उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले दुई सातासम्म बेवास्ता गरेको बिपी प्रतिष्ठानको आन्दोलन प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि बेवास्ताले झनै चर्कने दिशातिर उन्मुख भएको छ।
धरानमा १९ दिनदेखि आन्दोलनरत् चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका चारै जना पदाधिकारीको बहर्गिमनलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको राजनीतिक नेतृत्व भने जसरी पनि उपकुलपति गिरी जोगाउने खेलमा लागेपछि बिपी प्रतिष्ठान झनै ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने देखिएको छ।
आन्दोलनकारीहरू समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘निर्णायक पहल’ पर्खेर बसेका छन्। यी निकायले कम्तीमा एउटा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति बनाएर संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ। प्रतिष्ठानका कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरूको मागलाई बालुवाटारले भने पूर्ण रुपले बेवास्ता गरेको छ।
तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत चासो नदिएपछि आन्दोलन अझ चर्काउने निष्कर्षमा आन्दोलनकारी पुगेका छन्।
‘हाम्रो मागलाई प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सुरूमा पूरै बेवास्ता गरे,’ संयुक्त संघर्ष समितिका सह संयोजक डा. विष्णु पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘जब वार्तामा बोलाए उपकुलपति आफैं मदिरामा लठ्ठ भएर पेश भए। अहिले राजनीतिक नेतृत्वले पनि कुनै जवाफदेहीता प्रस्तुत गरेको छैन। यो दुःखद् छ।’
असार १५ गते मंगलबार आफूहरूलाई वार्तामा बोलाएर उपकुलपति गिरीले असामान्य गतिविधि गरेको, मदिरा सेवन गरेर वार्तामा बसेको जस्ता आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीले पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
बुधबार प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउँदै अब प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा गठन हुने समितिसँग मात्रै वार्ता गर्ने, सात दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिएर बालुवाटार घेर्न जाने घोषणा संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको छ।
आन्दोलनकारीले दिएको अल्टिमेटमको अन्तिम समय नजिकै आइपुग्दा पनि काठमाडौंले भने यसबारे कुनै चासो दिएको छैन। ‘वार्ता समिति बनाउने कुरा सचिवज्यूले मन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि के प्रगति भयो जानकारी छैन।’ समिति बनेको जानकारी आफूले नपाएको जनाउँदै उनले यसबारे उच्च राजनीतिक तहमा बुझ्न सुझाव दिए।
प्रवक्ता पौडेल मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी हुन्। मन्त्रालयले वार्ता टोली बनाउने वा अन्य पहल गरेको उनको जानकारीमा नहुनुको सोझो अर्थ कुनै प्रगति नभएको भन्ने नै हो। आन्दोलनकारी यही ठहरमा छन्।
‘अहिलेसम्म मन्त्रालय वा माथिल्लो तहबाट हाम्रो मागबारे बुझ्ने, वार्ताको पहल गर्ने केही भएको छैन,’ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले भने, ‘हाम्रो मागलाई उहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनु नै भएन।’
उनले भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बेवास्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेवास्ताले पनि दर्शाउँछ। प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछिल्लो १९ दिनभित्र आन्दोलनकारीले दुई पटक पत्राचार गरेरै गुहारिसकेका छन्। यद्यपि, बालुवाटार यसबारे मौन छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल लिएको होला भन्ने अनुमान व्यक्त गरे। उनले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरू रहेको भन्दै उनीहरुबाटै समाधान खोज्नुपर्ने पनि बताएका छन्। तर, आन्दोलनकारीले पदाधिकारीसँग वार्ता नहुने भनेका छन् नि भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा थापाले थपे. ‘कुन आन्दोलनकारीले को सँग कहिले कहाँ वार्ता गर्छु भन्लान्, यो पृथ्वी तटमै नगर्ने, चन्द्रमामा मात्रै वार्ता गर्ने भन्लान्, त्यस्तो पनि हुन्छ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा दुबैको अभिव्यक्तिले उच्च तहबाट अहिलेसम्म बिपी प्रतिष्ठानको समस्या हल गर्न कुनै पहल नभएको देखाउँछ। यसको असर धरानस्थित प्रतिष्ठानमा देखापरिरहेको छ। जसले सयौं बिरामीको उपचार हुने प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संस्थामा जुनसुकै बेला समस्या निम्त्याउने जोखिम पनि बढाएको छ।
यसको सुरूवात आइतबार हुँदैछ। आन्दोलनकारीहरुका अनुसार आइतबार प्रतिष्ठानका डिन, विभागीय प्रमुखहरू लगायतले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिँदैछन्। त्यसपछि मंगलबारसम्ममा माग सम्बोधन नभए प्रतिष्ठानका सबैले सामूहिक राजीनामा दिएर बालुवाटार घेर्न जाने योजना आन्दोलकारीको छ।
चारै जना पदाधिकारीको पदमुक्ति, वरिष्ठता, योग्यता र प्राज्ञिक क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति र प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितताको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही, उनीहरूको मुख्य माग छ।
प्रतिष्ठानभित्र हुने अनियमिततालाई उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले संरक्षण गरेको आरोप आन्दोलनकारीको छ। उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न उनीहरू जसलाई गुहार्दैछन्, प्रधानमन्त्रीसहितको राजनीतिक नेतृत्व भने पदाधिकारी जोगाउन लागेका छन्। यसले द्वन्द्व अरु चर्काउने निश्चित देखिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीजीका अघि अब प्रष्ट विकल्प छ बिपी प्रतिष्ठान बचाउने कि उपकुलपति?,’ प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ प्राध्यापकको भनाइ छ, ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा उहाँ प्रतिष्ठानभन्दा पनि उपकुलपति बचाउन लागेजस्तो देखियो।’
उपकुलपति जोगाउने खेल
प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरू भएपछि त्यसलाई साम्य पार्ने जिम्मेवारी उपकुलपति गिरीकै थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गरेर काठमाडौं गएका उनले सार्वजनिक रुपमै आन्दोलनकारीलाई होच्याउने र राजनीतिक आडको धाक लगाइरहे।
‘उहाँले हामीलाई वार्तामा बोलाएर मलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले नियुक्त गरेको हो, अरुसँग मतबल छैनसम्म भन्नुभयो,’ डा. पोखरेलले भने। त्यसबाहेक उनले काठमाडौंमा छँदै टेलिभिजनमा आन्दोलनकारीलाई ‘हु आर दे?’ तिनीहरू को हुन्?’ समेत भनेका थिए।
बिपीमा चिकित्सक, विद्यार्थीले आन्दोलन थालेलगत्तै काठमाडौं गएका उपकुलपति गिरीले त्यसक्रममा उनलाई उपकुलपति बनाउने मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउन भनेको तर ढकालले वार्ता गरेर कुरा मिलाउन पहल गर्नुस् भनेपछि उनी धरान फर्केको स्रोतको भनाइ छ। ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहनुभएको थियो। तर, भानुभक्त ढकालले त्यसो भनेपछि धरान फर्केर वार्ताको आह्वान गर्नुभएको थियो,’ उपकुलपतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, मदिराको बहानामा वार्ता भाँडिएपछि स्थिति बिग्रियो।’
मदिरा सेवन गरेर आन्दोलनकारीसँग पेश भएको आरोप लागेपछि उपकुलपति गिरीको सक्रियता धरानमा बढेको छ भने उनलाई उपकुलपति बनाउने तत्कालीन मन्त्री ढकालको काठमाडौंमा। गिरीले प्रतिष्ठानका विभागीय प्रमुख तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूसँग छलफल गरेर आन्दोलनकारीलाई सम्झाइदिन भनेका थिए। तर, उनीहरूले पनि अब आन्दोलन धेरै अघि बढिसकेको बताएका थिए।
‘तपाईं आफैंले पनि आन्दोलन जायज छ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसक्नुभएको छ, हामीले त्यसबारे केही भन्नै परेन,’ उनलाई आफूहरूले दिएको सुझाव सुनाउँदै एक प्राध्यापकले भने, ‘अब आन्दोलन अघि बढेको छ। यसलाई अब समाधान कसरी खोज्ने तपाईंको जिम्मा। आन्दोलनकारीलाई ब्याक हुनुस् भन्ने अवस्था हाम्रो छैन।’
धरानमा गिरीले यस्तो सक्रियता देखाउँदा एमाले नेता भानुक्त ढकाल काठमाडौंमा सक्रियता देखाइरहेका छन्। आन्दोलनकारीलाई मत्थर पार्ने उपाय खोज्न भन्दै उनले सिनेट सदस्यहरूलाई तारान्तार फोन गरिरहेका छन्। ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग म कुरा मिलाउँछु, उता आन्दोलनकारीलाई मत्थर पार्न तपाईंहरू लाग्नुस्’ भनेको एक सिनेट सदस्यले जानकारी दिए।
यसबारे ढकालसँग कुरा गर्दा उनले प्रतिक्रिया दिएनन्। ‘म अस्पतालतिर छु, प्रवक्तासँग सोध्नुहोला,’ ढकालले भने।
आन्दोलनकारीको मागबारे लामो समयसम्म कुनै सुनवाई नहुनु, प्रधानमन्त्री कार्यालय र निकटस्थहरू उपकुलपतिको बचाउमा यसरी लाग्नुले धरानमा तनाव अरु बढाउने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
सरकारी शैली यस्तो देखिँदै गर्दा आन्दोलनकारीहरू पनि आन्दोलनलाई झनै व्यापक बनाउने तयारीमा लागेका छन्। प्रतिष्ठानका पूर्वविद्यार्थीहरू, नागरिक समाज, डा. गोविन्द केसी अलायन्स लगायतको समर्थन हासिल गरेको आन्दोलनका अगुवाहरूले अब विपक्षी दल गुहार्ने योजना बनाएका छन्।
‘बिपी प्रतिष्ठान यो मुलुकको सम्पत्ति हो, शान हो यसलाई बचाउन हामी सबैको साथ र सहयोग लिने क्रममा छौं,’ संयोजक रिमालले भने, ‘अब हामी विपक्षी दलहरू भेट्ने लगायतका काममा केन्द्रित हुनेछौं। र, सबैलाई स्वास्थ्य शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह पनि गर्नेछौं।’
