सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको एक महिना बित्न लाग्दा मन्त्रालयहरू भने खाली छन्।
सपथ लिएका दुई जना मन्त्रीहरू बिनाविभागीय भएकाले उनीहरू मन्त्रालय गएका छैनन्।
अर्कातिर मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकस परिरहेको छ।
विश्वासको मत पुर्याउन उनी संघीय राजधानी काठमाडौं धाइरहेका छन्। केही समयअघि उनले काठमाडौंमा करिब दुई साता राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए। रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेताहरूलाई समेत भेटवार्ता गरेका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक जेलमा रहेका रेशम चौधरीसँग पनि भेटवार्ता गरे।
काठमाडौंमा करिब दुई हप्ता भेटवार्तापछि सुदूरपश्चिम फर्केका मुख्यमन्त्री रावल केही दिन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम उद्घाटनमा व्यस्त देखिएका थिए।
अब मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत लिनका लागि पाँच दिन मात्रै समय बाँकी रहेको छ।
उनी अहिले पनि काठमाडौंमै छन्।
सत्ता गठबन्धनले बल्लतल्ल सभामुख र उपसभामुखमा बहुमत जुटाए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन नभई हुँदैन।
सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत लिन सकस भएको हो।
नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपासहित प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि सरकारको स्थायित्वबारे अन्योल भएको छ।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री रावलले यही माघ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्रीले २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिने छन्।
‘२५ गते विश्वासको मत लिने तयारी छ, बाहिर हल्लाको जस्तो केही गाह्रो छैन,’ उनले भने।
रावल गत पुस २७ गते उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए सोही दिन उनले माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोषकुमारी थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म मन्त्रीहरूले कुन मन्त्रलाय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने त्यसैबेला सल्लाह नै नगरी दुई जनालाई मन्त्री किन बनाइयो भन्दै असन्तुष्टि थियो। पछि सभामुख चयनमा यो कुराले नै हलो अड्केको थियो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिन्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
यसअघि उन्मुक्ति पार्टीले उपसभामुख पद लिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैले एमालेबाट कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख चयन भएकी थिइन्। सरकारमा सहभागी हुन् उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसदले केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिमा पनि सरकारमा गएरै माग-मुद्दा जारी राख्ने वा सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर सहभागी नभई माग मुद्दा उठाइरहने भन्ने दुई मत देखिन्छ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता पक्षीय एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रापाका एक सदस्य छन्।
बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का चार र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्।
