नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब ८ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक मुसहर दलित बस्तीका स्थानीय अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्।
सरकारको खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानीका बाबजुद धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्।
सो बस्तीका उर्मिला सदाका लागि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको बाध्यता बनेको छ। घरमा शौचालय नहुँदा उनी राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा शौच गर्न खेततिर जान्छिन्। 'खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले गालीसमेत गर्छन्,' उनी भन्छिन्, 'यो समस्या महिलाका लागि झन् जटिल बनेको छ।'
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको छ।
बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्दै आएका छन्। उक्त वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर दलित समुदायको यो बस्ती भने सरसफाइ सुविधाको पहुँचबाट टाढै रहेको छ।
स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ। वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष र बालबालिकासमेत खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन्। कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा छैन भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय परमदेवी सदाको भनाइ छ।
केहीले भने सरकारी सहयोगको आशामा शौचालय निर्माण नगरेको उनी बताउँछन्।
परमदेवीका अनुसार महिला राति पुरुष सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि खेततिर जान बाध्य छन्।
'खुला ठाउँमा बस्दा सर्प तथा विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्ने गर्छ।'
उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुम्वासी छन् । उनीहरूसँग न पर्याप्त जग्गा छ, न शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत नै।
बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जमिन नभएकाले ती बस्तीका स्थानीय अरुको खेतबारीमा निर्भर हुनुपरेको छ। यसले सरसफाइ मात्र होइन, मानव मर्यादा र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको स्थानीय रामदयाल सदाको भनाइ छ।
रामदयालका अनुसार खुला दिसापिसावका कारण बस्ती वरपरको वातावरण फोहर बन्दै गएको छ।
'शौचालय अभावका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको छ,' उनी भन्छन्, 'सरसफाइको कमीले बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्।'
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन्।
धनुषाको सबैला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहका विपन्न बस्तीमा अझै शौचालयको समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेको दाबी गरिएको थियो। तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरसफाइ अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको सहिदनगर नगरपालिकाका स्थानीय युवा कमलेश यादव बताउँछन्।
विपन्न दलित समुदायको आधारभूत सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
