प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन्।
गत पुस १० गते ७ दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले गत पुस २६ गते पनि विश्वासको मत लिएका थिए।
सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट पनि बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले पुन: प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलगायत दलहरूले विश्वासको मत दिने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। ११ दलको समर्थन भएमा प्रधानमन्त्रीले सजिलै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, रास्वपाका १९, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल समाजवादी पार्टीको १, आम जनता पार्टीको १ सांसद छन्। केही स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छ।
७९ जना सांसद भएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको छ। १४ सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रतिपक्षमा बसेको छ। कांग्रेसलगायत दल प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकबाट सत्तापक्ष लहरमा बसेका थिए भने एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी लहरमा बसेका छन्।
कांग्रेस, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीले पार्टी बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन्।
गत फागुन १२ गते राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस, माओवादीसहित ८ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यो गठबन्धनमा थप केही दल थपिएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा १० दलीय गठबन्धन बैठक बसेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा एक ठाउँमा उभिने समझदारीसमेत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अहिलेकै सरकारमा मन्त्रिपरिषद बिस्तारका काम अघि बढ्नेछन्। कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउन मापदण्डसमेत तय गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल गरेपछि कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे सहमतिमा पुगिने कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्।
