विमल श्रेष्ठको घर त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग पर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बलम्बु क्षेत्रमा पर्छ। त्यहाँ उनको ३ रोपनी जग्गा र घर छ।
२०७२ माघ ७ गते उनको क्षेत्रमा केही मान्छे आए। घर र जग्गाहरूमा रातो चिनो लगाउँदै हिँडे। उनको घरमा पनि लगाए।
कुनै सूचना नदिई चिनो लगाउँदै हिँडेका ती मान्छेलाई विमलले कारण सोधे। राजमार्ग विस्तार गरेर २२ मिटरको बनाउने निर्णय भएकाले सडक सीमा कोरिएको उनीहरूले बताए। १६ मिटरको बाटोमा दिनहुँ जाम पर्ने समस्या भएपछि सरकारले बाटो बढाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यो बेला चिनो मात्रै लागेको थियो। कसैले कहीँ गएर केही भनेन।
जब २०७३ मा बाटो विस्तार हुन लाग्यो, तब विवाद सुरू भयो। उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त नगरी सडक विस्तार गर्न नपाइने भन्दै केही स्थानीयले आवाज उठाए। विवाद सल्टाउन अदालत जाने निर्णय गरे। विमलसहित रातो चिनोभित्र परेका ४७ घरजग्गा धनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।
पहिलो सुनुवाइमै सर्वोच्चले भन्यो- बाटो विस्तारको काम जहाँ पुगेको छ त्यहीँ रोक्नू। फैसला आएपछि त्यसले जसरी भन्छ त्यसरी काम अघि बढाउनू।
सुरू हुँदै गरेको काम फैसलापछि रोकियो। अब पूर्णपाठ आएपछि सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी अड्चन व्याख्या गरेर जटिलता फुकाइदिन्छ र बाटो विस्तार अघि बढाउने भन्दै सरकारी निकायहरू चुपचाप बसे। रिट हाल्ने स्थानीय पनि पर्खेरै बसे।
सात महिनापछि बल्ल पूर्णपाठ आयो। यसमा भएको व्याख्यापछि बाटो झनै अलपत्र पर्यो। यो कामका जिम्मेवार निकाय सडक विभागदेखि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसम्म फैसलाले समस्या झन् बल्झाएको बताउँदै आएका छन्।
पूर्णपाठले भनेको थियो- नागरिकको जग्गाजमिनमा सरकारले बाटोघाटो बनाउन परे पहिले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनू, कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नू र बल्ल निर्माण-विस्तार गर्नू।
यसले रिट हाल्न गएका स्थानीयको चित्त बुझायो। तर सरकारी निकाय भने यो मान्न तयार छैनन्। सर्वोच्चको पूर्णपाठअनुसार कलंकी-नागढुंगा सडकमा यसरी क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यहाँको क्षेत्रमा धेरै वर्ष पहिले नै सरकारले जग्गा प्राप्त गरिसकेकाले अहिले सोझै सडक विस्तार गर्न पाउनुपर्ने दाबी सरकारी निकायले पहिलेदेखि गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ त्रिभुवन राजपथ बन्नेबेलाकै कानुनमा आधारित छ। त्रिपुरेश्वर, कलंकी, थानकोट, नागढुंगा, मकवानपुरको दामन, भैँसे हुँदै वीरगञ्ज, रक्सौलसम्मको १ सय ६९ किलोमिटर लामो यो सडक नेपालकै पहिलो सडक हो। २०१३ सालमै राजा महेन्द्रले शिलन्यास गरे पनि बनिसक्न धेरै वर्ष लाग्यो।
राजमार्ग ऐन २०२१ ले राजपथको सीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यो सीमामा पर्ने सर्वसाधारणका जग्गा प्राप्त गर्न त्यतिबेला सरकारले सूचना निकाले पुग्ने कानुन थियो। मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने कानून थिएन। सीमा तोकेको १५ दिनभित्र कसैले क्षतिपूर्ति माग्न सक्थ्यो। क्षतिपूर्ति दाबी नगरे त्यो जग्गा सरकारी हुन्थ्यो।
त्रिभूवन राजपथको सीमा २०२१, फागुन ११ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोक्यो– दायाँबायाँ २५/२५ गज! अर्थात् दुवैतिर साढे २२ मिटर। पच्पन्न वर्षअघिको त्यही सूचना नै जग्गा प्राप्तिको सूचना भएको र त्यतिबेला क्षतिपूर्ति लिन आउनेलाई दिइसकेको भन्दै अब दिनुनपर्ने सरकारको भनाइ छ।
सरकारी पक्ष २०२१ को ऐनमा टेकेर बोलिरहेका बेला सर्वोच्चले फैसला भने २०३१ सालको सार्वजनिक सडक ऐनका आधारमा गरेको छ। यो ऐनले राजमार्ग सीमा २.५ मिटर बढाएर दुवैतिर २५/२५ मिटर पुर्यायो। २०३४ सालमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनअनुसार दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सीमा तोक्यो। ऐनले सडक बनाउनु अगाडि सरकारले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। सट्टा जग्गा वा क्षतिपूर्ति दिएर वा आपसी सहमतिमा पनि सरकारले जनताको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने भयो। अहिले यही ऐन लागू छ।
त्रिभुवन राजपथमा पर्ने बलम्बुका विमललगायत ४७ जनाको जग्गासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले यही २०३१ सालको कानुन र संविधानको मौलिक हकलाई आधार मान्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले आधार मानेको अर्को तथ्य पनि छ।
२०३१ को ऐन आउनुअघि नै, २०३० सालमा सरकारले त्रिभुवन राजपथ दायाँबायाँ ८/८ मिटर बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा २०५२ सालमा राजपथ विस्तार भयो। त्योबेला आफूहरूले क्षतिपूर्ति लिएर जग्गा छोडेको विमलसहित ४७ जग्गाधनीको जिकिर थियो। पहिले सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिइएकोमा अब पनि दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ सर्वोच्चले सकारेको छ।
यही कारण सर्वोच्चको फैसला स्थानीयले राहत महशुस गरे भने सरकारी निकायलाई बोझ बनेको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण प्रमुख भाइकाजी तिवारी फैसलासँग विमति जनाउँछन्। २०२१ सालमै सूचनासहित जग्गा अधिग्रहण गरिसकेकाले अब क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने उनको भनाइ छ। राजमार्ग ऐन २०२१ को व्यवस्थालाई सर्वोच्चले नजरअन्दाज गरेर फैसला गरेको तिवारीलगायत सरकारी निकायको जिकिर हो। यसका लागि प्राधिकरण र सरकारले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन भन्दै पुनरावलोकन निवेदन पनि दिएका थिए। तर अदालतले निवेदन दर्ता गर्नै मानेन।
अदालतको फैसला एउटा कानुनका आधारमा छ। सरकार भने अर्को कानुनका आधारमा काम गर्ने भन्छ। यसले गर्दा कलंकी-नागढुंगा सडकखण्ड विस्तार अलपत्र परेको छ। विवाद सल्टेको छैन। जाम हटाउन भन्दै विस्तार थालिएको बाटोमा समस्या उस्तै छ। स्थानीय धूलोधुवाँले आक्रान्त छन्। विवाद नभएका ठाउँमा बाटो फराकिलो छ, नभएकातिर साँघुरो। कतै कालोपत्रे, कतै धूलाम्मे।
जिम्मेवार निकायले दुई कानुनमा भर परून्जेल समस्या सल्टिने अवस्था देखिँदैन।
उपमहान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली सर्वोच्चले २०२१ कै कानुन मानिदिएको भए सहज हुने बताउँछन्।
'२०२१ मै सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाले क्षतिपूर्ति पाउँदैन। अब आएर ०३१ सालको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिन पनि मिल्दैन,' उनले भने, 'एउटै जग्गा दुई-तीनपटक सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने भयो। विकास निर्माणका काममा पनि बाधा भयो।'
प्राधिकरण प्रमुख तिवारी त यो फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नै नसक्ने बताउँछन्।
'अधिग्रहण भइसकेको जग्गामा फेरि क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ। ०५२ सालतिर सरकारले नदिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दियो। त्यसैले यो समस्या आएको हो। सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याइदिन सक्थ्यो,' तिवारीले भने, 'त्यस्तो भएन। अब काम अड्कियो।'
२०२१ कै कानुनअनुसार चलेकाले त्रिभूवन राजपथका लागि सरकारले मुआब्जा बजेट नै नछुट्याएको उनको भनाइ छ।
'अदालतको आदेश मान्नै पर्यो। सरकारले बजेट दिएको छैन। त्यसैले जति खाली छ, त्यसैलाई पिच गरियो। विवादित ठाउँमा विस्तार थाले पनि कालोपत्रे गर्न पाइएन,' उनले भने, 'त्यही भएर कतै साँघुरो कतै चाक्लो भएको छ।'
