बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले मदिरा सेवन गर्न अनुमति दिने कार्ड लागु गरेको ५ वर्ष पुगेको छ। यो गाउँपालिका बाजुराको विकट क्षेत्रमा पर्छ।
मदिराकै कारण स्थानीयहरूले ज्यान गुमाउने, हिंसामा पर्ने घटना धेरै भएपछि गाउँपालिकाले यो कार्ड लागु गरेको थियो।
अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाका अनुसार मदिरा सेवनमा उक्त नियम लागु भएपछि गाउँपालिकामा अशान्ति, झैझगडा र दैनिक विवादका घटना ह्वात्तै कम भएका छन्। मदिरा सेवन गर्न पनि कम गरेका छन्।
भन्छन्, ‘पहिला दिउँसै मदिरा सेवन गरेर बाटोमा हिँडिरहेका हुन्थे। अहिले त्यस्तो छैन। महिलामाथिको हिंसा पनि कम भएको छ। घरायसी झगडा कम भएको छ। छरछिमेकमा पनि झगडा छैन।’
५ वर्ष पहिले वडा नम्बर ४ मा भएको एउटा घटना सम्झिँदा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता रोकाया थापा अहिले पनि दुःखी हुन्छिन्।
गाउँका ४० वर्षीय बिसे कामी अचानक बेपत्ता भए। उनी घर बनाउने काममा मजदुरी गर्थे। एक दिन बिसे कामबाट घर नफर्केपछि परिवारजनले खोजी गरे तर फेला परेनन्।
दुई दिनपछि उनलाई अर्को बस्तीका मान्छेले खोलामा अचेत अवस्थामा फेला पारे। उनी खोलामा त्यो अवस्थामा कसरी पुगे भन्नेबारे खोजी भयो। घटना हुनमा मदिरा प्रमुख कारण रहेको पत्ता लाग्यो।
काम सकेर साँझ घर फर्किने क्रममा बिसे र उनका साथीहरू एक ठाउँमा बसेर मदिरा पिएछन्।
पिउँदा पिउँदै आपसमा विवाद भयो। यही क्रममा बिसे साथीहरूबाट कुटिए। साथीहरूले नै उनलाई अचेत अवस्थामा खोलामा फाले।
अर्को बस्तीका मानिसहरूले बिसेलाई खोलामा भेटेका थिए। आफन्तहरूले उनलाई उपचारका लागि भारत लगे।
उपचार नलाग्ने भएपछि उनी घर ल्याइए। घर आएको करिब एक महिनामा उनको मृत्यु भयो।
बिसेको मृत्युपछि मदिरा सेवन गरेर उनलाई कुटपिट गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परे। अहिले उनीहरू जेलमा छन्। गौमुलमा मदिराका कारण ज्यानै गएको उक्त घटना धेरै मध्येको एक हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाका अनुसार मदिराले लट्ठ परेर एक घरबाट अर्को घरसम्म जाँदा भिरबाट लडेर र आपसमा झगडा गरेर ज्यान गएका घटनाहरू छन्।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोकाया गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए।
मदिरा सेवन गम्भीर सामाजिक विकृति थियो। अध्यक्ष रोकाया मदिरा सेवनका कारणले हुने अप्रिय घटना नियन्त्रण गर्न चाहन्थे।
साथीहरूबीच झैझगडा, अशान्ति, महिलामाथि हिंसा, घरायसी झगडा दिनहुँका घटना थिए। कतिपय पुरुषहरू दिउँसै मदिरा पिएर बाटोमा लम्पसार भेटिन्थे।
यस्ता अनेक घटनाले अध्यक्ष रोकाया बेचैन थिए।
इलाका प्रहरी कार्यालयमा आउने झैझगडा र विवादका अधिकांश मुद्दाहरूमा मुख्य कारण मदिरा नै हुन्थ्यो। मदिराले भएका घटना मिलाउन जनप्रतिनिधिहरू पनि बोलाइन्थे।
झगडा मिलाउन जाँदा पनि पक्ष–विपक्षका व्यक्तिहरूले मदिरा सेवन गरेका हुन्थे। यस्ता झगडामा मिलापत्र गराउन जनप्रतिनिधिहरू पनि सकस हुन्थ्यो।
मदिरा सेवन गरेकाहरूका तर्क हुन्थ्यो– कसका बाउको खाएको छ र! आफ्नो पैसाले खाएको हो। जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कतिपय काममा मदिराकै कारणले कठिनाइ पनि भयो।
अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि भएर पनि मदिराका कारण काम गर्ने वातावरण पाएनौँ। धेरै घटनाहरूबाट विकासको मुख्य बाधक मदिरा नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ।’
गाउँपालिकाले गर्ने सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रका काममा मदिरा बाधक बनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा पहिला यही समस्या समाधान गर्ने योजना बनायो।
समस्या समाधानका बारेमा गाउँपालिकामा छलफल भयो। पूर्णरूपमा मदिरा बन्द गर्न सहज थिएन। मदिराबाट समाजमा हुने अशान्ति अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले उपायहरू खोज्न थाल्यो।
उनले भने, ‘मदिरा पूर्णरूपमा बन्द गर्न चुनौती थियो। छलफलपछि कार्यविधि बनायौँ। त्यसैका आधारमा नयाँ नियम लागु गर्र्यौं।’
गाउँपालिकाले मदिरा कुन समयमा पिउने, कसले पिउन पाउने, कति पिउने भन्ने विषयमा नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्यो।
नियमअनुसार प्रत्येक वडामा व्यक्तिगत लेखा नम्बर (पान) नम्बर लिएका पसलले गाउँपालिकामा स्थापना भएको डिलरबाट मात्रै मदिरा खरिद गर्नुपर्ने भयो।
मदिरा सेवन गर्न चाहनेले गाउँपालिकाले ‘मदिरा कार्ड’ लिनुपर्ने भयो।
गाउँपालिका कार्यालयले फोटो र नाम–ठेगाना सहितको कार्ड दिन्छ। मदिरा पिउने व्यक्तिले कार्डमा आफूले पिएको अभिलेख (रेकर्ड) लेख्नुपर्छ।
मदिरा कार्ड व्यक्ति आफूले राख्न पाउँदैन। मदिरा बिक्री गर्ने पसलेले नै व्यक्तिको मदिरा कार्ड राख्नुपर्छ। व्यक्तिले मदिरा खरिद गरेको रेकर्ड उसको कार्डमा लेखिदिनुपर्छ।
एक व्यक्तिले एक दिनमा १८० एमएलमात्रै मदिरा सेवन गर्न पाउँछ। सेवनको समय पनि तोकिएको छ। बेलुका ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म पिइसक्नु पर्छ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि मदिरा पसल चलाउन र सेवन गर्न प्रतिबन्ध छ। मदिरा कार्ड दुई किसिमको हुन्छ– स्थानीय व्यक्तिका लागि र आगन्तुकहरूका लागि।
बाहिरबाट आएकाहरूले मदिरा कार्ड लिएर इच्छाअनुसार जति सेवन गरे पनि हुन्छ।
अध्यक्ष रोकायाका अनुसार मदिरा सेवनमा उक्त नियम लागु भएपछि गाउँपालिकामा अशान्ति, झैझगडा र दैनिक विवादका घटना ह्वात्तै कम भएका छन्।
भन्छन्, ‘पहिला दिउँसै मदिरा सेवन गरेर बाटोमा हिँडिरहेका हुन्थे। अहिले त्यस्तो छैन। महिलामाथिको हिंसा पनि कम भएको छ। घरायसी झगडा कम भएको छ। छरछिमेकमा पनि झगडा छैन।’
पिउनेहरू सुटुक्क पिउँछन्।
दिनभरि काम गरे फर्केपछि बेलुका एक ठाउँमा जम्मा भएर मदिरा पिउने प्रवृत्ति कम भएको छ। मदिरा कार्ड वितरणका आधारमा हेर्दा पिउने प्रवृत्ति पनि फेरिएको छ। पिउनेहरू गोप्य तरिका अपनाउन थालेका छन्।
अध्यक्ष रोकायका अनुसार शतप्रतिशत सुधार त भएको छैन तर निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ। खुलमखुला पिएर झगडा गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै घटेको छ। मदिरा नपिउने व्यक्तिहरु निकै खुसी भएका छन्।
सबैभन्दा बढी खुसी त महिलाहरू नै छन्।
वडा नम्बर ४ निवासी मुना सार्कीका अनुसार पहिलाको तुलनामा अहिले गाउँमा शान्ति छ।
भन्छिन्, ‘पहिला धेरै गालीबेइज्जती हुन्थ्यो। मदिरा खाएर पुरुषले महिलालाई कुटपिट गर्थे। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले त पुरानो लत भएका व्यक्तिहरूले मात्रै पिउँछन्।’
यो नियम पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
स्थानीयवासी मंगल धामी पनि गाउँपालिकाले लागु गरेको नियमले धेरै खुसी छन्।
भन्छन्, ‘मदिरा कार्डले एकदम राम्रो भएको छ। जथाभावी पिउन पाउँदैनन्। गाउँमा राम्रो हुँदै गएको छ।’
गाउँपालिकाको राजस्व संकलन शाखा प्रमुख भरत रोकायाका अनुसार मदिरा कार्ड प्रत्येक वर्षमा नवीकरण गर्नु वा नयाँ बनाउनु पर्छ।
पसलेहरूले नियम उल्लघंन गरे पहिलो पटकका लागि २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। दोस्रोपटक जरिवाना भए यसको दोब्बर तिर्नुपर्छ।
राजस्व संकलन शाखा प्रमुख रोकाया नै मदिरा व्यवस्थापन शाखाका पनि प्रमुख हुन्।
नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकका लागि दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। दोस्रो पटक जरिवाना भए थप पाँच सय रुपैयाँ थपिन्छ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले नियम विपरीत मदिरा सेवन गरे पहिलो पटक चार हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। दोस्रो पटक जरिवाना भए दोब्बर हुन्छ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा मदिरा सेवन तथा बिक्रीमा जरिवनाबापत ४७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचित अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाया र उपाध्यक्ष सीतादेवी रोकाया २०७९ सालमा पनि पुनर्निर्वाचित भएर दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन्।
मदिरासम्बन्धी उक्त नियम २०७४ सालमै कार्यान्वयन भएको हो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको भनाइ छ।
अध्यक्ष रोकायाले अनुभवका आधारमा नियम परिमार्जन गरेर अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गाउँपालिका प्रहरी राख्ने र उनीहरूमार्फत मदिरा सम्बन्धी नियम कार्यान्वयनको निगरानी र अनुगमन गर्ने पनि उनले बताए।
मदिरा कार्डबाट गाउँपालिकामा कसले कति मदिरा पिउँछ भन्ने वार्षिक परिमाण प्राप्त हुन्छ।
‘अब कार्यविधि संशोधन गर्दै छौँ। मदिरा धेरै पिउनेहरूका लागि गाउँपालिकाको सेवा कटौती गर्छौं,’ अध्यक्ष रोकाया भन्छन्, ‘जसले धेरै र नियम विपरीत सेवन गरेको देखिन्छ उनीहरूका लागि सेवा बन्द गर्छौं। गाउँपालिकाका आयोजनामा पनि काम नपाउने नियम बनाउँछौँ।’
मदिरा बेच्ने पसलहरूबाट हुनसक्ने बदमासी रोक्न पनि उपाय खोजिने उनले बताए।
