'सार्वजनिक शौचालय चाहियो सबैले भन्छन्। तर आफ्नो घर, आँगन, पसल छेउमा बनोस् भन्ने कोही चाहँदैन। समस्या कसरी समाधान गर्ने?'
काठमाडौं महानगरअन्तर्गतको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले सार्वजनिक शौचालय विस्तारको कठिनाइ बताए।
नगरबासीको यही 'अस्वभाविक इच्छा' ले सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ढिला भइरहेको उनको बुझाइ छ।
'शौचालय पनि चाहिने, आफू छेउछाउको सार्वजनिक जग्गामा बनाउन नदिने। सर्वसाधारणकै पहुँचमा नभए बनाउनु र नबनाउनुमा फरक छैन,' बस्नेतले उदाहरण दिँदै भने, 'माइतीघर वरपर शौचालय चाहिएको छ, अब उता बागमती किनारमा बनाएर काम टर्छ र?'
समस्या देखाउने तर समाधानका लागि नसघाउने प्रवृत्तिले व्यवस्थित शौचालय बन्न नदिएको महानगरको गुनासो छ।
सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परिरहन्छन्। नगरभित्र ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा छन्। न यी पर्याप्त छन्, न सरसफाइ छ।
यही समस्या सल्टाउने भन्दै महानगरले थप शौचालय बनाउने तयारी गरिरहेको छ। यसमा स्मार्ट शौचालयको पनि प्रस्ताव छ। थप ६९ ठाउँमा सुविधायुक्त शौचालय बनाउने अध्ययन महानगरले गरिसकेको छ।
स्मार्ट शौचालयको डिजाइन पूरा भइसकेको महानगरले जनाएको छ। ठाउँ, सर्वसाधारणको चाप र आवश्यकताका आधारमा कस्तो शौचालय राख्ने भनेर २० प्रकारका डिजाइन बनाइएको छ।
महानगरका अनुसार सामान्य ठाउँमा राखिने शौचालयमा सबभन्दा कम सुविधा हुनेछ। अपांगता भएकाहरूलाई, केटाकेटी र महिलाहरूका लागि सहज हुने गरी डिजाइन गरिनुको साथै भूकम्पप्रतिरोधी पनि हुनेछ।
स्मार्ट शौचालयमा भने हातमुख धुन, नुहाउन र एकैपटकमा धेरै जनाले प्रयोग गर्न सकिने लगायत सुविधा हुनेछन्।
'बसपार्क आसपासका क्षेत्रमा नुहाउने व्यवस्था हुने गरी डिजाइन गरिएको छ,' आयोगकी इञ्जिननियर निलिमा थापा श्रेष्ठले भनिन्, 'बिहान उपत्यका आउने र बेलुका फर्कने सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी स्नानगृहसहितको शौचालय डिजाइन गरिएको हो।'
बसपार्क क्षेत्र, मुख्य व्यापारिक केन्द्र, बसस्टप लगायतलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ। शौचालय वातावरणमैत्री हुने र आगामी तीन महिनाभित्र फिल्डमा काम सुरू गरिने उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए।
'अहिले भएका शौचालयको मलमूत्र व्यवस्थापन वातावरणमैत्री छैन। स्मार्ट शौचालयको मलमूत्र सिधै ढलमा मिसाइँदैन, ट्रिट (निर्मलीकरण) गरेर ढलमा पठाइने वा सकेसम्म मलका रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ,' उनले भने।
नयाँ बन्ने शौचालयको लागत १० लाखदेखि ३० लाख रूपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ। निर्माण र साबुन, पानी, महिलाका निम्ति स्यानिटरी प्याड, ट्वाइलेट पेपरजस्ता सुविधाका लागि महानगरले निजी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। यसमा युवा उद्यमीले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन्।
बनिसकेपछि शौचलय वडालाई हस्तान्तरण गरिने र वडाले नै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने महानगरले जनाएको छ।
समस्या सहज बनाउन महानगरले सहरका मुख्य होटल, अस्पताल, व्यापारिक मल, पेट्रोल पम्प लगायत ठाउँका शौचालय पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने नीति लिएको छ। महानगरभित्र संगठित होटलहरूका शौचालय सर्वसाधारणका लागि खुला रहने नीति छ।
'आपत परेका बेला होटलमा शौचालय जान परे केही नखाइ हुन्न,' बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, 'अब सोझै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउने प्रयासमा छौं।'
यस प्रक्रियामा नगरभित्रका ५० भन्दा बढी होटलका शौचालयहरूले सहमति जनाइसकेको बस्नेतले जानकारी दिए। गत वर्ष महानगरले 'स्मार्ट अर्वन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज २०१८' गरेको थियो। सोही प्रतिस्पर्धामा विजयी 'एनी टाइम ट्वाइलेट एप' लाई होटलहरूमा शौचालय व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको बस्नेतले जानकारी दिए।
एपको सहायताबाट सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने शौचालय खोजेर प्रयोग गर्न सक्नेछन्। एन्ड्रोइड फोनमा चलाउन सकिने यो एप्समा केही ठाउँ सूचीकृत छन्, जहाँ सहजै शौचालय प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
महानगरले पुराना सार्वजनिक शौचालय सुधारका काम पनि अघि बढाएको बस्नेतले जानकारी दिए।
