धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का रामबहादुर चौधरीेलाई चार वर्षअघि घर नजिकै किन भव्य भवन बनिरहेको छ भन्ने थाहै थिएन। ठूलो भवन बनिरहेको देख्दा उनी आफ्नो गाउँमा ‘विकास हुन थाल्यो है’ भन्ने भान हुन्थ्यो र दंग पनि पर्थे।
सभा सम्मेलन गर्नका लागि सरकारले उक्त भवन बनाएको भन्ने कुरा विस्तारै थाहा पाएँ।
'मैले सुरूमा त के होला भन्ने सोच्या थिएँ, पछि यताउताबाट सुनेँ, ठूला–ठूला सभा सम्मेलन, बैठक आयोजना गर्न सरकारले भवन बनाएको रहेछ,' उनले भने।
स्थानीय अमित चौधरीले टोलमा बनिरहेको भव्य भवन कसरी सञ्चालन होला भनेर आफू उत्सुक भइरहेको बताए।
‘यत्रो भवन बनेको छ, तर यहाँ के हुने हो, कहिले हो भन्ने थाहा छैन,’ उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, 'यहाँ के गर्ने रहेछन्? यो चल्ने कहिले होला?'
९ महिनाअघि नै सिटी हल निर्माण भएको थियो। निर्माण भइसकेको वर्षदिन बित्दै लाग्दा समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन।
चौधरीलाई उनलाई चिटिक्क परेको भव्य भवन सञ्चालन भए ठाउँ-ठाउँबाट कार्यक्रमका लागि मानिसहरू आउँथे यो ठाउँको व्यापार बढ्थ्यो कि भन्ने आश लागेको रहेछ।
‘गाउँमा चहलपहल बढ्ने भएकोले स्थानीय व्यापार पनि चल्थ्यो कि भन्ने आशमा हामीहरू छौं, भवन बनेको देख्दा राम्रो लाग्छ, तर चल्ने छाँटकाँट छैन, यो भवन बनेर यसै थन्किने पो हो कि!,’ उनले भने।
उनका अनुसार गाउँलेहरू उक्त भवनमा सभा सम्मेलन कार्यक्रम सञ्चालन भएको हेर्ने पर्खाइमा छन्। स्थानीयले उक्त भवन सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरेका छन्।
‘भवन बनाइसकेपछि त्यसको प्रयोग पनि गर्न सक्नुपर्याे, गाउँको व्यापार व्यवसाय पनि चल्थ्यो,’ स्थानीय ईश्वरी रानाले भनिन्।
सरकारले भवन सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
२८ करोडमा निर्माण भएको सिटी हल प्रयोगमा नल्याई ताला ठोकिएको छ।
सुदूरपश्चिमको व्यापारिक, राजनीतिक र अन्य दृष्टिकोणबाट पनि केन्द्रका रूपमा रहेको धनगढीमा बैठक, सभा, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता ठूला कार्यक्रम गर्ने स्थानको आवश्यकता महसुस गरेर उक्त भवन बनाइएको हो।
त्यो बेला सबै क्षेत्रबाट सिटी हल निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो। संघीय सरकारले बजेट दिने र धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा दिने गरी योजना बन्यो।
केन्द्रबाट २८ करोड बजेट छुट्याइयो र धनगढी– ८ मा उपमहानगरपालिकाले डेढ बिघा जमिन उपलब्ध गरायो।
भवन निर्माणका लागि संघीय योजना कार्यान्वयन ईकाइमार्फत् २०७५ सालमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढेको थियो।
सोही अनुसार २०७६ सालदेखि उक्त सिटी हल निर्माणको काम सुरू भएको थियो।
२८ करोड खर्च भएको उक्त भवन निर्माण २०७९ असारमै सम्पन्न भएको संघीय योजना कार्यान्वयन ईकाइ कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।
अहिले निर्माण कम्पनीको एक वर्षे परीक्षणकाल चलिरहेको छ। सिटी हलको रेखदेख निर्माण कम्पनीले एक जना चौकीदार राखेर गरिरहेको छ। निर्माण भएको भवनमा भने ताला ठोकिएको छ।
तयार भएको सिटीहल सञ्चालन गर्न निर्देशिका बनेको छैन। संघीय योजना कार्यान्वयन ईकाइ कार्यालय धनगढीले केन्द्रीय विभागबाट हल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्णय गर्न बाँकी रहेको इन्जिनियर सौरव कलौनीको भनाइ छ।
‘ठेक्का बमोजिम निर्माण भइसकेको हो, अब यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग छलफल गर्ने क्रममा उपमहानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिने विषयमा निर्णय हुने प्रक्रियामा छ,’ कलौनीले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सिटीहल चलाउन चासो देखाएको छैन। सो हलमा मासिक लाखौं खर्च गर्ने र सोही अनुसारको कारोबार पनि गर्नुपर्ने हुनाले उपमहानगरपलिकाले आँट नगरेको आरोप लागिरहेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष जुगराम चौधरीले सिटी हल सञ्चालनका विषयमा उपमहानगरपालिकाले कुनै धारणा नबनाएको बताए ।
‘हल सञ्चालनका लागि अझै दुई करोड बजेट लाग्छ, त्यसमाथि कर्मचारी चाहियो, उपमहानगरपालिकासँग बजेट छैन,' उनले भने, 'सञ्चालन गरेपछि फाइदा हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्न। फाइदा नहुने भए किन चलाउनु र?’
उनका अनुसार उपमहानगरपालिकालाई सञ्चालनका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक निर्णय पनि आएको छैन। यही कारण उपमहानगरपालिकाले सिटी हल सञ्चालनका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको हो।
उक्त हलमा ९ सय जना अट्ने क्षमता रहेको अडिटोरियम हल, २ सय जना अट्ने क्षमताको सेमिनार हल, एक प्रदर्शनी कक्ष, एक अति विशिष्ट कक्ष, २ रियल्सन हल र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको सिटी हल निर्माण भइसकेको छ।
