सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको बताएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता पुन:प्राप्तिका लागि विधिवत प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो। यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अदालतको भनाइ छ। र नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिको विधिवत प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी कानुनसम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको अदालतको ठहर छ।
‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुन: कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
साथै सर्वोच्चले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेकाले लामिछाने चितवन २ मा उम्मेदवारै हुन पाउने अवस्थामा उमेद्वारी दिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘निजले चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कामय गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाण पत्र दिनेलगायत कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
लामिछाने मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। सर्वोच्चले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला सुनाएसँगै अब उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ।
अदालतलमा पेश गरिएका विवरणअनुसार लामिछानेले २०५० फागुनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका थिए। उनले २०७० साल फागुनमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।
त्यसपछि नातेदार भिसामा नेपाल आएका उनले सिधा कुरा जनतासँग भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन थाले। यसैबीच सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालमा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरि नेपाली राहदानी निकालेको देखिन्छ। २०७५ सालमा उनले भिसामा बसेर यहाँ काम गरिरहेको भन्दै विवाद भएको थियो त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले उनलाई कारबाही प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। त्यसपछि उनले २०७५ जेठ ५ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका छन्। त्यसपछि असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै आफ्नो रेकर्ड अध्यावधिक गर्न अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए। असार १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएका थिए।
उनले चितवन २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएपछि उनीमाथि अयोग्यताको प्रश्न उठेको थियो। उनी नेपाली नागरिक कायम नरहेकाले निर्वाचन लड्न अयोग्य भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले लामिछानेसँग स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो। तर चुनावअघि यो प्रश्नमा आयोगले निर्णय गरेन। चुनाव पछि यो विवाद रिटमार्फत संवैधानिक इजलासमा आएको हो।
