मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकार, संसद र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि समाजले राज्यका तीन वटै प्रमुख अंगहरूलाई खबरदारी गरेको हो।
प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले मुलुकमा विगतका सरकारहरू असफल हुनुका कारणहरूबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारलाई सजग रहन आग्रह गरिन्।
उनले वि.सं. २०७२/ ७३ को समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको असफलताका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका अंगहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभापति पौडेलले शान्ति समाजको यो अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउन नभई थप सशक्त र जनमुखी बनाउन लक्षित रहेको स्पष्ट पारिन्।
विगत तीन दशकदेखि स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील शान्ति समाजले समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गरी खबरदारी गर्दै आएको उनले स्मरण गराइन्।
सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको चर्चा गर्दै पौडेलले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गरेकोमा आपत्ति जनाइन्।
सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार सात दिनभित्र समिति गठन गर्ने भने पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत कुनै पहल नगर्नु दुःखद् भएको उनको तर्क छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सभापति पौडेलले आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको बताइन्।
आयोगले आफै कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको उनले उल्लेख गरिन्।
समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति मानवता विरूद्धको अपराध भएको ठहर गर्दै पौडेलले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्।
यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले उचित वर्गीकरण र पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउनुको सट्टा सिधै विस्थापन गर्न खोजेकोमा उनले आलोचना गरिन्।
सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरू सुरू गरे पनि धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चुकेको सभापति पौडेलको विश्लेषण छ।
शान्ति समाजले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्ने र कमजोरीहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबवता समेत उनले व्यक्त गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
