उद्योगले मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन गरोस्, हैन भने त्यहाँबाट बस्ती नभएको ठाउँमा स्थान्तरण गरियोस्,’ उनले भनिन्।
सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्र, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरतराज देवकोटाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आफूहरूले उठाएको मुद्दा जायज भएको दाबी गरे।
‘उद्योगको धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदूषणले हामी सर्वसाधारण आजित छौं,’ स्थानीय किसान समेन रहेका उनले भने, ‘पानीका मुहान सबै सुक्न थाले, हाम्रा खेतबारीमा उत्पादन हुनै छोडे हामीले के खाएर बाँच्ने हो।’
अर्का स्थानीय गिरिराज सुवेदीले सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणबारे लामो समयदेखि लडाई लड्दै आए पनि कहि कतै सुनुवाई नभएको र अदालतमा आएपछि मात्रै आफूहरूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए।
घोराही सिमेन्ट उद्योगले सुरूमा दैनिक १२ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएर हाल दैनिक ४२ सय टन उत्पादन क्षमता पुर्याउँदासमेत न्यूनतम् मापदण्ड कुनै पालना नगरेको दाबी गरे।
स्थानीयसहित २२ जनाको रिट
चैत ५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा घोराही सिमेन्ट इन्ड्रिष्टिज प्रा.लि.विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई स्थानीय पीडितहरु घोराही उपमहाननगरपालिका लक्ष्मीपुर वडा नं.४ बस्ने भरत देवकोटा, वसन्त कुमार घिमिरे, दिलबहादुर घर्ती, तारा आर्चाय, गोविन्द आर्चाय, वलदेव घिमिरे, माधव सुवेदी, जानकी घर्तीले रिट निवेदन दिएका थिए।
त्यस्तै फियान नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शुरेसकुमार गौतम, इन्सेकको तर्फबाट बिनोद केसी, महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी,मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र दाङको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार श्रेष्ठ, सिसा नेपाल दाङकी केन्द्रीय अध्यक्ष साजिदा खातुन सिद्दिकी, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष हुमा डिसी, नेपाल बार एशोसियसनका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता मणिराज आचार्य, अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ, अधिवक्ता मुकुन्दबहादुर राना, उच्च अदालत वार नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यस्तै घोराही सिमेन्टका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, रेवती रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ढकाल लगायतले परमादेशको रिट चैत ५ गते दर्ता गराएका थिए।
रिट परेको दोस्रो दिनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले सोमवार बिपक्षीलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
