सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका विपद्मा परेकाहरुलाई राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताइन्।
आईतबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक लिएर मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने जानकारी समेत दिइन्।
मन्त्री रेग्मीले विपद्ले थप पीडामा परेका सुत्केरी, नवजात शिशुको स्तनपान, गर्भवती महिलालगायतलाई तत्काल राहत दिने काम भने स्थानीय सरकारको भएको पनि स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, ‘महिला, बालबालिकाहरु हरेक प्रकोपमा बढि प्रभावित हुन्छन । कोभिडमा पनि महिला, बालबालिका बढि प्रभावित भए । अहिले बाढी, पहिरो, भुकम्प जे मा पनि उनीहरु धेरै प्रभावित भएका छन्। सरकारले गर्दा समग्रतामा गर्ने हो। स्पेसिफिक होईन’, उनले भनिन्, ‘जहाँसम्म हाम्रो मन्त्रालयको सरकारको कुरा छ, अव त्यस्तो सत्यतथ्य कति छन्? कति महिलाहरु प्रभावित भए? कति बालबालिकाहरु प्रभावित भए ? भन्ने कुरा हामी बल्लबल्ल म छिरेको धेरै दिन भएको पनि छैन। अहिले पनि हामी त्यहीँ छलफल गर्दै थियौं। केही दिन सकिन्छ कि भनेर।’
उनले यसबारे स्थानीय सरकार जवाफदेही भए पनि आफूहरू लागिपरिरहेको बताइन्।
‘गर्ने स्थानीय सरकारले हो। त्यसको तथ्यांक संकलन गरेर स्थानीय सरकारले दिएर यो त स्थानीय सरकार अहिले त अहिले त सबै केन्द्रिकृतको कुरो पनि होईन। तीन तहका सरकारहरु छन्। र त्यसको बढी दायित्व चाँही स्थानीय सरकारको हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि कति रहेछ? त्यसको तथ्यतथ्य आँकडा स्थानीय सरकारसँग लिएर त्यसमा के गर्न सकिन्छ ? त्यो कुरा चाँही छलफल गर्दैछौं,’ उनले भनिन्।
मन्त्री रेग्मीले सरकारले स्थलगत अवलोकन गरेरै बाढी, पहिरो, डुबान प्रभावितहरुलाई राहत दिने तयारी गरेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैं स्थलगत अवलोकनमा जाने काम गरिरहेको स्मरण गराइन्।
उनले विपद्मा परेका नागरिकहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने काममा ढिलाई नगर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह समेत गरिन्।
