गत वैशाख १८ गते ढल्कोमा एक युवतीमाथि 'काँटी' आक्रमण भयो। त्यसअघि पनि 'सिरिन्ज' आक्रमणका घटना सुनिएका थिए।
शृंखलाबद्ध 'सिरिन्ज' आक्रमण प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेको थियो। सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाउने घटना पनि। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा 'सिरिन्ज' आक्रमणका घटना र हल्ला चलिरहेका बेला प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो।
केही दिनपछि आक्रमणकारी युवक पक्राउ परे।
उनको पहिचान कुनै व्यक्तिले बताएको हुलियाका आधारमा भएको थिएन। युवकले राति दस बजेतिर बाटामा कुकुर डुलाइरहेकी युवतीलाई ढलान काँटीले घोचेर भागेका थिए। मोटरसाइकलमा हुँइकिएर गएका युवकको अनुहार चिन्ने अवस्थै थिएन।
यही घटनामा प्रहरीलाई 'क्लु' दिने सहयोगी बन्यो सिसिटिभी क्यामरा। अभियुक्तको मोटरसाइकलको रङ र लमसम हुलिया क्यामरामा कैद भयो। प्रहरीले त्यही आधारमा खोजी थाल्यो। आक्रमणकारी प्रहरीको फन्दामा परे।
महानगरीय प्रहरी प्रवक्ता श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार अपराधी पत्ता लगाउन सिसिटिभी क्यामरा सहयोगी बनेको यो पहिलो घटना होइन, दर्जन छन्।
त्यसमध्ये एक हो शरद गौचन हत्याकाण्ड।
०७४ असोज २३ गते निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गौचनको बानेश्वरमा गोली हानी हत्या भयो। प्रहरीले मिहीन अनुसन्धान गर्यो। अभियुक्त पहिचान गर्न सकस भइरहेको थियो। सिसिटिभी क्यामराले कैद गरेका दृश्यले नै अपराधीसम्म पुग्ने बाटो देखायो।
सिनामंगल क्षेत्रमा जडान गरिएका दुई क्यामरामा कैद फरक–फरक दृश्यले हत्याराको हुलिया खुलेको थियो। एक छिनअघि ज्याकेट र टोपी लगाएको व्यक्ति केही समयपछि क्यामरामा टिसर्टमा देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
मध्यपुरथिमी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा थिमी चोकमा जडान गरिएको सिसिटिभी क्यामराबाट सुरक्षा निगरानी गर्दै प्रहरी। तस्बिरः राससप्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकामा हुने आपराधिक घटना अनुसन्धानमा सिसिटिभी क्यामरा सहयोगी देखिएको छ। महानगरीय प्रहरीले सामाजिक सुरक्षा चुस्त पार्न भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय २९ वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिसकेको छ। यीमध्ये चार सय पचासभन्दा बढीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा हुने क्रियाकलाप नियालिराखेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
'अहिले चार सय पचासभन्दा बढी सिसिटिभी क्यामरा नियमित सञ्चालनमा छन्,' उनले भने, 'कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्ति बन्द हुन सक्छ, क्यामरा बिग्रन्छ। बाँकी आलोपालो चल्छन्। सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अपराधी पत्ता लगाउन यसले धेरै सहयोग पुर्याएको छ।'
सुरक्षा दृष्टिबाट हेर्दा यस्ता क्यामरा जडान गरेर मात्र नहुने ज्ञवाली बताउँछन्। क्यामराले ओगटेको क्षेत्रबारे गतिविधि जाँच गर्न यसको सञ्चालन र तार लगायतका सामग्री हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
साना तथा ठूला आपराधिक क्रियाकलापमा मात्र होइन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सिसिटिभी क्यामराले सहयोग पुर्याएको ज्ञवालीले बताए।
'सिसिटिभीबाट हेरेरै भिआइपी रुट तय गर्न सघाउ पुग्छ। आवागमन सहज बनाउन साथै वैकल्पिक रुट पत्ता लगाउन र ट्राफिक नियम पालन नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोगी सावित भएको छ,' उनले थपे।
यस वर्ष मात्रै ट्राफिक नियम मिच्ने १६ हजार सवारीलाई सिसिटिभीकै मद्दतले कारबाहीको दायरामा ल्याइएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रहरीसँगको साझेदारीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विभिन्न ठाउँमा ५ सयभन्दा धेरै सिसिभिटी क्यामरा जडान अघि बढाइसकेको महानगरका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए।
हालसम्म महानगरले विभिन्न क्षेत्रमा ३ सय ५० क्यामरा सञ्चालन गरेको छ। सुरक्षा दृष्टिले पर्याप्त नदेखिएपछि थप जडान गर्न लागिएको छ।
काफ्लेका अनुसार एउटा सामान्य क्यामराले ५ देखि २५ मिटर आसपासको क्षेत्र निगरानी गर्न सक्छ। अब पछि जडान गर्न लागिएका क्यामराका दायरा अझै फराक हुनेछ। व्यक्तिको अनुहार, सवारी नम्बर आदि स्पष्ट देखाउने, ठूलो लेन्स र उच्च गुणस्तरको दृश्य कैद गर्ने क्यामरा राख्ने योजना छ। यसका लागि ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको काफ्ले बताउँछन्।
'यति रकमले जति क्यामरा किन्न पुग्छ, त्यति नै जडान गर्ने हो,' काफ्लेले भने, 'अन्य स्थानामा साधारण सिसिटिभी क्यामराले काम चलाउन सकिन्छ।'
पछिल्लो चरणमा राखिने क्यामरा सम्पदा क्षेत्र, नदी आसपासका क्षेत्र, फोहोर संकलन गरिने स्थान लगायतमा जडान गरिने काफ्लेले बताए।
'महानगरका सबैजसो क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न मिल्ने गरी जडान गरिने छ। कम्तीमा ५ सय क्यामरा राख्ने योजना छ, हेरौं कति सकिन्छ,' उनले योजना सुनाए।
महानगरीय प्रहरीले ०६३ सालमा पहिलोपटक सिंहदरबार, संसद भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय आसपासका क्षेत्रमा ७५ वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरेको थियो। हाल ३० दिनसम्मको भिडिओ रेकर्ड राख्दै आएको प्रहरीले आगामी वर्षदेखि ९० दिनसम्मको रेकर्ड राख्ने तयारी गरिरहेको महानगरीय प्रहरी प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उपत्यकालाई पूर्ण निगरानीमा राख्न भने २१ हजार सिसिटिभी क्यामरा आवश्यक रहेको प्रहरी अध्ययनले देखाएको छ। ती सबै क्यामरामुनि सर्वसाधारणलाई सूचना दिनुपर्ने नियम छ। कसैले व्यक्तिगत रूपमा घर, पसल वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा यस्ता क्यामरा जडान गर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
