मधेशी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेशी समुदायको सूचीबाट हटाएको छ।
मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ को उपसमूह १ मा थारू र उपसमूह २ मा मुस्लिमलाई राखिएको थियो।
यो प्रतिवेदन सच्याउँदै मंसिर २० मा बसेको मधेशी आयोगको बैठकले मधेशी समुदायको सूचीबाट थारू र मुस्लिमलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
मधेशी समुदायअन्तर्गत थारू र मुस्लिम नपर्ने निर्णय गर्दै मधेशी आयोगले कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मंसिर २१ गते पत्रसमेत पठाइसकेको छ।
हेर्नुस् पत्र:
मधेशी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई सूचीबाट हटाउनुको अर्थ के हो? भनेर हामीले थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीलाई सोध्यौं।
थर सूचीकरण गर्दा मधेशी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेशी समुदायअन्तर्गत राखेपछि थारू समुदायले विरोध गरेपछि अहिले त्यो निर्णय सच्चिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
‘मधेशी आयोगले केही समय थर सूचीकरण गरेको थियो। त्यसमा मधेशी समुदायभित्र थारू र मुस्लिम पनि पर्छन् भन्ने अध्ययन र वार्षिक प्रतिवेदन दिइयो। यो कुरा थारू समुदायले स्वीकार गरेनन्, तीव्र विरोध गरे,’ उनले भने, ‘थारू समुदाय आफूहरू आदिवासी जनजाति भएको अडान राख्छन्। उनीहरूले आफूलाई मधेशी समुदाय भनेर चिनाउन चाहेनन्।’
यसबीचमा थारू आयोगले पनि थारूहरू मधेशी होइनन्, यो बेग्लै समुदाय हो भनेको उनले बताए।
‘थारू समुदायले आफूलाई आदिवासी जनजाति समुदायका रूपमा चिनाइरहेको छ। थारू समुदाय कहिल्यै मधेशी समुदाय भएर चिनिन चाहेन,’ उनले भने।
पहिले पनि थारू समुदायलाई आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा समावेश गरिएको थियो।
‘२०४९ देखि थारू समुदाय आदिवासी जनजाति क्लस्टरभित्रै थिए। तर ०६३ देखि ०६५ का बीचमा मधेस आन्दोलन, अन्तरिम संविधान, विभिन्न कानुन बने। जसमा थारूलाई मधेशी समुदायमा समावेश गर्न थालियो,’ उनले भने।
०६३ देखि ०६५ सम्म थारू समुदायलाई विभिन्न कानुनमा मधेशी समुदायभित्र राखिएको थियो। त्यसबेला पनि थारू समुदायले विरोध गरेका थिए।
‘०६३ देखि ०६५ सम्म विभिन्न कानुनमा थारू समुदायलाई मधेशी समुदाय बनाइयो,’ आयोग अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘आरक्षणका कुरा आए। आदिवासी जनजातिबाट र मधेशी समुदाय दुबैबाट थारूलाई आरक्षणतर्फ प्रवेश दिइयो।’
थारू समुदायले आफूहरू मधेशी समुदाय होइन भनेर आन्दोलन गरिरहे। सरकारले यसबीचमा थारू समुदायसँग सम्झौता पनि गरेको थियो। ०७२ मा संविधान जारी भयो र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विभिन्न ऐन बने। ती ऐनमा थारूलाई बेग्लै क्लस्टरमा राख्न थालिएको छ।
‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा थारूलाई आदिवासी जनजातिमै सूचीकृत गरिएको छ। अहिले त थारू आयोग नै बनिसक्यो। राजनीतिक क्षेत्रमा थारूको अलगै क्लस्टर छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा छात्रवृत्तिमा पनि थारूको अलगै क्लस्टर छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पनि थारूको अलगै क्लस्टर छ। मधेशले नै बनाएको निजामती सेवा ऐनमा थारूको अलगै क्लस्टर छ।’
थारूलाई मधेशी समुदायबाट अलग गर्न थारू कल्याणकारी सभा, थारू आयोग र थारू समुदायले निरन्तर माग गर्दै आएका थिए।
‘थारू समुदायको भावना कदर गर्दै मधेशी आयोगले आफूहरूको निर्णय सच्याउनुभएको हो। थारूले मधेशीबाट प्रवेश पाइराखेका छन्, त्यसकारण थारू मधेशी नै हुन् भन्ने कोणबाट प्रतिवेदन दिइएको थियो। त्यो अहिले सच्चिएको छ,’ उनले भने।
चौधरीले संघीय निजामती सेवा ऐन पारित भएपछि अहिले देखिएका द्विविधा हल हुने बताए। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा थारूलाई अलग्गै क्लस्टरमा राखिएको छ।
‘संविधानमा नै थारू अलगै क्लस्टरको व्यवस्था रहेकोले अब बन्ने सबै ऐन कानून त्यसअनुसार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले कर्मचारी माग गर्दा विज्ञापनमा थारू र मुस्लिम समुदायलाई आदिवासी जनजाति र अन्यमा समावेश गरिने गरेको बताए।
‘थारू र मुस्लिमका लागि अलगै क्लस्टर चाहिन्छ भन्ने मागसहित मुद्दा अदालतमा छ। फैसला भएर आदेश आयो भने त्यसपछि अलगै क्लस्टरअनुसार स्थान दिने कुरा भइहाल्छ।’
