प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाकालागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसंग प्रगति विवरण मागेपछि 'निर्वाचन सर्ने त' होइन भन्दै वामगठबन्धनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
वामगठबन्धनले विहिबार बानेश्वरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको आदेशले झस्काएको बताए। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदेशले चिसो पसेको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा अदालत प्रति निकै संयमित हुदैँ शब्द खर्चिएका नेताद्वयले केही विषय भने निरुत्तरित छाडे।
पहिलो, प्रचण्डले स्थगित भैसकेको संसदको आयू माघ ७ गते सम्म रहेको सरकार र अदालतलाई सम्झाए।
उनले भने,'सभामुखले संसद स्थगित भन्नु भएको छ। संसद अहिले करिब करिब छैन। यद्यपी निर्वाचन यता उता हुने हो भने यसको आयू माघ ७ गतेसम्म हो। यदि कसैले कतैबाट निर्वाचनको प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्न खोज्दा त संसद त माघ ७ गतेसम्म छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।'
सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवधान खडा गर्नेलाई संसदले अझै काम गर्छ भन्दै चेतावनी दिनुका दुई अर्थ हुन्छन्।
एउटा संसद् सुचारु गरेर त्यसबाट सरकार फेर्ने र अर्को संसदबाट न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने।
पत्रकारको 'तपाँइको आशय महाभियोग र सरकार परिवर्तन हो?' भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले दोस्रो चलाखी अपनाए।
'मैले त्यस्तो भाषामा केही पनि भनेको छैन। संसद यसकारण मात्र भंग भएको हो कि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको कारणले मात्र भंग भएको हो', प्रचण्डले भने, 'मैले यो भन्दा बढी भनेको छैन। यो भन्दा बढी अर्थ लगाएर व्याख्या नगर्दिनुहोला।'
तर फेरि उनले भने,'संसद नोमिनेसन सुरु भएकै कारणले मात्र स्थगित भएको हो।'
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि केही विषयमा जवाफ दिएनन्। 'निर्वाचन सर्यो भने के हुन्छ?' भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा ओलीले चलाखी देखाए।
'कुनैपनि आदेश, फैसला, निर्णयले जनतामा निर्वाचनबारे सन्देह पैदा नहोस् भन्ने कुरा हो', ओलीले भने, 'निर्वाचन नसर्ने भएकाले त्यसपछि के हुन्छ भन्न चाहान्नौँ।'
यद्यपी ओलीले निर्वाचन सर्न लागेको शंका व्यक्त गर्नुका दुई कारण देखाए।
पहिलो, उनले छुट्टा छुट्टै मतपत्र छपाईका लागि रिट निवेदन दिने व्यक्ति सत्ता पक्षीय पार्टीकै सहमहामन्त्री हुनु। दोस्रो, मानहानीको मुद्दामा सर्वोच्चले आयोगसंग प्रगतिविवरण माग्नु।
'मुद्दामा माग गरिएको भन्दा बढ्ता व्याख्याले झस्काउने अवस्था बनेको हो,' उनले भने।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनउन माग गर्दै राजपाका सह महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अदालतमा रिट दिएका थिए। अदालतले कात्तिक १ गते उक्त रिट खारेज गर्दै प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र आयोगले नछापेकाले छुट्टाछुट्टै छाप्नेबारे विचार गर्न सक्ने भनेको थियो।
उक्त रिटको आशय नबुझेको भन्दै आयोगविरुद्ध शुक्लाले फेरि अदालतको अपहेलना सम्बन्धी निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथिको पहिलो सुनुवाई गर्दै बधुबार सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसंग मतपत्र छपाइको प्रगतिविवरण मागेको थियो।
उक्त आदेशपछि वामगठबन्धनले निर्वाचन सर्ने संशय व्यक्त गरिरहेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा दुवै नेताहरुले निर्वाचन मतपत्र छुट्टाछुट्टै नै भएको दावी गरे।
आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपत्रको डिजाइनमा पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको एउटै कागजमा दुई ठाउँमा छाप लगाउनुपर्ने डिजाइन छ। तर मतपत्र भने एउटै छ।
सरकारले निर्वाचन सार्छ भन्ने शंका भने दुवै नेताले गरेनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दलहरुबीच समहति भएरै मत्रपत सम्बन्धि विषय टुङ्गो लागेको उल्लेख गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको बताए। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रति आशंका नरहेको बताए।
'आशंका कसैप्रति व्यक्त गर्न चाहान्न', प्रचण्डले सिंहदरबारमा दलहरुको बैठकको प्रसङ्ग निकाल्दै भने, 'प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको बैठकमा मतपत्रबारे रामचन्द्रजीले भनेको भनेर विषय राख्नुभयो। कुरा भएपछि रामचन्द्रजीले म क्लियर भएँ भन्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्री देउवाले रामचन्द्रजी क्लियर भएपछि म पनि क्लियर छु भन्नुभयो।'
प्रचण्डले उदाहरणसँगै मतपत्रको विषयमा सत्तापक्ष र गठबन्धन दुवै एकमत रहेको दावी गरे।
ओली र प्रचण्ड दुवैले एक स्वरमा मनोनयन समेत सुरु भैसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताएका थिए।
https://www.youtube.com/watch?v=ziOTDIpSdEI&feature=youtu.be
