उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आज दिनभरि बहस भयो।
रिट निवेदकका वकिल, सरकारी वकिल र रवि लामिछानेका वकिलहरूले आफ्नै तर्क-वितर्क राखेका थिए।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुरू बहस रिट निवेदकका वकिलहरूले गरेका थिए।
बहसका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म नबुझाएको जिकिर गरे।
अधिवक्ता रवि बसौलाले २०७५ जेठ ४ मा लामिछानेले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएको तर दूतावासबाट जवाफ नआउँदै असार ६ गते अध्यागमनमा गएर नागरिकता त्यागेँ भनेर सूचना दिएको उल्लेख गरे।
‘उनको अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया असार १४ गते मात्र पूरा भएको छ। कानुनले भनेको नागरकिता त्यागको निस्सा त्यसपछि प्राप्त हुन्छ तर लामिछानेले त्यो निस्सा अहिलेसम्म नेपालका अधिकारीहरूलाई बुझाएका छैनन्,’ उनले भने।
रवि लामिछानेले भने जे गरेपनि हुने कुरा स्थापित गर्न खोजेको बसौलाको भनाई थियो।
‘रवि लामिछानेले जे गरेपनि हुन्छ?,’ उनले सोधे, ‘विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नत्यागेपनि हुने। दोहोरो नागरिकता र राहदानी बोकेर हिँडेपनि हुने। अनि त्यस्तो विषयमा छानविन गर्ने निकायको तालुक मन्त्रालय हाँक्न पनि पाउने?’
लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि आफ्नो नागरिकता र राहदानीको छानविन रोकेको पनि उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता आफैं खारेज हुने र सुचारू हुने चिज नभएको बताए।
‘अमेरिकी नागरिकता लिन बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहेन। अब पुन: प्राप्ति गर्न प्रक्रियामा जानुपर्छ। रविले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रिया चलाएको भन्दै निवेदन दिनुभएको छ अध्यागमनमा। त्याग्ने प्रक्रिया चलाएकै आधारमा नेपाली नागरिकता पुन: कायम हुन्छ भन्ने तर्क मिलेको छैन। त्यागेको निस्सा बुझाएर कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकताको समाप्ति र प्राप्तिमा व्यक्तिको चाहना र राज्यको इन्टरभेन्सन चाहिन्छ। आफैं समाप्त हुने वा स्वतः कायम हुने भन्ने हुन्न। राज्यको सहमति वा स्वीकृतिबिना नागरिकता प्राप्त हुन सक्दैन।’
अधिवक्ता अमृत खरेलले नागरिकताको प्रमाणपत्रले नागरिकलाई राज्यको सदस्यको औपचारिक हैसियत दिने भएकाले त्यो पाउन औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए। यसरी कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुर्याएर पुन: नागरिकता नलिएको हुनाले रविको नागरिकता कायम नरहेको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्।
‘रविले नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। पुन: प्राप्तिका आफ्नै प्रक्रिया छन् निवेदन दिएर मात्र पुग्दैन। कानुनले तोकेको अधिकारीले आवश्यक जाँच पछिमात्र पुरानो नागरिकताको विवरण भरेर नयाँ नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
रिट निवेदकका वकिलको बहस सकिएपछि, गृहमन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मी बहसमा आएका थिए।
उनले रिट निवेदकहरूलाई यो लामिछानेको उमेदवारीको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हकदैया नभएको भन्दै बहस सुरू गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा ऐन तथा नियमावलीले पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र अर्को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी रिट दिने व्यवस्था गरेको उनको दाबी थियो। त्यसका लागि उनले विभिन्न ऐन-कानुनको उदाहरण दिए।
उनले बहसका क्रममा यो विषय रिट निवेदनमार्फत हैन उजुरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने तर्क गरे।
रेग्मीले बहसका क्रममा यस्ता कुरा उठाएपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे- कुनै उम्मेदवार अयोग्य हो भनेर जुन सुकै मान्छेले निवेदन दिन वा उजुरी गर्न पाउँदैन?
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी विषय भएकाले ऐन नियमले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाउने भनेको जवाफ दिए।
‘त्यस्तो नियमकानुन बदर गर्ने माग भएको भए रिटमा आउन बरू मिल्थ्यो तर यो उजुरीको सामान्य विषय हो। रिट क्षेत्राधिकारको विषय होइन,’ उनले भने।
अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि त्यही विषयमा थप प्रश्न सोधे- यो विषयमा नागरिकताको स्थिति त के होला अहिले छोडौं। तर कुनै तरिकाले विदेशी नागरिक सांसद भयो भने निवेदन लिएर उजुरी हाल्न को आउने हो? त्यस्तै समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको अयोग्यताबारे उजुरी कसले दिने हो?
रेग्मीले भने आफूहरूले नियम कानुनमा के लेखेको छ त्यसको डिफेन्स गर्ने भन्दै उत्तर दिन सुरू गरे। समानुपातिकका उम्मेदवार विरूद्ध बन्द सूचीमा परेको अर्को उम्मेदवार नै संवैधानिक इजलासमा उजुरी लिएर आएका उदाहरण दिए।
‘नियमकानुनले अहिलेसम्म यो सांसदको अयोग्यताको विषयमा प्रतिस्पर्धीले उजुर गर्ने सक्ने भनेको छ। र अयोग्यताको प्रश्न उजुरीको निवेदनबाट उठ्ने हो। अब यसलाई सार्वजनिक महत्वको इश्यु मान्ने कि नमान्ने भन्ने यही अदालतले व्याख्या गर्ने हो,’ उनले भने।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे- प्रतिस्पर्धा गरेर हारेका उम्मेदवार उजुरी दिन आएनन् भने गैरनेपाली र अयोग्य मान्छे पनि सांसद भइरहने हो?
सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले यो प्रश्नमा धेरै उत्तर दिएनन्।
सहमहान्यायाधीवक्ता रेग्मीले रिट निवेदकले नागरिकता बदर गर्ने विषय भन्दा पनि उम्मेदवारी खारेजीको विषय उठाएको भन्दै अर्को विषयमा प्रवेश गरे।
कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिनु र नेपाली नागरिक हुनु फरक कुरा भएको उनको तर्क थियो। नेपाली नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिले नागरिकता नलिएको भए पनि ऊ नेपाली नागरिक हुने रेग्मीको जिकिर थियो।
उनको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे- नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउन मिल्छ?
रेग्मीले संविधान र कानुनले नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनेको भन्दै जवाफ दिए- नेपाली नागरिक भएको जनाउने अरू प्रमाण भएपनि पुग्छ।
न्यायाधीश खतिवडाले यतिमा चित्त बुझाएनन्। नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्न अर्को कुन प्रमाणपत्र हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो। उनले सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीलाई सोधे, तपाईं लोकसेवा छिर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नभइ मिथ्यो?
रेग्मीले सम्बन्धित कानुनले किटेरै मागेको भए नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने नभए अरू प्रमाणले पनि पुग्ने जिकिर गरे।
‘लोकसेवा आयोग ऐनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ भनेर लेखेको भए त प्रमाणपत्र नै दिनुपर्छ,’ उनले भने।
‘त्यसो भए नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ त?,’ न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे।
सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले पुरानै जिकर दोहोर्याए- संविधान र कानुनले नागरिक हुनुपर्ने भनेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भनेको छैन।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले कानुनको किताब हेर्दै सोधे- प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ३ मा उम्मेदवारी दिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातबारे बोलिएको छ। जसको पहिलो नम्बरमै नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेर लेखिएको छ नि?
त्यसपछि रेग्मीले जवाफ दिए - त्यसोभए त पर्छ।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले नै अब यो मुद्दमा प्रतिवादिको नागरिकताको अवस्थाबारे आफ्ना भनाई राख्न रेग्मीलाई भने।
रेग्मीले भने लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने आधार नभएको बताए। अमेरिकी नागरिकता स्वेच्छाले त्यागेपछि कायम नरहेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता कायम रहेको उनको जिकिर थियो।
‘रवि लामिछानेले नागरिकता ऐन को दफा १० को उपदफा १ बमोजिम विदेशी नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता कायम नरहेको हो। अब नागरिकता नियमावलीको ११ को पुन प्राप्तिको प्रकृया उहाँलाई अनिवार्य छैन। किनभने यो प्रकृया १० को उपदफा २ अनुसार यहाँको नागरिकता त्यागेको जानकारी दिएर गएको व्यक्तिका लागि हो,’ उनले भने, ‘विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वत: कायम नरहेको व्यक्तिलाई होइन।’
नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ।
उपदफा २ मा लेखिएको छ- नेपाली नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्ने छ। त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।
त्यस्तै नियमावलीको नियम ११ मा लेखिएको छ- ऐनले नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ।
उनले नागरिकता र राहदानी विवादित भएमा वा अधिकार प्राप्त निकायले छानविन र अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए। तर यो रिट दिन निवेदकहरूको हकदैया नपुग्ने र उजुरीको विषयलाई रिटको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी गरे।
त्यसपछि बोलेका रवि लामिछानेका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मुख्यतया दुईवटा जिकिर गरेका थिए।
पहिलो, रवि लामिछानेले नियमावलीको दफा ११ को प्रकृया अनुसार नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्न नपर्ने साविककै नागरिकता कायम भएको मानिने जिकिर थियो।
दफा १० को उपदफा १ र २ को अवस्था भिन्नाभिन्नै भएको उनको तर्क छ। उनले भने, ‘देश छोडेर जाने दुई अवस्था हुने रैछ। एउटा आफू खुसी गयो उताको नागरिकता लियो। अर्को यहाँको नागरिकता त्यागेर विदेश गयो।’
‘त्यसैले पहिलोको हकमा आफै कायम रहेन। त्यसले उताको नागरिकता त्यागेर आयो भने यहाँको नागरिकता स्वत: कायम हुन्छ। त्यागेको निस्सा दिए पुग्छ। अर्को त्यागी गएकोले भने पुन प्राप्ति गर्ने नियमावलीको नियम ११ अनुसारको प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनको दोस्रो जिकिर भने रवि लामिछानेले नागरिकता त्यागको निस्सा दिएको विषयमा थियो।
रिट निवेदकका वकिलहरूले लामिछानेले नागरिकता त्यागेको निस्सा अहिलेसम्म कहीँ कतै कसैलाई नबुझाएकोले उनी नेपाली नागरिक नै नरहेको तर्क गरेका थिए। २०७५ साल जेठ ५ मा नागरिकता त्याग्न अमेरिकी दुतावासमा निवेदन दिएपछि असार ६ गते लामिछानेले अध्यागमन विभागलाई रेकर्ड अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए। त्यो त नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएको सूचनामात्रै भएको रिट निवेदकका वकिलहरूको तर्क छ। अमेरिकाले उनलाई नागरिता परित्यागको स्वीकृतिपत्र असार १४ गतेमात्र दिएको थियो। अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा यही स्वीकृतिपत्र हुने उनीहरूको तर्क हो।
पन्तले भने उनीहरूको तर्कको खण्डन गरे। निवेदन दिनु नै त्यागको निस्सा भएको उनको तर्क थियो।
‘अमेरिकी दुतावासमा २ लाखबढी पैसा बुझाएर नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएपछि त मैले त्यो त्यागै गरिसकेँ नि हैन र त्यसको जानकरी दिएपछि त्यही निस्सा हो,’ उनले भने।
रिट निवेदकका वकिलहरूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सूचना नै पनि तोकिएको अधिकारीलाई दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
पन्तले नागरिकता ऐनको दफा १० बमोजिम आफै कायम नरहेको नागरिकता व्यूँताउनका लागि विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दिने अधिकारी कानुनले नतोकेको बताए।
‘दफा १० को उपदफा १ अनुसार विदेशी नागरिकता लिएपछि बाइ डिफल्ट कायम नरहेको नेपाली नागरिकता व्यूँताउन कानुनले तोकिएको अधिकारीको व्यवस्था गरेकै छैन। नियमावलीमा भनिएको दफा ११ को व्यवस्था त यहाँको नागरिकता त्यागेर गएकाका लागि हो अर्थात दफा १० को उपदफा २ का लागि।’
लामिछानेकै वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने गृहमन्त्रीले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको स्वीकृतिपत्र उम्मेदवारी दिँने बेला निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको जानकारी दिएका थिए।
त्यस्तै उनले गृहमन्त्री भएपनि छानविनमा असर नपारेको भन्दै प्रतिरक्षा गरे।
अनि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि रविलाई राज्यले कतिपटक कहाँ कहाँ नागरिक हुनुको प्रमाण माग्ने हो भन्दै सोधेका छन्।
‘एउटा मान्छे अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेँ भन्दै कहिले अध्यागमन विभाग कहिले प्रेस काउन्सिल कहिले निर्वाचन आयोग कहिले अदालत गइसक्यो अब उसले नागरिकताको विषयमा कति ठाउँमा जवाफ दिने हो?’
बाँकी बहस भने अब शुक्रबारलाई सरेको छ। त्यो दिन रिट निवेदकका वकिलले पनि जवाफी बहस गर्ने छन्। बहस सकियो भने कि त इजलासले फैसला सुनाउने छ कि फैसला सुनाउने दिन तोक्ने छ।
