नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आगामी मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुँदैछ। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनपछि हुन लागेको यो महाधिवेशनले एमालेको आन्तरिक जीवनमा त प्रभाव पार्छ नै, यसपछि चुनिने नीति र नेतृत्वले मुलुकको राजनीतिमा पनि भूमिका खेल्छ।
त्यसैले पनि यो महाधिवेशन महत्त्वको छ।
तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो महाधिवेशनमा धेरै छलफल र बहस नहुने बताएका छन्। ओलीको यो अभिव्यक्तिले एमालेको महाधिवेशन कर्मकाण्डी र ओलीलाई अध्यक्षमा नवीकरण गर्न मात्रै त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ।
यही सन्दर्भमा सेतोपाटीका अक्षर काकाले एमाले सचिव गोकर्ण विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंहरू महाधिवेशनको संघारमा हुनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीतिमा, नेतृत्वमा धेरै छलफल हुँदैन; मैले निर्देशनात्मक मन्तव्य दिएपछि महाधिवेशन सकिन्छ भन्नुभएको छ। यो महाधिवेशनले नीति, नेतृत्व दुवै नबदल्ने भयो होइन त?
अध्यक्षज्यूले निर्देशन दिने र महाधिवेशन सकिने अवस्था हो भने फगत औपचारिकताका लागि मात्र महाधिवेशनको महत्त्व रहँदैन। यो महाधिवेशनमा भदौ २३ र २४ गते पछाडि देखापरेको राजनीतिक परिस्थिति, देशको परिस्थिति र त्यसले उत्पन्न गरेको नयाँ आधारमा टेकेर पुनर्गठनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने गरी छलफल, बहस हुनुपर्छ र नयाँ ढंगले निकास आउनुपर्छ। महाधिवेशन औपचारिकता मात्र हो भने महाधिवेशनको अवमूल्यन हुन्छ।
उहाँले कुन सन्दर्भमा के कारणले त्यसो भन्नुभयो, मलाई राम्रो हेक्का छैन। महाधिवेशन भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षका लागि नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया हो। विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउने कुरा जरूरी हुन्छ। महाधिवेशनमा पर्याप्त छलफल र समाधान खोज्ने काममै प्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ।
महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै स्वाभाविक हिसाबले नीति र नेतृत्वमा केन्द्रित रहेर बहस हुन्छ। एमालेभित्र पनि पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि बहस खुला हुन्थ्यो। त्यसमा सबैले धारणा राख्न पाउँथे। अहिले त्यसलाई रोक लगाउने गरी उहाँले किन अभिव्यक्ति दिनुभयो होला?
नेपालको राजनीतिमा एमाले त्यस्तो पार्टी हो; जसले पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी पार्टी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव हुँदा पार्टीले बहस खुला गरेको थियो। पार्टी पंक्तिभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट पनि सुझावहरू राख्न पाइने गरी वैचारिक बहस खुला भयो।
जनताको बहुदलीय जनवाद, परिमार्जित जनवाद, सामाजिक जनवाद लगायत धेरै विचार प्रस्तुत भए। धेरै नेताहरू त्यो विचार निर्माणसँग जोडिनुभएको थियो। आधारभूत तहसम्म नेताहरूको समूह समूह पुगेर बहस गरियो। अन्तिममा महाधिवेशनले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, जनताको बहुदलीय जनवादलाई महाधिवेशनले अत्यधिक बहुमतले पारित गर्यो।
नेपालको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जे समस्या, प्रतिकूलताहरू देखा परिरहेको थियो, त्यसलाई चिरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापित गर्ने काम जनताको बहुदलीय जनवादको नामबाट आएको कार्यक्रमले गर्यो। प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्छौं भन्ने मान्यता मदन भण्डारीको अगुवाइमा भयो।
यदि विचार त्यति बेलै रोकेको भए नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपादेयता त्यति बेलै समाप्त हुन्थ्यो।
भनेपछि ११ औं महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वमा प्रश्नहरू उठ्छन्?
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै सबभन्दा बढी वकालत गरेर पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाउनुभएको हो। हामीले सातौं महाधिवेशनदेखि प्रतिस्पर्धाको बाटो आत्मसात गरेका छौं। अझ आठौं–नवौं महाधिवेशनमा त हामीले प्यानल (समूह) नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्यौं।
यस कारण महाधिवेशनले एकातिर नीतिलाई परिमार्जन गर्छ, नीतिलाई समृद्ध बनाउँछ; अर्कातिर महाधिवेशनले नेतृत्व पुनर्गठन पनि गर्छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने काम पनि गर्छ। यस कारण यो महाधिवेशनले दुइटै काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
महाधिवेशनलाई यसबाट अलग राखियो भने त्यसको महत्त्व रहँदैन। महाधिवेशन जुन मर्मअनुसार गर्नुपर्छ, जुन आवश्यकताले गर्नुपर्छ, त्यसको औचित्य नै कमजोर हुन्छ।
ओलीले सातौं महाधिवेशनमा अघि सार्नुभएको पार्टी लोकतान्त्रीकरणको मुद्दाबाट आफै पछि हटिसक्नुभयो। अहिले त महाधिवेशन गर्ने बेला भएको थिएन, एक वर्ष बाँकी नै थियो तर पार्टीभित्र पुनर्गठन, पुनर्गठन भनेर एकथरीले भनेकाले महाधिवेशन गरिदिन लागेको हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तोमा तपाईंहरू पुनर्गठनको मुद्दा कसरी उठाउनुहुन्छ? अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिनुहुन्छ कि हुन्न? वा, उहाँलाई सहमतिमै नेतृत्व छाडिदिनुहुन्छ?
महाधिवेशनको अवधि एक–डेढ वर्ष बाँकी रहँदा नै विधान महाधिवेशन भएको थियो। विधान महाधिवेशन भदौ २३ र २४ को अगाडि नै भएको थियो। भदौ २३ को घटनाको ठिक अघिल्लो दिन सकिएको थियो।
त्यसले के संकेत गर्छ भने, पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशन तोकिएको अवधिभन्दा अलि अगाडि नै गर्न चाहनुहुन्थ्यो। भदौ २३ र २४ गतेपछाडि जुन विषमपूर्ण स्थिति पैदा भयो, त्यसले पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा उठ्यो। हामी केहीले त तपाईंले सम्मानजनक निकास दिनुस्, पार्टीमा नयाँ ढंगले ढोका खोल्नुस्, पार्टी आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्यो, समयको माग पनि छ, कार्यकर्ताको चाहना र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुपर्यो भन्यौं। त्यस हिसाबले कुरा पनि उठायौं।
यसै सन्दर्भमा महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। हामीले विगतका धेरै महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गरेका छौं। यो महाधिवेशन पनि प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व चयन हुने बाटोमा अगाडि बढ्छ।
भनेको एमालेमा ओली नै निर्विकल्प हो, अबको अध्यक्ष हो भन्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ? प्रतिस्पर्धाले त्यसलाई खण्डित गर्छ?
एमाले पार्टी निर्माणमा हजारौं नेता–कार्यकर्ताको योगदान छ। लाखौं नेता–कार्यकर्ताहरू यो पार्टी निर्माणमा संलग्न हुनुहुन्छ। लाखौं कार्यकर्ता, हजारौं नेताहरूको विकल्पै रहँदैन, प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउनु हो।
यस कारण पार्टीभित्र दर्जनौं विकल्प हुन्छ, विकल्परहित कुनै पनि पार्टी, आन्दोलन हुँदैन। विकल्परहित पार्टी भयो भने, नेतृत्वमा विकल्पै भएन भने त्यो पार्टीको गति अवरूद्ध हुन्छ। अगाडि नै बढ्नै सक्दैन।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभयो, नवौं महाधिवेशनपछि आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, चुनौती दिनेहरूलाई जे व्यवहार गरिराख्नुभएको छ, भर्खरैको केन्द्रीय कमिटी बैठकअगाडि उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा बोल्न जसरी केन्द्रीय सदस्यहरू तयार पार्नुभयो, यी सबै घटनाक्रम हेर्दा यो महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला?
पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्तित्व, दुई पटक राष्ट्रपति भइसक्नुभएको व्यक्तित्वले पार्टीमा फर्किन्छु, पार्टीमा योगदान दिन्छु, मेरो बाँकी जिन्दगी राजनीतिक सामाजिक कामका लागि अर्पण गर्छु भनेर सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो।
यो सन्दर्भ पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई पहिल्यै जानकारी थियो। सचिवालयको बैठकमा बेला बेला कुरा पनि उठेको थियो। स्वयं पार्टी अध्यक्षले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न संविधान र पार्टीको विधानले रोक्दैन भन्ने कुरा पनि राख्नुभएको थियो।
त्यसैले यो उहाँहरूलाई जानकारी नभएको विषय होइन। तैपनि के कारणले रोकियो, त्यो पार्टी अध्यक्ष लगायत साथीहरूलाई राम्ररी थाहा होला। तर रोक्नु हुँदैन थियो।
एकातिर, हामीले 'घर फर्क' भनिरहेका छौं, पार्टीलाई ठूलो बनाउन आह्वान गरिरहेका छौं; अर्कोतिर पार्टीमा आएर योगदान गर्छु भन्ने व्यक्ति, त्यो पनि त्यत्रो लामो इतिहास बोकेको व्यक्ति, उहाँको पार्टी सदस्यता रोक्ने कुरा कहीँ पनि तालमेल मिल्दैन। यो एकआपसमा विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखिन्छ। यस कारण यहाँनिर पार्टीले त्रुटि गर्यो, जसलाई अहिले पनि सच्याउनु आवश्यक छ।
जहाँसम्म प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भ छ, पार्टीको आन्तरिक जनवाद बलियो भएन भने पार्टी कमजोर हुन्छ। पार्टीभित्र रहेका विभिन्न नेता, व्यक्तिमा फरक फरक विचार, अनुभव र कार्य क्षमता पनि हुन सक्छ। ती सबैले आफ्ना क्षमता, प्रतिभा प्रतिविम्बित गर्ने ठाउँ पार्टी बन्नुपर्छ।
त्यसो भएन भने पार्टी बलियो हुँदैन। यस कारण अहिले दसौं महाधिवेशनको जस्तो अवस्था होइन। ११ औं महाधिवेशन विलकुल स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ।
यहाँहरूले अब ओलीलाई अध्यक्ष मान्ने वा उहाँकै अध्यक्षतामा मिलेर जाने स्थिति चाहिँ बन्छ कि बन्दैन?
म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले विगतका केही महाधिवेशनदेखि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छौं। पार्टीभित्र स्वस्थ ढंगको प्रतिस्पर्धा छ। हारजित एउटा ठाउँमा होला। जित्नेले जिम्मेवारी सम्हाल्ने, हार्नेलाई समेट्ने। हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्ने। यो प्रकारले एउटा प्रणालीमा आधारित भएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, बलियो बनाउने हिसाबले नै जानुपर्छ। त्यो नै नेकपा एमालेको भविष्य हो।
प्रतिस्पर्धा गरेका मान्छेहरू पार्टीमै नरहने स्थिति बनेको छ। बिस्तारै मान्छेहरू चुहिँदै गएका छन्। एमाले छाडेकाहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भइरहेका छन्। यसरी जानेहरू प्रायः महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर पाखा लागेका अनुहार छन्। भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दा पार्टीमै नरहने अवस्था आउने हो कि?
पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेहरूले ठाउँ नपाउने वा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले स्पेस नपाउने अवस्था पैदा भयो भने पार्टी खुम्चिन्छ। यस कारण विगतमा रहेका कमी–कमजोरी समीक्षा र महसुस गर्दै जानुपर्छ। पार्टीभित्र ढुक्कले आफ्ना विचार, सुझाव राख्ने र प्रतिस्पर्धा स्वीकार्ने, विपक्षमा कोही उठेको छ भने पनि त्यसलाई अन्यथा नठान्ने खालको संस्कार जबसम्म पार्टीभित्र स्थापित हुँदैन, पार्टी बलियो हुँदै हुँदैन। त्यो त लोकतान्त्रिक अभ्यासै भएन।
हजारौं कार्यकर्तालाई मैले जिते पनि, हारे पनि पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ छ भन्ने कुराले नै उत्साहित बनाउन सकिन्छ। यसमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिनु जरूरी छ।
विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने नै देखियो, उहाँ तपाईंहरूको पुनर्गठन अभियानमा उभिनुहुन्छ?
पार्टी थप बलियो बनाउन, आमकार्यकर्ता पंक्तिमा ऊर्जा पैदा गर्न, उत्साहित तुल्याउन, कार्यकर्ता, आम जनतामा विश्वासको वातावरण पैदा गर्न अर्थात् राष्ट्र र जनताको हितमा अगुवाइ गर्न, त्यो सामर्थ्यका साथ पार्टी अघि बढाउन विद्या भण्डारी उभिनुहुन्छ। त्यसमा उहाँको महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन्छ।
पार्टी अध्यक्ष हुँदा पनि ओलीले गुटबन्द गर्न छाड्नुभएन र अहिले पनि गुट बलियो बनाइरहनुभएको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यसमा तपाईंको धारणा के छ?
पार्टी संस्थागत ढंगले चलाउने, सामूहिकतामा आधारित भएर चलाउने वा प्रणालीगत ढंगले चल्ने सन्दर्भमा कमीहरू छन्। त्यसले कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र अन्तरर्विरोध पैदा हुने, मुद्दा नै बन्नु नपर्ने कुरा मुद्दा बनिराख्ने जस्ता प्रवृत्ति देखापरेका छन्।
यस कारण पार्टीलाई विधान, प्रणालीमा आधारित भएर संस्थागत, सामूहिक ढंगले चल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। तपाईंले जे इंगित गर्नुभएको छ, विगतमा हामीले कतिपय सन्दर्भमा यस्तो अनुभूति गरेका छौं।
अहिले सबै पार्टीमा महाधिवेशनको बहस चलेको छ। तर्क जे गरे पनि एमालेले एक वर्ष अगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने एउटा कारण भदौ २३ को परिस्थिति पनि हो। तपाईंलाई के लाग्छ, नेपाली समाज भदौ २३ को परिस्थितिमा किन, कसरी पुग्यो?
लामो समयदेखि आम जनता र युवा पुस्ताले परिवर्तन चाहेका थिए। त्यो परिवर्तन हामीले अगुवाइ पनि गरेका थियौं। तैपनि समयको मागअनुसार, विकास, परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायत मुद्दामा सुधार देखापरेको थिएन। यसले बिस्तारै आममानिसमा असन्तुष्टि र निराशा पैदा हुँदै गएको थियो।
युवाहरूले त अहिले प्रविधिको माध्यमबाट दुनियाँको परिवर्तन र विकास नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको ध्यान नेपालको स्रोत–साधन, सामर्थ्यमा भन्दा पनि विकसित देशहरूले गरेको तीव्र प्रगतिमा जान्छ। हाम्रो देशमा पनि त्यही गतिमा प्रगति हुनुपर्छ भनेर चाहना हुन्छ। त्यो भावना सम्बोधन नहुँदा पनि असन्तुष्टि र आक्रोश थियो।
अनि लाखौं युवाहरू रोजगारी अभावमा विदेशमा जानुपर्ने परिस्थिति छ। विदेशमा पसिना बगाउने र रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्र जोगाउने युवाहरूमा पनि निराशा र असन्तुष्टि थियो। यसरी देशमा देखापरेका विकृति र कमजोरीहरूका कारण असन्तुष्टिको जग मजबुत हुँदै गएको थियो।
त्यही बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो, युवाहरूले संसार गुमेको अनुभूति गरे।
किनभने प्रविधि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योगकै रूपमा लैजाने सम्भावना देखापरेका थिए। त्यो बन्दा हुँदा आक्रोश चुलियो। असन्तुष्टि थपियो र विस्फोट भयो। यस कारण भदौ २३ को विद्रोहलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ।
२४ गतेको परिस्थिति भने फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ।
भदौ २३ को आन्दोलनलाई हेर्ने एमालेको दृष्टि अलि अर्कै देखियो। दसौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त त्यसलाई प्रतिक्रान्तिका रूपमा चित्रण गरियो। त्यो प्रतिक्रान्ति थियो कि थिएन?
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुराले पैदा गरेको आक्रोश र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखापरेका समस्याले युवाहरू एकै ठाउँ आउने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसमा कतिपय घुसपैठ, कतिपय विभिन्न शक्तिले अराजकता फैलाएका हुन सक्छन्।
तर मूल कुरा भनेको हामीले युवाको मनोविज्ञान बुझ्न सकेनौं भन्नेमा गम्भीरतासाथ समीक्षा गर्न सकेनौं भने आउँदा दिनमा हामीले सावधानी अपनाउन र समाधान खोज्न सक्दैनौं।
यस कारण २३ गतेको परिस्थिति फरक हो युवाहरूको जुन ढंगले ज्यान गुम्यो, म त्यसप्रति अत्यन्त दुःखित छु। त्यो दुःखदायी घटना हो। २४ गते देखिएका हिंसात्मक गतिविधि भने धेरै गम्भीर कुरा हो। हाम्रो इतिहासमै आन्दोलनमा यस्तो भएको थिएन। त्यसैले त्यो पनि ज्यादै दुःखदायी छ।
यो सबैको निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुनुपर्छ। आउँदा दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाउने गरी एउटा समाधान खोज्नुपर्छ।
एमाले नेताका अभिव्यक्तिमा त भदौ २४ को घटना मात्रै सुनिन्छ नि?
नेपाली राजनीतिमा देखिएका प्रवृत्तिको समीक्षा गर्नुपर्छ। कमजोरी आत्मसात गरेर, सुधारेर जानुपर्छ। एमालेले आन्तरिक जीवनमा वा सरकार सञ्चालनमा कही कमी गरेको छ भने पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आउँदा दिनमा गल्ती, कमजोरी फेरि नहोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ।
नभए हाम्रो यात्रा ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले महाधिवेशनमा वस्तुनिष्ठ समीक्षाका साथ हामीले पूरक दस्तावेज लैजान जरूरी छ।
विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिमा आधारित भएर थप परिवर्तित सन्दर्भको दस्तावेज पनि लैजान आवश्यक छ। त्यसो गर्न नसके समयप्रति न्याय हुँदैन। भविष्यलाई हामीले ठिक ढंगले दिशाबोध गर्न सक्दैनौं।
यस कारण भदौ २३ को होस् वा २४ को घटना, दुवै सन्दर्भमा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा गर्न जरूरी छ।
भदौ २३ गतेको घटनासँग अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। उहाँले अपमानित गर्न कुनै क्षेत्र र समुदाय बाँकी राख्नुभएको थिएन। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हामीले जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय सदभाव जोगाउने हिसाबले ध्यान दिन सकेनौं भने र देशभित्र साम्प्रदायिक सदभाव बिथोलियो भने गम्भीर परिस्थिति निर्माण हुन्छ। यस कारण हाम्रा व्यवहार, नीति निर्माण गर्दाका सन्दर्भ, अभिव्यक्तिमा ध्यान दिन जरूरी छ। कम बोल्ने र राष्ट्र जनताको हितमा बेसी काम गर्ने संस्कार स्थापित गर्न सकेनौं भने कहिलेकाहीँ हाम्रा अभिव्यक्ति नै समस्या बनेर संकट पैदा हुन सक्छ।
राजनीतिक पार्टीहरू विचार अभिव्यक्त गर्ने वा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्लेटफर्म मात्रै होइनन्। उनीहरूले सकारात्मक बाटो देखाउने, त्यस्तो मनोविज्ञान पैदा गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
जो कोही होस्, अभिव्यक्ति संयमता र शालीनताका साथ राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
अर्थात्, नेताहरूको घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिका कारण समाजमा त्यसको प्रभाव पर्यो भन्ने तपाईंलाई पनि लाग्छ?
केही दशकयता राजनीतिक पार्टी/नेतृत्वमा एकले अर्कोलाई गालीगलौज गर्दा वा चर्को बोल्दा स्थापित भइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। त्यसलाई मिडियाले पनि अलिकति महत्त्व दियो।
पछिल्लो समयमा संसद भित्रसमेत गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल भयो भने त्यसले महत्त्व नपाउने अवस्था थियो। संसद एकले अर्कालाई कति गाली गर्न सक्छ, सम्पूर्ण हिसाबले गलत साबित गर्न सक्छ भन्ने र यसका लागि प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको थियो।
त्यसबाट जनताहरू पनि असन्तुष्ट थिए। संसद भनेको देश र जनताका मुद्दालाई सकारात्मक बाटो देखाउने गरी छलफल गर्ने ठाउँ हो। त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ, परिणाम पनि ल्याउँछ भन्ने कुराले स्थापित गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यहाँ पनि हामी चुक्यौं।
त्यस्तो नकारात्मक वा चर्को अभिव्यक्तिले कस्तो परिणाम दिन्छ भनेर हेक्का नराखेको पाइयो। अझ उत्साहित भएर चर्का र नकारात्मक कुरा गर्दा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो। बिस्तारै त्यो कुरा समाजमा धेरै मानिसले अनुशरण गर्न थाले।
अहिले जताततै नकारात्मकता देखिएको छ। एकले अर्कोलाई गाली गर्ने कुराले ठाउँ पाएको छ। यसले सिंगो समाज नै गलत दिशातिर हिँड्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। हामीले यसबाट समाजलाई सकारात्मक परिस्थितितर्फ फर्काउनुपर्छ।
-1746009348.jpg)
