गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताएका छन्।
विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा उनले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग पटक/पटक छलफल गरिरहेका छन्।
राष्ट्रियसभामा आज विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाणले भने, ‘नागकिरता विधेयक धेरै दिनसम्म सदनमा नरहोस्, चाँडो पास भएर जाओस्, नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने नै सरकारको सत्प्रयास रहेको छ।’
नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका युवाका बारेमा केही सिफारिसपत्र तयार पारेर उनीहरूलाई नागकिरले प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीका अनुसार बैंक खाता, अध्ययन, सिमकार्ड, आयोगका विज्ञापनमा दरखास्त दिन पाउने सवारी अनुमतिपत्र लिन, सवारी साधन खरिद गर्न, मुद्दा मालिला, प्यान लिन, व्यवसाय दर्ता, जन्मदर्ता रोजगारीलगायत सुविधाहरू प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।
नागरिकता प्राप्त गर्न बञ्चित रहेको अवस्थामा विधेयक पास नहुँदासम्म सरकारले आदेश जारी गरेर आवश्यक सुविधाका लागि गृहले कानुन मन्त्रालयमा यससम्बन्धी मस्यौदा पेस गरेको जानकारी दिँदै उनले यसले चाँडै नै आकार लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
गृहमन्त्री खाणले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक तयारी गरिएको र पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कम सुरू गरिएको जानकारी दिए।
हवाई उद्धारमा सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको तथा विपद् न्यूनीकरण र क्षति भएको स्थानमा उद्धार तथा राहतमा विशेष ध्यान रहेको बताए।
उनले विगत केही वर्षदेखि बाढीबाट हुने मृत्युको संख्या घटे पनि पहिरोबाट हुने क्षति नघटेको उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री खाणले भुइँचालोका कारणले पहाडी क्षेत्र हल्लिएको र सानो पानीले नै पहाडमा पहिरो खस्ने घटना दोहोरिएको बताए।
पछिल्लो पटक संयुक्त उद्धार टोली खडा गरेर राखिएको छ। कुल ६० जना गोताखोर समेत तयार गरिएको र सातै प्रदेशमा राखिएको तथा सेनाले पनि विपद् प्रशिक्षण चलाइरहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए।
सशस्त्र प्रहरीले चितवनको कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र स्थापना गरेको उनले जानकारी गराए।
नारायणगढ-मुग्लिनमा बढी, पहिरो जाने भएकाले फोर्स तैनाथ गरेर राखिएको तथा इटहरी, सुर्खेतलगायत विभिन्न भू-भागमा विपद् हेलिकप्टरसहित आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिए।
उनले मुलुकका कारागारमा आठ प्रतिशत लागूपदार्थका दोषी रहनु विडम्बना भएको र यसलाई कसरी घटनाउने तथा लागूऔषध दुरूपयोग कसरी घटनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान रहेको बताए।
मन्त्री खाणले भने,‘उनीहरूलाई बन्दीको रूपमा नहेरी बाटो बिराएका नागरिकको रूपमा हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् राख्ने विषयमा राख्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ।’
