कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खर्च भएको भन्दै मनोमानी रुपमा बिल भुक्तानी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले रुपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकामा छानविन सुरू गर्यो।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट समेत कोरोना महामारीका कारण घर फर्किएका मानिसलाई राख्नको लागि बनाईइका क्वारेन्टिनमा मात्र करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा बिल पेश गरिएको थियो।
गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरी त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई नै दिएको थियो। वडा अध्यक्षहरूले नै मनोमानी रुपमा बिलको भुक्तानी लैजान थालेपछि अख्तियार कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।
सोही उजुरीका आधारमा कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार कार्यालयले अहिले छानविन गरिरहेको छ।
गत भदौमा रुपन्देहीकै रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाअध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेलाई अख्तियारले सेवाग्राहीसँग लिएको घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो।
गाउँपालिकाले दिने अनुदान रकममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै वडाअध्यक्ष पाण्डेले सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए। रंगेहात पक्राउ परेका पाण्डेको मुद्दामाथि पनि अख्तियार कार्यालयले छानविन गरिरहेको छ।
मर्चबारी गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकाका वडाअध्यक्षका यी मुद्दा प्रतिनिधि घटना हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तहका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश भुसालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म दर्ता भएका ७ सय ५४ वटा मुद्दामा स्थानीय तहका मात्रै ३ सय २९ वटा मुद्दा छन्।
तीमध्ये ३ सय ९५ वटा मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षका हुन् भने ३ सय ५९ मुद्दा साउनयता दर्ता भएका हुन्।
अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमा बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगत बजेटबाट चालूमा रकमान्तर गरी खर्च गरेको, मनपरी कर लगाएको, पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको, जनप्रतिनिधिका परिवार, नातेदार तथा आफन्तका संस्थालाई बजेट विनियोजन गरेको जस्ता उजुरी छन्।
त्यस्तै, झुटा बिल भरपाई पेश गरी एउटै काममा दोहोरो खर्च देखाइएको तथा तालिम एवम् क्षमता विकासका कार्यक्रमका नाममा फर्जी कागजात बनाएर कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गरिएको लगायत छन्।
त्यस्तै, कानुनविपरीत र अनावश्यक रुपमा सामान खरिद गरिएको र खरिद नै नगरिएको वस्तुको पनि फर्जी बिल पेश गरेकोजस्ता उजुरी अख्तियारमा परेका छन्।
अख्तियार कार्यालय बुटवलमा स्थानीय तहसँगै शिक्षा, भूमि, वन, भौतिक निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानीका मुद्दा पनि दर्ता भएका छन्। चार महिनामा शिक्षा सम्बन्धी विषयका १ सय ५२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्। यो संख्या यहाँ दर्ता भएको संख्याको २० प्रतिशत हो।
जिल्लागत रुपमा पनि रुपन्देहीका धेरै छन्। रुपन्देहीका २ सय ४० वटा मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ। रुपन्देहीपछि कपिलवस्तुका १ सय ४१, नवलपरासी पश्चिमका ९४, अर्घाखाँची र पाल्पाका समान ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
चार महिनाको अवधिमा दाङ र बर्दियाका एउटा पनि मुद्दा दर्ता नभएको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेका दुई वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई वटै मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
मुद्दा दर्ता भएको आधारमा यस अवधिमा जम्मा २८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २ सय १३ वटा मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा ८ वटा स्टिङ अपरेसनबाट २४ लाख ३७ हजार घुस रकम बरामद गरेको छ। ८ वटा स्टिङ अपरेसनमा १३ जनालाई पक्राउ गरिएको र ५ हजार देखि ४ लाखसम्म गरी २४ लाख ३७ हजार घुस रकम बरामद गरिएको प्रवक्ता भुसालले बताए।
