प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको समाचार बाहिरिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च इकाइका पदाधिकारीले उनीसँग भेट गरी सत्यतथ्य सोधेका छन्।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणासँग समाचारको सत्यतथ्य के हो? भनेर सोधेको अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको समाचार आएपछि हामीले आकस्मिक भेट मागेका थियौं। पौने बाह्र बजे बोलाउनुभयो,' उनले भने, 'हामीले भेटेर प्रधानन्यायाधीशलाई समाचारको सत्यतथ्य के हो तपाईंले बोल्नुपर्यो भनेका हौं।'
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भने मिडियामा आएका समाचारहरू गलत भएको जवाफ दिएका थिए।
'प्रधानन्यायाधीशज्यूले मिडियाले गलत समाचार छापेको, आफूले मन्त्रिपरिषदमा भाग नखोजेको बताउनुभयो,' शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उदृत गर्दै भने, 'मैले संविधानको उल्लंघन गर्दिनँ बरू यसको रक्षा गर्छु। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो, त्यसमा न्यायपालिकाले भाग खोज्दैन, खोज्न पनि हुन्न।'
भेटका क्रममा सुरूमा प्रधानन्यायाधीशले समाचारहरूको खण्डन आफूले नगर्ने बताएका थिए।
यो पनि पढ्नुस्:
'मिडियाले भए नभएको लेख्छन् कति खण्डन गरेर सक्नु सबैको खण्डन गरेर साध्य नै हुँदैन,' प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै शाक्यले भने।
तर सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले भने प्रधानन्यायाधीशले यो समाचारमा खण्डन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'मैले यो समाचार अरू जस्तो होइन निकै गम्भीर कुरा हो। यसमा तपाईंले के सत्यतथ्य हो त्यो बताउनुपर्छ भनेको थिएँ,' शाक्यले भने, 'त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले हुन्छ भन्नुभएको छ।'
आजै समाचारहरूको खण्डन गरेर विज्ञप्ति निकाल्ने जवाफ प्रधानन्यायाधीशले बार पदाधिकारीहरूलाई दिएका छन्।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले यदि यो समाचार सही हो भने यसले न्यायालयमात्र होइन मुलुकलाई समेत हित नगर्ने बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेका समाचारहरू सही हुन् भने गलत हो। मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा यदि राजनीतिक दलले अमुक व्यक्तिलाई समावेश गरेर न्यायपालिका रिझाउने प्रयास गरेको हो भने त्यो संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो, यसले समग्र मुलुकलाई हित गर्दैन,' उनले भने,' न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई जोगाइ राख्ने सरकार, सत्तारूढ दल विपक्षी दल र नेताहरूको प्रथम दायित्व हुन्छ। न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि कदम चालिएको खण्डमा त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।'
एउटा त प्रधानन्यायाधीशले यस्तो प्रस्ताव वा माग राख्नै हुँदैन राखिहाले पनि कार्यकारीले त्यसलाई मान्न नहुने उनले बताए।
