प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नु नै निकासकाे विकल्प हुने धारणा राखेका छन्।
शुक्रवार सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग संसद विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा नेताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा संसदको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
नेताहरुले देशमा लोकतन्त्र धरापमा परेकाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै बैठकमा चुरेबाट सरकारले गिट्टी बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्दै त्यसको निन्दा समेत गरिएको थियो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले खोपको व्यवस्थापन हुन नसकेको र चुरेबाट गिट्टी बालुवा निकासी हुन लागेकाले सबै राजनीतिक दलहरु एकै भएर जानुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए।
उनले भने– ‘राजनीतिक रुपमा पटक–पटक संसद विघटनमार्फत लोककतन्त्र धरापमा परिरहेको छ। कोरोना महामारीको यत्रो समस्या चर्केको छ। खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यी विषयमा हामी सबैको एउटै मत रह्यो। चुरेको गिट्टी बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने जुन नीति छ, यो अत्यन्तै गलत छ, हामी सबै दलहरु एकै भएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भयो।’
भट्टराईले संसद विघटन असंवैधानिक र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णय विपरित भएकाले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको बताए। बैठकमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्नु नै सही निकास हुने धारणा बनेको उनले बताए। उनले भने – ‘हामी १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आवेदन दिएका छौँ। त्यसै अनुरुप निर्णय होस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ त्यो नै सही निकास हो भन्ने भयो।’
त्यस्तै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष लोकतन्त्रलाई बचाउने भएको बताए। संसद विघटन असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै लोकतान्त्रिक र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालते न्याय दिएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेमा सबै पार्टी विश्वस्त भएको उनले बताए। उनले भने– ‘लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरु, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु, लोकतन्त्र रक्षाको लागि एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि दिएको समर्थन र दाबीलाई उपेक्षा गरेर संसद भंग गर्ने जुन कार्य भयो त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र गलत भएको छ। सर्वोच्चमा रिट भएको अवस्थामा अब अदालतले न्याय दिनेछ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ भन्ने कुरामा सबै पार्टी विश्वस्त भएका छौँ।’
सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने टिप्पणी पनि गरे। उनले भने– ‘नागरिकता विधेयकलाई सरकारले संसदबाट पारित गराएर नागरिकताबाट वञ्चित रहेका नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिपक बोहोराले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनिएकाले बैठकले निचोड केही ननिकालेको बताए। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थमा यस विषयमा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि धारणा नरहेको उनले बताए। उनले भने – अदालतको अन्तिम आदेश नआउञ्जेलसम्म मेरो कुनै पनि धारणा रहेन। राप्रपा कोर्टको निर्णय नै अन्तिम हो भन्ने पक्षमा छ।’
सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेता बोहोराले राप्रपालाई सरकारमा जानको निम्ति निम्तो नआएको बताए।
बैठकमा नेताहरुले दलहरुलाई घच्घच्याउने तथा लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति पहरेदारी गर्ने जिम्मा सभामुखको भएकाले त्यसै गर्न सुझाव दिएका थिए भने सभामुख सापकोटाले आफूले संविधानको अधिनमा रहेर काम गर्ने बताए।
