जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूबीच गृह मन्त्रालयमा आइतबार छलफल भएको छ।
छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी अगुवाले राखेका सरोकारलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नतर्फ पहलकदमी लिइने बताए।
सो क्रममा मन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै निर्णय गर्छ भन्ने सोच्नसमेत नसक्ने कुरा भएको बताए।
'जेनजी भाइबहिनीले उठाउनुभएका माग र गराउनुभएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढंगबाट प्रस्तुत हुनेछ,' मन्त्री अर्यालले भने।
यस्तै भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटा 'लेन्स' बाट सरकारले नहेरेको उनले दोहोर्याए। सबै नवपुस्तालाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरू प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न र पक्राउ परेका हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो, त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
सोही क्रममा जेनजी युवाहरूले देशैभरबाट सहिद तथा घाइते परिवार लगायत आन्दोलनमा ओर्लेकै बहानामा त्यसैलाई प्रमाणको आधार मानेर पक्राउ गरिएका युवाहरू र कतिपयले मुद्दासमेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीलाई अपराधीकरण गर्न लागेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा जेनजी अगुवाहरूको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधिहरू, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह–सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
-1746009348.jpg)
