नेपाली कांग्रेसले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा किटान गरिएका सांसद, व्यक्ति र निकायमाथि विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त माग गरेका हुन्।
मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित १७ सांसदमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो धारणालाई मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले बल पुर्याएको जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
'कार्की आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शंकालाई थप बल पुर्याएको छ,' राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, 'जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहे पनि त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंश मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सत्तामा रहनुभएका सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।'
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे बोल्न प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर समय मागेका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद राईलाई २ मिनेट समय दिएका थिए।
त्यस क्रममा राईले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएपछि २८ वटा कारागार र नौवटा सुधारगृहमा व्यापक तोडफोड भएको उल्लेख गरे। साथै, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी हत्याका घटनामा संलग्न भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
तर राईले बोल्दा बोल्दै समय सकिएपछि सभामुख अर्यालले थप समय दिएनन्।
कांग्रेस सचेतक राईले पत्रकारहरू भएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा आफूले प्रतिनिधिसभा बोल्न तयार पारेको भाषण पठाएका छन्। उक्त भाषणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस बाध्यात्मक हुने सर्वोच्चको नजिर भएकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सबैलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरिएको छ।
'सरकारले सत्ताको मान्छे भनेर खुट्टा नकमाओस्', राईले पत्रकारहरूलाई पठाएको भाषणमा लेखिएको छ, 'आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।'
त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीमा बिमा वा क्षतिपूर्ति दिन कांग्रेसले माग गरेको छ।
