सिन्धुलीमा रहेको प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रले नियमविपरीत विद्यार्थीहरूबाट पैसा लिएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट मान्यता प्राप्त केन्द्रले अनमी र सिएमए पढिराखेका विद्यार्थीबाट ४० हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त पैसा लिएको हो।
सिटिइभिटीले देशभरि आफूले सम्बन्धन दिएका शिक्षण संस्थामा अनमी पढ्न एक लाख २० हजार र सिएमएका लागि एक लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने नियम बनाएको छ। उक्त नियमबारे सिटिइभिटीले भदौ ४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेको छ।
केन्द्रले भने नियमविपरीत अतिरिक्त पैसा लिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्।
‘तोकिएको शुल्कभन्दा ४० हजार रुपैयाँ बढी पैसा मागेका छन्,’ केन्द्रकी एक छात्राले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘किन बढी पैसा मागिएको हो भनेर सोधिखोजी गर्दा केही जवाफ दिँदैनन्। पैसा बुझाउनुपर्छ भनेका छन्।’
प्रतिविद्यार्थी ४० हजारका दरले पैसा बुझाउनु पर्ने भनेपछि विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनमा निवेदन दिएका छन्।
‘बढी पैसा माग्नुको कारण के हो भनेर निवेदनमा सोधेका छौं,’ ती छात्राले भनिन्, ‘विद्यार्थीले बुझाइसकेको अतिरिक्त पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ।’
केन्द्रमा अनमी र सिएमएमा गरी ८० जना विद्यार्थी पढिराखेका छन्।
नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भने केन्द्रले नियमअनुसार नै शुल्क लिएको ती छात्राले बताइन्।
‘हामीसँग मात्रै अतिरिक्त पैसा मागेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई भने तोकिएअनुसार नै शुल्क लिएका रहेछन्, हामीलाई मात्रै धेरै लिए। हामीले विरोध गरेपछि नयाँ विद्यार्थीलाई अतिरिक्त पैसा नलिएको हुनसक्छ।’
अतिरिक्त पैसा मागेको कुरा नभन्न पनि केन्द्रले दबाब दिने गरेको ती छात्राको भनाइ छ।
‘अतिरिक्त पैसा मागेको कुरा भन्दै हिँड्नेलाई पछि सर्टिफिकेट रोकिदिन्छु भन्ने जस्तो घुमाउरो पाराले दबाब दिएका छन्,’ उनले भनिन्।
केन्द्र सञ्चालक समिति सदस्य अञ्जनी शर्माले भने अतिरिक्त पैसा विद्यार्थीबाट नमागेको दाबी गरे।
‘तोकिएको भन्दा बढी पैसा मागेको छैन,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो हामीमाथि लगाइएको आरोप हो, कसैको जालमात्रै हो।’
आफू जिल्ला बाहिर रहेको भन्दै उनले समस्या बुझेर छिट्टै समाधान गर्ने बताए।
केन्द्रले अतिरिक्त पैसा मागेपछि विद्यार्थीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पुगेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमका अनुसार केन्द्रले अतिरिक्त पैसा मागेको भन्दै केही दिनअघि विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका थिए।
‘मौखिक जानकारी गराएर उहाँहरू जानुभयो। लिखित निवेदन दिनुपर्छ भनेको छु,’ गौतमले भने, ‘लिखित निवेदन आएपछि अध्ययन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्छ।’
