प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, र संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न जेलका कैदीहरूको कैद मिनाहा/छुट गर्दा पीडितको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने आफ्नै फैसलाको अंश र त्यस अनुसार बनेको नियमावली सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिल पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले असार १० मा गरेको यस्तो फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो।
दुई वर्षअघि नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या मुद्दामा जन्मकैद पाएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई राष्ट्रपतिले दिएको कैद मिनाहा/छुट विरूद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले पीडितको सहमति अनिवार्य गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
२०८० कात्तिक १६ मा भएको उक्त फैसलाको उक्त अंश र त्यस अनुसार बनेको नियमावली बदर गरेको हो।
उक्त फैसलामा भनिएको छ — यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक भारती शेर्पाविरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमाथि भएको आदेश (फैसला) को प्रकरण ३७ को देहाय (ग) मा, 'कैदकट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा/छुट दिने जस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति/मञ्जुरी लिने प्रक्रियालाई...कानुन (ऐन वा नियमावली) मा आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू' भन्ने अंशमाथि विवेचित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुकूल नदेखिएकाले आदेशको उक्त अंशसम्म आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी बदर घोषित गरिएको छ।
पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने फैसला बदर गर्दा चार वटा कानुनी तथा सैद्धान्तिक आधार देखाएको छ।
पहिलो, अपराध पीडित संरक्षण ऐनले कैद मिनाहा/छुट गर्ने प्रक्रियामा पीडितको धारणा सुन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छैन।
कैद मिनाहा/छुट गर्दा पीडितको 'धारणा सुन्नुपर्ने' व्यवस्थालाई 'स्वीकृति अनिवार्य' भएको भनी अर्थ गर्दा न्याय गर्ने विषय राज्यमा होइन, पीडितमा निहीत हुन जान्छ।
'माफी दिने लगायत उल्लिखित प्रक्रियामा पीडितको धारणा बुझ्ने व्यवस्थालाई पीडितको अनिवार्य सहमति वा मञ्जुरी भनी अर्थ गरियो भने अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वा अभियोग दाबी वा अभियोगको सौदाबाजीमा वा मुद्दा फिर्ता वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुरदारलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा गरिने निर्णयमा सम्बन्धित अधिकारीले न्यायिक मन र मनासिव आधार कारणमा निर्णय नगरी पीडितको राय बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'यसबाट अन्तत्वगत्वा फौजदारी न्याय प्रणालीको नेतृत्व राज्यका निकाय वा अधिकारीमा नभई पीडितमा निहित हुन जाने अनपेक्षित अवस्थाको सिर्जना हुन जाने।'
दोस्रो, कसुरदार पक्षले पीडितसँग मोलमोलाइ गर्ने, लोभलालच वा धाकधम्कीमा पारी मञ्जुरी लिने जस्ता विसंगति आउन सक्छ।
'कसुरदारलाई प्रोवेसन, प्यारोल, माफी, मिनाहा/छुट वा यस्तै प्रकृतिका कानुन बमोजिमका कुनै सुविधा दिन पीडितको सहमति वा मञ्जुरी अनिवार्य गरिएमा कसुरदार उपर पीडित पक्षले अनुचित वा अवाञ्छित माग राखी मोलमोलाइ गरी सहमति दिने वा कसुरदारले पीडितलाई लोभलालचमा पारी वा धम्क्याइ मञ्जुरी लिने जस्ता विकृति र विसंगति सिर्जना हुन सक्ने व्यावहारिक पक्षतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने देखिन आउँछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'यसबाट सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको संविधानप्रदत्त अधिकार वा कैदकट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको अधिकार कटौती भई प्रकारान्तरले यो अधिकार पीडितमा सर्न जाने अवस्था सिर्जना हुन जाने देखियो।'
तेस्रो, पीडितशास्त्रका अध्यताले समेत सजाय माफी, मुल्तबी जस्ता विषयमा पीडितको धारणा सुन्नुपर्ने तर स्वीकृति अनिवार्य गर्नु नपर्ने भनेका छन्। युनिभर्सिटी अफ इस्ट इङ्लियाका प्रोफेसर डक्टर इयान एड्वर्ड, भिक्टिम एण्ड पलिसि मेकिङका लेखक म्याथ्यु हल, ड्यानियल एण्ड म्यानिकिन्सले दिएका परिभाषाहरू फैसलामा उल्लेख छन्।
विधिशास्त्रीहरूले गरेको परिभाषा उल्लेख गरेपछि सर्वोच्चले भनेको छ — संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा तुलनात्मक कानुनी व्यवस्था हेर्दा पनि फौजदारी मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया वा कसुरदार उपरको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन, कमी वा कैदकट्टा लगायत प्रक्रियामा पीडितको उपस्थिति अपेक्षित भए पनि अनिवार्य गरेको पाइँदैन।
आधा सजाय काटेका कैदीबन्दीलाई असल चालचलनको आधारमा राष्ट्रपतिले बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था सत्तामा रहेका राजनीतिक दल तथा शक्तिशाली वर्गले आफ्ना मान्छे छुटाउन दुरूपयोग गरेको बहस चलेको थियो।
त्यही बहस क्रममा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले उक्त परमादेश गरेपछि सरकारले कैद मिनाहा/छुट गर्दा पीडितको सहमति लिने व्यवस्था गर्दै नियमावली बनाएको थियो।
यसरी नियमावली बनाएपछि पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गर्दा आफूहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका राजन माझी, तिलबहादुर मल्ल ठकुरी लगायतले रिट दिएका थिए। सोही रिटमा गएको यसबारे अरू चार किसिमका आदेश गरेको छ।
पहिलो, कानुन बमोजिम कैद मिनाहा/छुट/कट्टा गरिने विषय संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिमा निहित विशेषाधिकारको प्रयोग गरी गरिनुपर्ने विषय होइन। त्यसैले नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानूनी प्रबन्ध गर्नु, गराउनू भनिएको छ।
दोस्रो, कसुरदारको चालचलनमा सुधार आए नआएको विषयमा ६–६ महिनामा अभिलेख बनाउनू। उक्त अभिलेखबाट निरन्तर कारागारमा रही आचरणमा सुधार आएको देखिए मात्र कैदकट्टीको सुविधा दिन सिफारिस गर्नू भनेर आदेश गरेको छ।
'आवधिक मूल्यांकन गर्न प्रत्येक वर्ष ६/६ महिनाको अन्तरालमा कम्तीमा दुई पटक कैदीहरूको आचरणको मूल्यांकन गर्न र कुनै कैफियत भए सो समेत जनाई कैदीको आचरण मूल्यांकन सम्बन्धी अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्ने एवं सो अभिलेखबाट कुनै पनि कैदी निरन्तर कारागारमा रही आचरणमा सुधार आएको देखिए मात्र कैदकट्टीको सुविधा प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू,' फैसलामा भनिएको छ।
तेस्रो, कैद मिनाहा/छुट/कट्टा सुविधा दिन मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्नुपूर्व कसुरदारको सम्पूर्ण विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरी पीडित, सरोकारवाला तथा सार्वसाधारणको धारणा लिनू भनिएको छ।
त्यसरी धारणा लिएर बनेको प्रतिवेदन हेरेर सजाय माफी भए राष्ट्रपति कार्यालयले र कैद कट्टा भए मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय लिने कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
चौथो, नयाँ फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली २०७६ वैशाख २३ देखि लागू भएकाले त्यो मितिभन्दा पहिलेका घटनामा कारागार नियमावली–२०२० बमोजिम तोकेको अवधि भुक्तान भएको र आचरणमा सुधार आएको देखिएमा कैद छोट्याउने सिफारिस गर्न सकिने भनेर विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागार कार्यालयहरूलाई आवश्यक परिपत्र गर्नू भनेर सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
