सरकारले नेपालभित्र कतै पनि घर नभएको परिवारलाई पहिलो आवासीय घर निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयक अनुसार पहिलो आवासीय घर बनाउने परिवारलाई स्थानीय तहले नमूना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस्तो सुविधा चार अवस्थामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ —
पहिलो, आवासीय घर बनाउँदा सहयोग
कुनै परिवारको नेपालभित्र अन्यत्र सुरक्षित घर नभएको अवस्थामा उसले आफ्नै आवासीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक घर बनाउँदा स्थानीय तहबाट यस्तो सुविधा पाउनेछ।
यसका लागि घरको क्षेत्रफल, लागत र अन्य तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
साथै, कानुन बमोजिम संयुक्त परिवारबाट छुट्टिएर वा अंशबन्डा गरी छुट्टै पारिवारिक इकाइ कायम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
अर्थात्, तपाईं संयुक्त परिवारमा हुनुहुन्थ्यो र अंशबन्डा गरेपछि तपाईंको नाममा घर छैन भने पहिलो आवासीय घर निर्माणका लागि यो सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ।
तर तपाईंकी श्रीमतीको नाममा घर छ भने यो सुविधा पाइने छैन।
त्यस्तै, आमाबुबासँग एउटै परिवारमा बसिरहनुभएको छ र उहाँहरूको नाममा घर छ भने पनि तपाईंलाई पहिलो घर निर्माण गर्ने व्यक्ति मानिने छैन।
दोस्रो, असुरक्षित घरलाई सुरक्षित बनाउन पनि सहयोग
असुरक्षित घरलाई परम्परागत वा रैथाने वास्तुकला, निर्माण सामग्री, सीप वा प्रविधिमा आधारित भवन संहिताले तोकेको भवनमा रूपान्तरण गर्दा पनि स्थानीय तहले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
यसमा नमूना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, निर्माण सामग्री तथा निर्माण अनुमति लगायतका सहयोग समावेश हुनेछन्।
तेस्रो, गोठ बनाउँदा पनि सुविधा
गोठ निर्माण गर्दा पनि स्थानीय तहको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार रैथाने निर्माण सामग्री तथा अन्य प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गोठ निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण अनुमति पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ।
चौथो, अति विपन्न परिवारलाई ७५ हजारसम्म अनुदान
अति विपन्न परिवारले घर निर्माण गर्दा माथिका सुविधाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले ५० हजार रूपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
यस्तो अनुदानको रकम आवश्यकता अनुसार सरकारले हेरफेर गर्न सक्नेछ।
निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने?
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलो पटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
तर यी सुविधा स्थानीय तहमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीमा निर्भर हुनेछ।
उदाहरणका लागि — कुनै स्थानीय तहमा बालुवा वा ढुंगा उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोत छैन भने त्यही स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रबाट ती सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने छैन।
स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने स्रोतको वातावरणीय अध्ययनसमेत गर्नुपर्नेछ।
निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा वातावरणमा अत्यधिक प्रभाव पर्ने देखिए स्थानीय तहले त्यस्तो स्रोतबाट सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
तर आफ्नै क्षेत्रमा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध नभए स्थानीय तहले छिमेकी वा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सामग्री माग गर्न सक्नेछ।
उदाहरणका लागि — काठमाडौं महानगरपालिकामा पहिलो आवासीय घर निर्माण गर्ने व्यक्तिका लागि आवश्यक ढुंगा, गिटी वा बालुवा उपलब्ध छैन भने महानगरपालिकाले अर्को स्थानीय तहसँग सामग्री माग गर्न सक्नेछ।
माग अनुसार सामग्री उपलब्ध भए सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यसका लागि स्रोत तोक्नुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि — इन्द्रावती गाउँपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि बालुवा उपलब्ध गराउने भए कुन ठाउँबाट बालुवा लैजाने हो भन्ने स्रोत तोक्न सक्नेछ।
तर अर्को स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यता भने हुने छैन।
यस्तो अवस्थामा दुई स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीको स्रोत रहेको स्थानदेखि माग गर्ने स्थानीय तहसम्म सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।
अर्थात्, काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रावती गाउँपालिकाबाट निर्माण सामग्री ल्याएर आफ्नै क्षेत्रमा डिपो राख्न सक्नेछ। पहिलो आवासीय घर निर्माणका लागि योग्य परिवारले त्यही डिपोबाट आवश्यक सामग्री लैजान पाउनेछन्।
विधेयकले सम्भव भएसम्म स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नै क्षेत्रमा सामग्री उपलब्ध नभए अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, पहिलो आवासीय घर निर्माण गर्न लागेको परिवारलाई निर्माण सामग्रीको स्रोत, परिमाण र उपलब्धताबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।
अर्थात्, तपाईं पहिलो आवासीय घर निर्माण गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहले तपाईंलाई कहाँबाट बालुवा वा गिटी उपलब्ध हुन्छ, कति परिमाणमा उपलब्ध छ र उपलब्ध छ कि छैन भन्ने जानकारी दिनुपर्नेछ।
यस्तो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकद्वार र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
'स्मार्ट घर' बनाउनेलाई अनुदान र कर छुट
विधेयकले 'स्मार्ट घर' निर्माणलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
विधेयकमा 'स्मार्ट घर' भन्नाले स्थानीय तहले तयार गरेको मानक डिजाइनमा आधारित र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको आवासीय घरलाई भनिएको छ।
यसको उद्देश्य कुनै क्षेत्रको सहरी सौन्दर्य, सुरक्षित आवास र एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो।
त्यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा तथा अन्य आवश्यक वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
यस्तो सुविधा भने पहिलो आवासीय घर बनाउनेलाई मात्र सीमित हुने छैन।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार 'स्मार्ट घर' निर्माण गर्ने जुनसुकै परिवारले पनि स्थानीय तहबाट अनुदान, कर छुट वा अन्य सहुलियत पाउन सक्नेछ।
उदाहरणका लागि — विधेयक पारित भएर लागू भएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले आफूले तोकेको डिजाइन र मापदण्ड अनुसार घर बनाउने परिवारलाई ५ लाख वा १० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
घरको डिजाइन पनि स्थानीय तहले तोक्न सक्ने
विधेयकले स्थानीय तहलाई भवनको डिजाइन र बाहिरी स्वरूप निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत दिन खोजेको छ।
स्थानीय तहले वास्तुकला र भवनको स्वरूप संरक्षण गर्नुपर्नेछ।
साथै, भूगोल, जलवायु, संस्कृति, इतिहास तथा स्थानीय जीवन पद्धतिअनुकूल भवन निर्माणको स्वरूप तयार गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहले कुनै निश्चित क्षेत्रमा भवनको बाहिरी स्वरूप, छाना, मोहडा, रङ, निर्माण सामग्री तथा अन्य वास्तुकलात्मक पक्षसम्बन्धी मापदण्डसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछ।
यस अनुसार भविष्यमा कुनै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता अनुसार कस्तो घर बनाउने भन्ने मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुई दिनअघि आफ्नो फेसबुकमार्फत् यो विधेयकबारे जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
२० लाखदेखि ७५ लाख रूपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९०० देखि १,३०० प्लिन्थ क्षेत्रको हुने प्रस्ताव गरिएको उनको स्ट्याटसमा छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रूपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रूपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
'निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन विधेयक ल्याइएको हो,' प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्।
.JPG)
