कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितले दुई दशक बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान पाएका छैनन्।
सरकारले विसं २०५८ मा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा यहाँ बस्ती विस्थापित गरेको थियो।
विभिन्न चरणमा विस्थापितलाई जग्गा दिएर पुनर्स्थापना गरे पनि अझै सयौं विस्थापित घरबारविहीन रहेका छन्।
पीडितलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिलेसम्म अढाइ दर्जन आयोगसमेत बनाइसकेको भए पनि उक्त समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। पीडितले कहिल्यै राजमार्ग बन्द त कहिल्यै प्रशासनमा धर्ना, जुलुस गरेर दबाब दिँदै आएका छन्।
आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले लामो समय बितिसक्दा पनि विस्थापितको समस्या समधान हुन नसकेको दुःखेसो पोखे।
‘वास्तविक पीडित अहिले दुई हजार ४७३ परिवार छन्’, उनले भने,‘पुनःस्थापना नभएपछि धेरै परिवार २०६४ सालदेखि निकुञ्जभित्रकै ढक्का, तारापुरलगायत क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका छन्।’
उनले विभिन्न निर्वाचनका बेला पीडितलाई पुनःस्थापना गर्ने आश्वासन राजीनितक दलबाट मिल्ने गरेको भए पनि अझै सुनुवाइ नभएको बताए।
‘चुनावका बेला हाम्रो समस्या सबै पार्टीको प्राथमिकतामा पर्यो तर हल भएन’, उनले भने, ‘राज्य संयन्त्रका धेरै निकाय धायौं, तर कसैले पीडा सम्बोधन गरेनन्।’
पीडितहरूको जग्गा समस्या समाधानका लागि यसअघि बनेको २९ औं आयोगले पीडितलाई एक कठ्ठा जग्गा वा रु पाँच लाख रकम दिन सरकारलाई सिरफारिस गरेको थियो।
पीडितले त्यसको विरोध गरेपछि त्यो योजना अलपत्र परेको थियो।
‘पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकियो’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘विस्थापित हुँदा २/४ बिघा जाने अनि पाउँदा एक कठ्ठाले कसरी जीवन चलाउने ?’
त्यसैगरी निकुञ्ज पीडित दीपेन्द्र बोहराले सरकारले आफूहरूको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताए।
उनले पीडितलाई परिचयपत्र दिइएको जानकारी दिए।
‘आयोगले परिचयपत्र दिएर अध्यागमन समेत गरेको छ’, भण्डारीले भने, ‘परिचयपत्र त दियो तर व्यवस्थापन गरेन।’
उनले ढक्का शिविरमा ६०४, तारापुरमा १५८ परिवार र बेल्डाँडीको लल्लरेडाँडामा १३ परिवार पुनःनिकुञ्जमा बसिरहेका बताए।
अन्य पीडित यहाँका विभिन्न अव्यवस्थित शिविरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।
‘हामी कुनै रहरले सरकारी जग्गामा टहरा बनाएर बसेका होइनौं’, बोहराले भने, ‘यो त हाम्रो बाध्यता हो।’
त्यसैगरी शुक्लाफाँटाबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदल संयोजक सुरेन्द्र बमले माथिल्लो तहबाट आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यदलले विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गरिसकेको बताए।
‘अघिल्लो कार्यदलले एक हजार ४८० परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हाम्रो कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएअनुसार हामीले दुई महिनामै वन मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय गर्नैपर्छ।’
उक्त कार्यदलले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा प्रतिपरिवार ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसेके पनि कम्तीमा घरबास दिनुपर्छ भन्ने हो’, अध्यक्ष बमले भने, ‘हामीले विकल्पसहित पेश गरेका छौं, पीडितलाई सम्बोधन हुनेमा आशावादी बनौं।’
