गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन समितिका संयोजक छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा फेवातालको तालघर छुट्ट्याउन १ हजार ५५ वटा पोल गाडिएका छन्। ती पोलबाट ६५ मिटरसम्मको जमिनमा रहेका भौतिक संरचना हटाउने तयारी उनले गरेका छन्।
अहिले उनको समितिले २०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गा र त्यसपछि दर्ता भएका जग्गा छुट्ट्याइरहेको छ। २०३२ सालपछि शक्ति र पहुँचका भरमा दर्ता भएका जग्गालाई अदालतले दूषित दर्ता भन्दै दर्ता खारेज गर्न आदेश दिएको छ।
त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको लालपुर्जा दिएर फेवातालको नाममा ल्याउन भनेको छ।
अदालतको आदेश बमोजिम दूषित दर्ता छुट्ट्याएर खारेज गर्ने र ताल किनारदेखि ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन मुख्यमन्त्री पाण्डे लागिरहेकै छन्। यो कामको सुरूआत सरकारी संरचनाबाटै गरिने उनले बताउँदै आएका छन्।
फेवाताल जोगाउन मुख्यमन्त्रीले सक्रियता देखाइरहेका बेला उनकै क्याबिनेटका वरिष्ठ सदस्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले 'आफ्नो जग्गा पुर्ने' भन्दै जथाभावी डोजर चलाएर सिमसार पुरिरहेका छन्।
उनको जग्गा पुरिरहेका ठेकेदार युवराज खतिवडा सोमबार पक्राउ परे। मन्त्री केसी भने मन्त्रालय आउजाउ गरिरहेकै छन्।
सिमसार पुर्न जथाभावी डोजर चलाएको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार मन्त्री केसीसँग स्पष्टीकरण मागे। अहिले काठमाडौंमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस विषयमा मन्त्री केसीसँग सोधपुछ गरेको बताए।
'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले फेवातालको सिमसार पुरिरहेको समाचार थाहा पाएपछि मैले उहाँसँग सोधपुछ गरेँ। उहाँले मेरो जग्गा होइन, मैले बेचिसकेको जग्गा हो भन्नुभयो,' मुख्यमन्त्री पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले डिटेलमा बुझ्न पाएको छैन।'
फेवातालको सिमसार पुर्ने, जथाभावी डोजर चलाउनेजस्ता काम कसैले पनि गर्न नपाउने उनले बताए। अदालतले दिएको आदेश अक्षरशः पालना हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीले सिमसार पुरेको भए त्यही अनुसार निर्णय हुने बताए।
'अहिले उहाँले मैले पुरेको छैन भन्नुभएको छ। उहाँकै जग्गा रहेछ र उहाँले नै पुर्न लगाउनुभएको रहेछ भने के गर्ने, त्यति बेला निर्णय हुन्छ,' उनले भने।
मन्त्री केसीले भने उक्त जग्गाको लालपुर्जा अहिले आफ्नै नाममा रहेको बताए। यद्यपि, जग्गा बिक्री गर्न तीन महिनाअघि बैना लगाएको तर पास हुन बाँकी रहेको बताए।
सेतोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, 'बाटोभन्दा तलको धानखेत मेरो हो। माथिको जग्गा मैले बेचिसकेको छु। तीन महिनाअघि बैना भएको छ। पास गर्न मात्र बाँकी छ।'
आफूले बेचिसकेको जग्गा किन्ने व्यक्तिको अधिकारभित्र भएकाले पुरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
'मैले बेचिसकेपछि के गर्ने, उसको कुरा हो। जग्गा पुर्ने भनेर मसँग सोधेका पनि छैनन्,' उनले भने, 'उनीहरूले पुरे भने म के गरौं?'
राप्रपाबाट २०७४ सालमा एमाले प्रवेश गरेका केसी समानुपातिक सांसद हुँदै मन्त्री बनेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो र शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मानिन्छ। बजेटका हिसाबले प्रदेशको झन्डै ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने यो मन्त्रालय मातहत यातायात कार्यालयदेखि विकासे कार्यालयहरू रहने भएकाले पनि यसलाई शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्छ।
केसी २०७९ को निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट एमालेका समानुपातिक सांसद बनेका थिए। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भएपछि केसीलाई एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाएको थियो।
केसीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो।
फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा जथाभावी डोजर लगाएर सिमसार पुरेको विषयमा मुछिएपछि मन्त्री केसी फेरि विवादमा तानिएका छन्। उनीजस्तै जग्गा पुर्ने नाममा जथाभावी डोजर चलाउने र सिमसार पुर्ने क्रम बढेको छ। वार्षिक रूपमा यसरी सिमसार पुर्दै जाँदा अहिलेसम्म ५०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्र पुरिसकेको पोखरा महानगरपालिकाको अनुमान छ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा सिमसार पुर्न नपाइने उल्लेख छ।
उक्त नीतिमा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रिने गरी प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। प्राकृतिक स्वरूप बदलेर कुनै संरचना बनाउन नपाइने र सिमसार क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधता संरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सिमसार नीतिमा उक्त व्यवस्था भए पनि कानुनी रूपमा यस्तो नीतिको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। स्थानीय तहले तोकेको सामान्य जरिवाना तिरेर यसरी सिमसारमा छेडखानी गर्नेहरू छुट्दै आएका छन्।
सर्वोच्चले पटक पटक फैसला गरेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने, ताल र सिमसार क्षेत्रका जमिन व्यक्तिका नाममा दूषित तरिकाले भएको दर्ता खारेज गर्ने र व्यक्तिको जग्गा परेमा चलनचल्ती अनुसार उचित मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको थियो।
परमादेश अनुसार तालको सीमांकन सकिएको छ भने मापदण्ड लागू गर्न पिलर गाड्ने काम पनि सकिएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार गठित 'फेवाताल चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति' ले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो। उक्त सीमांकनसहित चार किल्ला र क्षेत्रफल मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमांकन र अदालतको आदेश अनुसार ताल संरक्षणका योजना सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन।
उक्त समितिले गरेको सीमांकन अनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका मेयर लगायत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानि मुद्दा दायर भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा फेवाताल आदेश कार्यान्वयन समिति गठन भएको हो।
समितिले अदालतको आदेश अनुसार फेवातालका अतिक्रमण हटाउने र संरक्षणका गुरुयोजना लागू गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवातालको मापदण्डभित्र रहेका सरकारी संरचना भत्काउने र दूषित जग्गा दर्ता खारेज गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर संघीय सरकारसँग माग गर्ने उनको तयारी छ।
-1746009348.jpg)
