धुवाँधूलो, भिडभाड, गाडीको घन्चमन्च र अव्यवस्थित संरचनाले मात्र होइन, जथाभाबी राखिएका साइनबोर्ड, होर्डिङ बोर्ड र पर्चा-पम्प्लेटले पनि काठमाडौंको सौन्दर्य बिगारेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर सफाइ अभियानअन्तर्गत केही समययता धमाधम यी साइनबोर्ड र होर्डिङबोर्ड हटाउन थालेको छ। माइतीघर, तीनकुने, टेकु र विष्णुमती आसपासका बोर्ड हटाइसकेको छ। केही हटाउने क्रममा छन्।
यसले जनतामा आशा जगाएको छ- अब आँखै खाने तिरिमिरी-किरीमिरी बोर्ड देख्न नपर्ने भयो।
के साँच्चै महानगरले सहरको सुन्दरता फर्काउन सबै होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन लागेको हो?
यसबारे हामीले महानगरका नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटासँग कुरा गर्यौं।
‘घरका छत, सार्वजनिक स्थलमा राखिएका होर्डिङ बोर्डका साथै बिजुलीका खम्बा र भित्तामा टाँसिएका पर्चा हटाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै संस्थाले निजी घरको छतमा भाडा तिरेर र सार्वजनिक स्थानमा ब्यानर राखेर विज्ञापन गर्नु व्यावसायिक काम हो। यो कानुनविपरीत हो।’
महानगरले तोकेका स्थानमा भने यस्ता विज्ञापन बोर्ड राख्न पाइने उनले बताए।
जस्तो- रत्नपार्क वरपरका आकाशे पुलमा पनि वारिपारि ढाकिने गरी दुवैतर्फ बोर्ड राखिएको छ। महाशाखा प्रमुख सापकोटाका अनुसार ती बोर्ड कानुनसम्मत हुन्। यस्ता व्यावसायिक बोर्ड हटाइने छैनन्।
महानगरले टेन्डर आह्वान गरी राखिएका बोर्ड हटाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘आकाशे पुलमा राखिएका बोर्डको महानगरले शुल्क उठाउँछ। आम्दानी हुन्छ। निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर राखिएको हो,’ सापकोटाले भने ‘विज्ञापनबाट आएको रकम नयाँ पुल निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा खर्च गरिन्छ।’
निजी आवासमा राखिएका बोर्डले सौन्दर्य मास्ने तर महानगरले राख्दा राम्रो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसरी राख्नु ठीक हो वा बेठीक भन्ने विषय यो नियमले समेट्दैन।’
.jpg)
उसो भए महानगरले आम्दानी गर्ने बोर्ड राख्न पाइने, अरूले नपाउने हो?
काठमाडौं महागरपालिकाले २०७० सालमा जारी गरेको बाह्य विज्ञापन नीतिअनुरूप विज्ञापन नियमन गर्ने प्रयत्न मात्र गरेको सापकोटा बताउँछन्। महानगरले २०७० सालमा पनि ८ सय ७४ वटा व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड हटाएको उनले जानकारी दिए।
आगामी दिनमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्नै परे डिजिटल हुनुपर्ने महानगरको नीति छ। काठमाडौं मलअगाडि र त्रिपुरेश्वरमा राखिएका स्क्रिन डिजिटल बोर्डका नमूना हुन्।
‘सञ्चार क्षेत्रमा यतिका परिवर्तन आइसक्दा परम्परागत विज्ञापन समयसुहाउँदो भएन। बाह्य विज्ञापनभन्दा वेबमा जोड दिन अनुरोध छ,’ विज्ञापनको स्वरुप परिवर्तनमा जोड दिँदै उनले भने, ‘कम्पनीसँग पैसा लिएर राखिने होर्डिङ बोर्ड पनि डिजिटल भए मात्र घरको छत, निजी वा सार्वजनिक स्थानमा राख्न पाइन्छ।’
आधुनिक भनिएका डिजिटल स्क्रिनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विचार, धारणा पढ्न पाइन्छ। कतिपय सवारी चालकहरू सडकमा राखिएको डिजिटल विज्ञापन स्क्रिन दुर्घटनाको कारण हुनसक्ने बताउँछन्।
महाशाखा प्रमुख सापकोटा यसमा सहमत छैनन्। परम्परागत साइन बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्समा पनि सर्वसाधारणको आँखा पुगोस् भनेरै राखिएको सापकोटाको तर्क छ।
‘पहिलेका बोर्ड पनि ध्यानाकर्षण गर्न राखिएको हो। डिजिटल एउटै स्क्रिनबाट दिनमा सयवटा विज्ञापन देखाउन सकिन्छ,’ सापकोटा भन्छन् ‘होर्डिङ बोर्ड हुन्थ्यो भने सय ठाउँमा राख्नुपर्थ्यो। सोच्नुस् अवस्था कस्तो आउँथ्यो।’
‘आजका दिनमा डिजिटल स्क्रिन सबभन्दा एड्भान्स्ड हो। कुन ठीक कुन बेठीक, कसैले मापन गरेको छैन,’ उनले भने।
होर्डिङ बोर्डका साथै सडकसम्म आइपुग्ने विज्ञापन बोर्ड पनि राख्न पाइँदैन। व्यस्त बजार, ठमेल, न्यूरोड, पुतलीसडक आसपास व्यावसायिक काम धेरै हुन्छ। व्यवसाय धेरै भएपछि स्वाभाविक रूपमा सूचना बोर्ड धेरै।
एउटा व्यवसायमा एउटा परिचय बोर्ड राख्न पाउने व्यवसायीको अधिकार सुनिश्चित छ। आफ्नो मात्र ब्रान्डको नाम मेटालिक, फ्लेक्स, पेन्ट वा डिजिटल जसरी पनि राख्न पाइने तर सडकसम्म आइपुग्ने गरी राख्न नपाइने सापकोटाले बताए।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी सडकसम्म आइपुग्ने बोर्ड प्रतिबन्धित छ। होर्डिङ बोडपछि हामी त्यो पाटो अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने।
साथै कुनै अर्को संस्थाले प्रायोजन गरी राखिएको सूचना बोर्ड पनि कानुनविपरीत भएको सापकोटा बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो पसल, व्यवसाय चिनाउन राख्ने बोर्ड व्यावसायिक होइन। त्यो व्यवसायको परिचय पाटी हो। त्यही बोर्ड कोकाकोला कम्पनीले प्रायोजन गरी राखिदिन्छ भने त्यो कानुनविपरीत हुन्छ।
‘एउटा भोजनालयको नाम लेखेर पेप्सीकोलाले बोर्ड राखिदिन्छ, अर्को बियरले राखिदिन्छ, अर्को चामलवालाले,’ व्यावसायिक बोर्डका उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एउटा पसलेको नाममा ६ वटासम्म बोर्ड राखिएको भेटेका छौं।’
भित्तेलेखन, पर्चा-पम्प्लेट, ब्यानर, स्टल डिस्प्ले, सार्वजनिक होर्डिङ बोर्ड, माइकिङ आदि महानगरका सार्वजनिक स्थानमा निषेध छन्।
कतिपय ठाउँका बोर्ड हटाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको सापकोटाले जानकारी दिए। ठूला व्यावसायिक बोर्ड आगामी १५ दिनभित्र हटाइसक्ने महानगरको लक्ष्य छ।
.jpg)
