नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालविरूद्ध परेको उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेको निर्णयलाई झिकाउन विशेष अदालतले आदेश गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पतञ्जलीको जग्गा सम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले उजुरीलाई तामेलीमा राख्नेगरी गरेको निर्णय झिकाउन आदेश गरेको हो।
अख्तियारले २०६९ मंसिर २५ गते उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
‘प्रस्तुत मुद्दाको विषय सम्बद्ध उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/०८/२५ मा भएको निर्णय सहितको फाइल झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
माधव नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गरेका थिए। नेपालका वकिलहरूले यो मुद्दा सुरूमा तामेलीमा राख्ने निर्णय भइसकेको भनेर बहस गरेका थिए। अख्तियारले तामेलीमा राखेको उक्त निर्णय झिकाउन माग गरेपछि इजलासले आदेश गरेको हो।
त्यस्तै, अख्तियार र प्रतिवादीहरूको साक्षीलाई भौतिक रूपमा वा भिडिओ कन्फरेन्स मार्फत बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन पनि माग गरेको हो।
अख्तियारले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेको साँगामा रहेको हदबन्दी छुट जग्गालाई कानुन विपरित खरिद-बिक्री गर्न दिएको अख्तियार आरोप छ।
२०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो।
यसैगरी २०६६ चैत ६ मा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
अख्तियारले नेपालविरूद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले असार ११ गते ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
-copy-1750847757.jpg)
-1746009348.jpg)
