गएको वर्ष कोरोनाभाइरसको महामारीले परदेशमा दु:ख पाएपछि उनी कहिल्यै परदेश नपस्ने वाचा गरेर घर फर्किए। धनगढी उपमहानगरपालिका-११ का राम विक भारतको राजस्थानमा मजदुरी गर्थे।
उनी फर्किएको केही समयपछि प्रदेश सरकारहरूले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याए। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित भएर विदेशबाट फर्केकालाई रोजगारी दिन १६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्यायो।
बजेटले कृषिमा केही गर्न चाहनेलाई विशेष अनुदान दिने भनेको सुनेर राम दंग परे। आफैंसँग गरेको वाचा पूरा हुने सपना देखे। उनले मनमनै दोहोर्याए- यहीँ काम गर्छु, परदेश त जाँदै जान्नँ।
केही दिनमै बजेटको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निवेदन दिन वडा कार्यालयले सूचना निकाल्यो। उनले पहिलो दिनमै निदेवन दिए।
निवेदनमा नाम, ठेगाना, कुन ठाउँबाट फर्केको, के व्यवसाय गर्न चाहेकोबारे प्रस्ट खुलाउन भनेको थियो। उनले त्यहीअनुसार भरे।
एक महिनापछि वडा कार्यालयले थप विवरण राखेर फेरि निवेदन दिनु पर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो।
दोस्रो पटक उनले धेरै विवरण राख्नु पर्ने थियो।
निवेदन दिँदा कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट, भारतमा कमाउन गएको वडा कार्यालयको सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, पहिला पनि कृषि वा पशुपालन व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेजस्ता विवरण राख्नुपर्ने थियो।
यति धेरै विवरण जुटाउन उनलाई सजिलो थिएन।
‘कोरोनाबाट प्रभावित भनेपछि कोरोना लागेकै हुनुपर्ने रहेछ, भारतमा कमाएर खाएको मसँग प्रमाण थिएन, अनि पहिलो पटक व्यवसाय गर्ने सोच बनाएको थिएँ, पहिला गरेकै थिएन, कसरी विवरण जुटाउन सक्थें मैले?,' उनले भने।
मागेको विवरण नभएपछि उनले निवेदन दिएनन्। निरास भएर फर्किए।
भारत त कसैगरी जान चाहन्नथे। त्यसपछि जग्गा भाडामा लिएर कुखुरा फर्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। सरकारले दिने अनुदान नपाए पनि कतैबाट सरसापट पाई पो हाल्छु की भनेर पैसा जुटाउन लागे।
उनले महिनौंसम्म चिनेजानका साथीभाइ, आफन्त, सहकारी, समूहसँग ऋण मागे, पाएनन्।
केही सीप नलागेपछि उनी आफैंसँग हारेर काम खोज्दै भारत पसे।
‘के गर्ने नगई त नहुने भयो,’ उनले भने।
उनले निकै मुस्किलले भारतमा काम पाए।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि त्यही काम पनि छोड्नुपर्यो। फेरि उनी घर फर्किए। केही दिनअघि गौरीफन्टा नाका हुँदै घर आए। यसपालि उनले कुनै वाचा गरेका छैनन्, कोरोना त्रास कम भएपछि भारतमै जाने छन्।
रामजस्तै कैलालीका १२ हजार ५६ जनाले प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि व्यवसाय गर्न अनुदान पाउँ भन्दै जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रमा निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूमध्ये अधिकांश भारतबाट आएका थिए।
‘जो पहिल्यैदेखि काम गरिरहेका छन्, स्वदेशमै छन् उनीहरूले पाए। हामीले पाएनौं,’ डोटीको शिखर नगरपालिका-१ का जग भण्डारीले भने।
उनले त्यही कार्यक्रममा निवेदन दिएर छनौट हुने आशामा गाउँमा बाख्राको खोर तयार पार्दै थिए।
पछि दोस्रो चरणको छनौटमा उनी परेनन्। बाख्राको खोर बनाउने काम पूरा नगरी उनी भारतको महाराष्ट्र गए।
यस कार्यक्रम निवेदन दिएकामध्ये अधिकांशले अनुदान पाएनन्। पाएकैले पनि पर्याप्त नपाएकाले काम गर्न सकेनन्।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका-४ का विक्रम बोगटी अनुदान पाउनेमा छनोट भएका थिए। तर अनुदान रकम थोरै भएपछि उनले काम गर्न चाहेनन्।
‘मैले माछा पालन गर्न चाहेको थिएँ, ५० हजारले के हुन्थ्यो र त्यसपछि छोडें। त्यही पैसा पाउन पनि लामो समय प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने खाली झन्झटमात्रै,' उनले भने, 'अनि म त इन्डिया हिँडें।'
बझाङका गणेश थापा, नवराज थापा, डोटीका गोविन्द खाती, कैलाली जानकी चौधरी सरकारको कार्यक्रम निवेदन दिएर छनौट नभएपछि महामारी बीचमै भारत गए।
उनीहरू त उदाहरणमात्रै हुन्।
कोरोनाले रोजगारी गुमाएर भारत तथा विदेशबाट आएका युवायुवतीहरूलाई कार्यविधिअनुसार विवरण नभएको भन्दै अनुदान दिइएन। प्रदेश सरकारको कार्यक्रमले नछोएपछि रोजगारीका लागि उनीहरू उतै जान बाध्य छन्।
जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर छनौट गर्न भनेपछि निकै कम निवेदन परेको बताए।
‘मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर उक्त कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्यो, हामीले त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने भयो। अन्तमा ८८ जनामात्रै कार्यक्रम अनुदान दिन उपयुक्त ठानेपछि उहाँहरूसँग सम्झौता भयो,’ उनले भने।
उनका अनुसार छनौट भएकाहरूले कृषितर्फ तरकारी खेती, च्याउ खेती, नर्सरी व्यवसाय, फलफूल व्यवसाय गर्ने भन्दै प्रतिकिसानले ३० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन्।
बाँकी ३० हजार रुपैयाँ किसान आफैंले लगानी गरेर व्यवसाय कम्तीमा ६० हजारको हुनुपर्ने छ। त्यसपछि मात्रै अनुदान दिने भनेको भुक्तानी पाइने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
जिल्लामा छनोट भएकामध्ये ७ जनाले अहिलेसम्म भुक्तानी लिएका छैनन्।
कार्यक्रममा कैलालीमा सुरूमा ६० लाख बजेट छुट्याएको थियो। पछि छनौट कम भएपछि ३० लाख मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको र ३० लाख ज्ञान केन्द्रमा राखेको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए। उनकाअनुसार अहिलेसम्म २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशभरि कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्ने भन्दै भारतबाट फर्किएका ८२ हजार बढीले सम्बन्धित जिल्लाका कृषि र विज्ञ ज्ञान केन्द्रमा निवेदन दिएका थिए।
जसमा ५ हजार जना जति छनौट भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज अवस्थीले कृषि र पशुपालन गर्ने ५ हजारले अनुदान पाएको बताए।
उनले कार्यक्रममा ९ हजार बढीलाई दिने भनिएको भए पनि कार्यविधिअनुसार कमै छनौट भएको बताए।
छनौट भएकालाई कृषि व्यवसाय गर्नेलाई २५ देखि ३० हजार र पशुपालन गर्नेलाई ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘१६ करोडको कार्यक्रम हो। जसमा ८ करोड जति भुक्तानी भइसकेको छ, पुरै भुक्तानी गर्दा १० करोड जति खर्च हुन्छ होला, बाँकी फ्रिज हुन्छ,' उनले भने।
