नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आमचुनावमा भाग लिने भनेर केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय रहेको बताएका छन्।
मंसिर ६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले माघ ११ को राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो।
तर आज कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित ८ जना निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको र प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतलाई छाडेको अवस्थामा पनि कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्च अदालत कुन निर्णयका आधारमा गएका हुन् भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा जबाफ दिँदै महामन्त्री थापाले आमनिर्वाचनमा जाने निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक र अन्तिम निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र केन्द्रीय समिति बैठक चल्दैगर्दा बहस र छलफल हुँदा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा विचार र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जानुपर्छ भन्ने अर्को विचार थियो। हामीकहाँ आ-आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता छ। तर पार्टीले लामो छलफल गरेर आधिकारिक निर्णय गरेको भनेको- आमनिर्वाचनमा हामी जाने हो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि हामी जाने होइन भन्ने हो। यो अदालतको विषय हो, अदालतलाई नै हामीले छाडिदिऊँ, हामीले लामो व्याख्या गरेर केन्द्रीय समितिको निर्णयमै यो कुरा भनेका छौं,’ महामन्त्री थापाले भने।
केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने रहेको महामन्त्री थापाले बताए।
‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय फागुन २१ को निर्वाचनमा जाने हो, त्यसको दायाँ बायाँ केही पनि कुरा छैन, जो साथीहरू रिट लिएर सर्वोच्च जानुभयो भन्ने छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत विचार हो, मैले यो कुरा गगन थापा भएर भनेको होइन, म त पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउने महामन्त्री हो,’ थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका बारेमा कसैलाई भ्रम नरहोस्- कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट जे निर्णय गरेको छ त्यो नै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय हो।’
के थियो कांग्रेसले मंसिर ६ मा गरेको निर्णय?
- संवत् २०८२ साल माघ ११ गते आइतबारको दिन हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र संवत् २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारको दिन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 'नेपाली कांग्रेस' लाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दछ। सो प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने लगायतका कानून बमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गर्दछ।
- अन्तरिम सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन सम्बन्धमा: २०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ। निर्वाचन मार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेन-जेड प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ।
- निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण अपरिहार्य छ। तर हाल हजारौं कैदीबन्दी फरार रहनु, ठूलो परिमाणमा हातहतियार हराइरहनु, राजनीतिक दलहरूले निर्वाध रूपमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउनु र निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम अवस्था पनि स्थापित हुन नसकनु- यी सबै परिस्थितिहरू अत्यन्त गम्भीर छन्। तत्काल शान्ति-सुरक्षामा सुधार ल्याउन, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन तथा आम नागरिकमा भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
- भदौ २४ गते मुलुकमा अकल्पनीय विध्वंस र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा तत्कालीन संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील बनेको थियो । सरकारविहीन अवस्थाका बीच प्रदर्शनरत जेन-जेड युवाहरूको माग सम्बोधन र शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था आयो। यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद भित्रैबाट निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा थियो। नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको असोज ३ गतेको बैठकमा पनि भनिएको थियो– “संसद विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्या विपरीत छ संसद विघटन असंवैधानिक छ। यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ। संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ, भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ।” अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ।
-1746009348.jpg)
