यसपालि लोक सेवा आयोगको न्याय सेवामा 'खुला' तर्फबाट अधिकृत पदमा नाम निकाल्नेमा ८६ प्रतिशत महिला छन्।
भदौ १२ गते आयोगले न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, राज पत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा उत्तीर्ण भएकाहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
न्याय सेवामा खुलातर्फबाट कुल ४४ जनाले नाम निकालेका छन्। त्यसमध्ये ३८ जना महिला (८६ प्रतिशत) र ६ जना पुरूष छन्।
त्यस्तै उत्कृष्ट–६ सम्म पनि महिलाहरूले नै नाम निकालेका छन्। सातौं नम्बरमा मात्रै पुरूष छन्।
खुलाबाहेक, समावेशिताका लागि राखिएको महिला कोटाबाट १३ जना, आदिवासी जनजातिबाट तीन जना, मधेसी समुदायबाट तीन जना, दलित समुदायबाट एक जना र अपांगताबाट एक जना महिला छन्।
यसरी न्याय सेवामा सबै कोटाबाट कुल ८१ जनाले नाम निकालेका छन् जसमध्ये ५९ जना (७२ प्रतिशत) महिला अधिकृत भएका छन्।
पछिल्लो समय विभिन्न सेवामा महिलाहरूले उल्लेखनीय रूपमा नाम निकालिरहेको लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी एकनारायण शर्माले बताए। खासगरी न्याय सेवामा महिलाहरूको वर्चश्व देखिएको उनी बताउँछन्।
'आजभोलि सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। न्याय सेवामा भने तुलनात्मक रूपमा धेरै नै छ। ४४ जनामध्ये ३८ जना महिला हुनु भनेको धेरै हो,' उनले भने।
नेपालको संविधानमा राज्यका विभिन्न निकायमा कम प्रतिनिधित्व भएका महिला तथा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व बढाएर समावेशी बनाउने कुरा उल्लेख छ। संविधानको त्यही मर्म अनुसार निजामती सेवा, न्याय सेवा, प्रहरी, सेना लगायत राज्यका निकायमा महिला तथा अल्पसंख्यकहरूलाई निश्चित कोटा निर्धारण हुने गरेको छ।
यसरी महिलाका लागि पनि आरक्षण हुन थालेपछि महिलाहरू धेरै संख्यामा यी सेवाहरूमा आकर्षित हुन थालेका हुन्।
अहिले उनीहरू आरक्षणतर्फका सिटमा मात्र होइन, खुलातर्फका सिटमा पनि पुरूषहरूलाई पछि पारेर नाम निकाल्न थालेका छन्।
पछि परेका महिला र जातजातिकालाई राज्यले अवसर उपलब्ध गराउन थालेपछि मात्र उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्दै जान्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो हो। त्यस हिसाबले भन्दा, यो आरक्षणको सफलताको कथा पनि हो; आरक्षणले लक्षित गरेभन्दा पनि ठूलो सफलताको कथा हो।
'शिक्षामा पनि अहिले महिलाहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। स्वरोजगार हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ। छोरीहरूलाई पढाउनु पर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भावना पनि समाजमा बढ्दो छ। त्यसले गर्दा पनि सरकारी सेवाहरूमा महिलाको संख्या बढेको हो,' उनले भने।
न्याया सेवामा महिलाहरूले यसपालि आफ्नो वर्चश्व स्थापित गरे। तर उनीहरूको सहभागिता विगत केही वर्ष देखिनै बढ्दै गएको देखिन्छ। पुरूषहरूलाई उछिनेको पनि यसपालि मात्र होइन।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र न्याय सेवामा नाम निकाल्ने अधिकृतहरूको पछिल्लो पाँच वर्षको नामावली हेर्ने हो भने महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा न्याय सेवामा सबै कोटाबाट नाम निकाल्ने अधिकृत महिला र पुरूषको संख्याः
अघिल्लो आर्थिक वर्ष, न्याय सेवाको अधिकृत पदमा सबै कोटाबाट ३७ जना महिला र ३१ जना पुरूष गरी ६८ जनाले नाम निकालेका थिए। त्यसमध्ये खुलाबाट नाम निकाल्ने ४३ जना थिए, जसमा २३ जना महिला र २० जना पुरूष थिए।
त्यस्तै, २०८०/८१ मा सबै कोटाबाट ७१ जना महिला र ५३ जना पुरूष, २०७९/०८० मा ७ जना महिला र १० जना पुरूष र २०७८/०७९ मा १५९ जना महिला र २२८ जना पुरूषको नाम निस्किएको थियो।
पछिल्ला पाँच वर्षयता यसपालि सबभन्दा धेरै महिलाहरूले नाम निकालेका हुन्।
यसरी न्याय सेवामा महिला अधिकृतको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नुको कारण कानुन विषय पढ्न महिला विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु र राम्रा कलेजहरूमा पुरूषहरुलाई पछि पारेर महिला विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउनु पनि हो।
न्याय सेवामा प्रवेश गर्न कानुन विषय पढेको हुनुपर्छ। नेपाल ल क्याम्पस, पाँचवर्षे बिएएलएलबी कार्यक्रमका इन्चार्ज प्रशान्त ढुंगानाका अनुसार अहिले कानुन विषयमा महिला विद्यार्थी नै धेरै छन्।
हाल क्याम्पसमा अन्दाजी ६ सय जना विद्यार्थी छन्। त्यसमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत महिला रहेको ढुंगानाले बताए। ल क्याम्पसमा पढ्न चाहने सबैले भर्ना पाउँदैनन्। प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्नु पर्छ। यो प्रवेश परीक्षामा नै महिलाहरूले पुरुषको दाँजोमा धेरै नाम निकाल्छन्।
यसपालि न्याय सेवामा नाम निकाल्ने महिलाहरू पनि ल क्याम्पसकै विद्यार्थी धेरै भएको उनले बताए।
'कानुन पढेर, लोक सेवा पढेर, न्याय सेवामा नाम निकाल्छु भन्ने ९० प्रतिशतले नाम निकालेका छन्,' उनले भने, 'अहिले नाम निकाल्ने पनि २८/३० जना ल क्याम्पसकै विद्यार्थी हुन्।'
लोक सेवा आयोगले न्याय सेवामा लिने परीक्षा अरूभन्दा अलिकति भिन्न छ। न्याय सेवामा सामान्य ज्ञान (पहिलो पेपर भनिने) परीक्षा दिनुपर्दैन। पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर परीक्षा लिइन्छ। यसले गर्दा अलि सहज भएर पनि न्याय सेवामा आकर्षण बढेको हुन सक्ने ढुंगाना बताउँछन्।
दुई वर्षअघिसम्म ल क्याम्पसले बिएएलएलबी (पाँचवर्षे) कार्यक्रममा बर्सेनि १०५ जना विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको थियो। यसमध्ये ७० प्रतिशत महिला विद्यार्थी हुन्थे।
भर्नाको चाप बढेपछि अघिल्लो सत्रदेखि क्याम्पसले विद्यार्थी कोटा बढाएर १६० पुर्याएको थियो। कोटा बढाउँदा पनि महिला विद्यार्थी अझै बढेको ढुंगानाले बताए।
'अघिल्लो वर्षसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी महिला विद्यार्थी हुनेमा अहिले ७५ प्रतिशत पुगेको छ,' उनले भने।
ढुंगानाका अनुसार कानुन विषय पढ्न मेडिकल, इन्जिनियरिङमा जस्तै विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ। प्रवेश परीक्षामा बर्सेनि २५ सयदेखि तीन हजार जनासम्म सहभागी हुन्छन् जसमा पुरूषको संख्या पनि उल्लेखनीय हुन्छ। तर यसपछि क्याम्पसमा पढ्न पाउने भनेको उत्कृष्ट १६० जनाले मात्र हो।
पछिल्ला पाँच वर्षमा ल क्याम्पसमा भर्ना भएका महिला र पुरूष विद्यार्थीको संख्याः
ल क्याम्पसले २०६९ सालदेखि बिएएलएलबीमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिँदै आएको छ। पदक पाउनेमा पनि महिला विद्यार्थी नै धेरै छन्।
हालसम्म एक जना पुरूषले मात्र उत्कृष्ट भएर पदक पाएका छन्, बाँकी सबै १२ जना महिलाले गोल्ड मेडल पाएका छन्।
'२०७३ सालमा एक जना पुरूषले गोल्ड मेडल पाएका थिए। त्यसबाहेक बिएएलएलबीमा गोल्ड मेडल पाउने सबै विद्यार्थी महिला नै छन्,' उनले भने।
ल क्याम्पसले विद्यार्थीहरूलाई 'मुट कोर्ट' प्रतियोगिताका लागि अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, साउथ अफ्रिका लगायत देश लैजान्छ। मुट कोर्ट भनेको कानुनका विद्यार्थीले अभ्यास गर्न बनाइएको एउटा काल्पनिक अदालती प्रक्रिया हो। यसमा विद्यार्थीहरूले वकिल र न्यायाधीश बनेर काल्पनिक मुद्दामा छलफल, बहस र फैसला गर्छन्।
यस्तो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट केही विद्यार्थी मात्रै विदेश जान पाउँछन्। त्यसरी जानेमा पनि महिला विद्यार्थी धेरै भएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल बार काउन्सिलले लिने कानुन व्यवसायीको अनुमति परीक्षामासमेत पछिल्लो समय महिला विद्यार्थी उत्कृष्ट हुन थालेको ढुंगानाले बताए।
महिला विद्यार्थीहरू तुलनात्मक रूपमा अनुशासित हुने र नियमित कक्षा लिने भएकाले उनीहरूको पढाइ पनि राम्रो हुने ढुंगानाले बताए। महिलाहरूको यही अनुशासन र मिहिनेतले उनीहरू सेवामा पनि नाम निकाल्न सफल भएको उनको बुझाइ छ।
न्याय सेवामा पछिल्लो समय महिलाहरू बढ्नुमा खासगरी तीन मुख्य कारण हुन सक्ने मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन्।
पहिलो, शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच बढ्नु।
दोस्रो, कुनै विषयमा सफल हुन धैर्य र लगाव चाहिन्छ र यस्तो काममा महिलाहरू अगाडि हुनु।
तेस्रो, पेसागत आकर्षण।
'अहिले आइटी (सूचना प्रविधि), बिजनेस लगायत क्षेत्रमा पुरूषहरूको आकर्षण धेरै देखिन्छ। त्यसैगरी महिलाहरूको आकर्षण कानुनतर्फ बढेको हुन सक्छ। तर यसबारे यकिन भन्न तथ्यांक नै केलाएर हेर्नुपर्छ,' ढकालले भने, 'किनभने पुरूषले ठाउँ छाडेर महिलाले लिए भन्ने पक्कै होइन। महिलाहरू प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरुलाई पछि पारेर आएका हुन्। पेसागत रोजाइ भने न्याय सेवा हुन सक्छ। औपचारिक क्षेत्रमा महिलाहरू र अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरूषको आकर्षण/छनौट भएर पनि हुन सक्छ।'
न्याय सेवामा महिलाहरूको आकर्षण वास्तवमै बढेको हो वा होइन, बढेको भए खास कारण के हो भन्नेबारे यकिन हुन थप अध्ययन गर्नुपर्ने मानवशास्त्री ढकालले बताए।
हामीले यसबारे पूर्वसचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलाई पनि सोध्यौं।
उनले आफू अध्यक्ष हुँदादेखि नै महिलाहरूले लोक सेवाको परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको बताए।
'प्रशासनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व भयो भनेर आरक्षण व्यवस्था गरियो, अहिले पनि महिलाहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम छन्,' उनले भने, 'पछिल्लो समय महिलाहरूले धेरै मिहिनेत गरेको देखिएको छ। केही समयअघि आन्तरिकतर्फ सहसचिवका लागि परराष्ट्र सेवामा तीन जनाको विज्ञापन निस्किएको थियो, तीनै जना महिला उत्तीर्ण भए।'
कतिपयले युवा पुरूष विदेसिएकाले सरकारी सेवामा महिलाको आकर्षण बढेको पनि भनेका छन्। मैनालीले यो सत्य नभएको बताए। किनभने, सबै सेवामा आवेदन दिँदा पुरूषको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ।
'महिलाहरूले अवसर पाएसँगै उनीहरूको क्षमता देखिँदै आएको हो। बिस्तारै उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै छ। तर एक तिहाइ प्रतिनिधित्व अझै पुगेको छैन। अहिलेकै क्रम चलिरह्यो भने केही वर्षमा पुग्लान्,' मैनालीले भने, 'ब्युरोक्रेसीमा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरूष बराबर हुनुपर्छ। हुँदै जान्छ। यो बढुवामा पनि देखिन्छ र उनीहरू उच्च तहसम्म पुग्न सक्छन्।'
महिलाको प्रतिनिधित्वले कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने पनि उनले बताए।
मैनालीका अनुसार, उनी आयोगको अध्यक्ष भएका बेला, विभागीय कारबाहीमा पर्नेहरू पुरूष कर्मचारी नै धेरै हुन्थे। महिला कर्मचारी कम कारबाहीमा पर्थे।
'महिलाले चलाएको कार्यालय, कम्पनी वा संस्थामा भ्रष्टाचार कम हुन्छ। यस कारण ब्युरोक्रेसीमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वले भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ,' उनले भने।
समावेशिताका निम्ति सरकारी सेवामा महिला आरक्षण गरेकाले पनि प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको हुन सक्ने उनले बताए। माथिल्लो पदसम्म पुग्न आरक्षणले मद्दत गर्ने र यो देखेर महिलाहरू प्रेरित भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
'माथिसम्म पुग्न सकिने रहेछ भनेपछि ध्यान दिएर पढ्ने र पास गरेरै छाड्ने ध्येय महिलाहरूमा देखिएको छ,' लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले भने।
न्यायसेवामा महिलाहरूको प्रवेश व्यापक रूपमा बढ्न थाले पनि नेपाल बार, अदालत परिसरमा अहिले पनि पुरूष अधिवक्ताहरूको बाहुल्यता छ।
यो विगतमा पुरूषहरूको दबदबाका कारण हो।
ल क्याम्पसका इन्चार्ज ढुंगाना भन्छन्, 'अहिले पनि अदालत/बारमा महिला अधिवक्ता कम हुनुको कारण चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै पुरुष अधिवक्ता भएकाले हो। महिला अधिवक्ता कम हुँदा सेवाग्राहीले पनि कम महत्त्व दिने वा कम भरोसा गर्ने हुन्थ्यो। तर अब यो दृश्य फेरिँदै जाने संकेत छ। महिला अधिवक्ता बढ्दै जाने देखिएको छ।'
अहिले न्याय सेवा होस् वा निजामती सेवा, महिलाको आकर्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जसरी बढ्दै गएको छ, त्यसले आउने दशकहरूमा राज्यका धेरै निकायहरूमा महिलाको उपस्थिति कम्तीमा पनि पुरूषहरूको बराबरी हुनेछ।
पूर्वसचिव उमेश मैनालीले भनेजस्तो त्यो मुलुकका लागि, सुशासनका लागि राम्रो हुनेछ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
