पोखरामा सोलार व्यवसाय र विभिन्न प्रकृतिका अचार बनाउने ‘हरिलो’ नामक कम्पनी चलाएका प्रकाश आचार्य विगत केही दिनदेखि महानगर धाएको धायै छन्।
पछिल्लो समय एउटै कामका लागि लगातार ३ दिनदेखि पोखरा महानगर धाउँदा पनि उनको काम बनेको छैन। उल्टै बल्झिएको बताउँछन्।
महानगरपालिकाको कार्यालयमा मंगलबार भेटिएका आचार्यले पोखरा–३ नदिपुरमा तीनतले घर बनाउन थालेका रहेछन्। घर बनाउन जग खन्दा उनले गत माघ २५ गते नै अनुमति लिएका थिए। महानगरपालिकाबाट लिनुपर्ने नक्सा पास लिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग खने।
घर बनाउन जग खन्दा निस्किएको माटो व्यवस्थापन गर्न जग्गा भएन। जग हालेपछि खाल्डो पुर्न फेरि त्यही माटो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो। उनले २ किमी पर आफ्नै जग्गामा लगेर माटो राख्ने निर्णय गरे। उनले फेरि डोजर र ट्र्याक्टर मगाए।
माटो निकाल्न डोजर प्रयोग भएकै थिएन। महानगर प्रहरी गएर डोजर कब्जामा लियो। डोजर प्रयोग गर्न अनुमति चाहिने बतायो।
अनुमति लिएर जग खनेको डोजर फेरि माटो निकाल्न अर्को अनुमति चाहिन्छ भन्दै नगर प्रहरीले डोजर समातेपछि आचार्य फेरि वडा कार्यालय पुगे। वडाबाट प्राविधिक प्रतिवेदन बनाएर अनुमतिका लागि उनी महानगरपालिका गए। प्रतिवेदनमा पनि घर बनाउन जग खनिएको माटो नै अर्को जग्गामा राख्न लगिएको उल्लेख छ।
वडाको सिफारिस अनुसार अनुमति पाइएला भनेर फेरि उनले डोजर मगाए। अनुमति लिन आचार्य फेरि महानगरपालिका गए। तर उनले अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन्।
‘आजसम्म गरेर तीन दिन भइसक्यो महानगरपालिका धाएको,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘एउटै मान्छेलाई दर्जनौं पटक भेटें, तर समस्या समाधान भएन।’
महानगरपालिकाले जग खन्दा निस्किएको माटो आफ्नै जग्गामा लगेर राख्न पनि ३१ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ राजस्व मागेको छ। डोजर प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिदिन २ हजार २०० रुपैयाँ मागेको छ। उनले यत्तिका धेरै राजस्व तिर्न नसक्ने बताएका छन्।
पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा ४ सय प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ। जसको असर आचार्यलाई परेको छ। उनले घर बनाउने जग्गामा डोजर राखेको भन्दै नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर फेरि ३० हजार राजस्व मागेको छ।
‘अर्काको डोजर एक दिनका लागि काम गर्न भनेर ल्याएको थिएँ, अनुमति लिन जाँदा नगर प्रहरीले लगिदियो,’ उनले भने, ‘नगर प्रहरीले राखेको पनि ३ दिन भइसक्यो, न मेरो काम भयो, न डोजरको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नै रह्यो।’
जग खनेको माटो अर्को ठाउँमा लैजान डोजर प्रयोग भएकै थिएन। अनुमतिका लागि धाउँदा डोजर प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। अनुमति लिन आफू महानगरपालिका गएका बेला नगर प्रहरीले घर बनाउने ठाउँबाट डोजर लगेको आचार्य बताउँछन्।
‘अनुमति लिएर मात्र डोजर चलाउने भनेर राखेको ठाउँबाटै नगर प्रहरीले डोजर लगिदिए, अहिले आएर त्यो डोजर राखेको जरिवाना भनेर फेरि ३० हजार रुपैयाँ मागेको छ,’ उनले भने।
महानगरको आर्थिक ऐन २०८० ले कुनै व्यक्ति वा निजी जग्गाबाट प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि इजाजत सिफारिस शुल्क माटोको हकमा प्रति घनमिटर १२० रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ। प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार आचार्यले २ सय ६२ घन मिटरको ३१ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने महानगर राजस्व शाखा बताउँछ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि माटो ननिकालेकाले यत्तिका राजस्व तिर्न आफू तयार नभएको आचार्य बताउँछन्। महानगरपालिका भने राजस्व नतिरिकन डोजर छोड्न पनि नदिने र घर पनि बनाउन नदिने पक्षमा छ।
आफूले लगेको डोजरले केही पनि काम नगरेकाले राजस्व नतिरी छाडिदिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। महानगरले भने डोजर राखेको पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्दै ३० हजार रुपैयाँ मागेको आचार्य बताउँछन्।
‘म अब घर बनाउँदिनँ, अर्काको डोजर छाडिदेओस्,’ उनले भने, ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिले करका नाममा जनताको ढाड सेक्ने काम गरेका छन्, अर्को प्रतिनिधि आएपछि बनाउँला।’
उनका कुनै पनि कुरा सुन्ने पक्षमा न महानगरका जनप्रतिनिधि छन्, न महानगरका कर्मचारी। फाइल बोकेर लगातार ३ दिन धाउँदा महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले बरिष्ठ इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेट्न पठाए।
पाण्डेले पनि उनको काम फत्ते गरिदिएनन्। उनले अर्का वरिष्ठ इन्जिनियर जगन्नाथ कोइरालालाई भेट्न पठाए। जगन्नाथले अर्का प्राविधिक अमृत कोइरालालाई फेरि साइट भिजिट गरेर प्रतिवेदन बनाउन लगाए। उनले पनि वडाका प्राविधिकले बनाए जस्तै जग खन्दा अनुमति लिएको र जगबाट निस्केको माटो अर्को जग्गामा व्यवस्थापन मात्र गर्न लागेको प्रतिवेदन दिए।
प्रतिवेदनका आधारमा जगन्नाथले राजस्व शाखामा पठाए। राजस्व शाखाका कर्मचारी झंकनाथ पौडेलले फेरि पुरानै कुरा दोहोर्याएर उत्तिकै राजस्व माग दाबी गरे।
आचार्य महानगर धाउँदाधाउँदा दिक्क भइसकेका छन्।
उनले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई पनि आफ्नो समस्या सुनाएका थिए। आचार्यले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन लाग्दा निस्केको माटो आफ्नै जग्गामा राख्दा यत्तिका राजस्व तिर्न नपर्ने बताए। मेयर आचार्यले राजस्व शाखाका कर्मचारी दीपेन्द्र पण्डितलाई भेट्न पठाए।
पण्डितलाई भेट्दा मेयरले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको भन्दै उनको फाइल अघि बढाइदिएनन्।
यस विषयमा बुझ्न पोखरा महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई भेट्न सोमबार कार्यालय जाँदा उनी थिएनन्। फोन बारम्बार फोन सम्पर्क गर्दा पनि उठाएनन्।
महानगरका मेयर आचार्यले भने यसबारे बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए।
