एनसेलले सेयर किनबेच गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई नियमकानुन पालना गर्न र गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
आदेश भएको साढे १ वर्ष पछि आएको पूर्णपाठमा प्राधिकरणलाई ‘कानुन बमोजिम नियमन’ गर्न भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यससँगै सर्वोच्चले तत्कालीन एनसेल आजियाटा र प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरलाई आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके)ले र बेलायतमा दर्ता रहेको शतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट (युके) लाई २०८० मंसिर १५ गते बेच्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौता गर्दा सन् २०१३ मा एनसेलको उक्त सेयर एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको तर अहिले बेच्दा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको भन्दै सांसद अमरेशकुमार सिंह लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आजियाटाबाट ८० प्रतिशत सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको विषयमा नबोलेपनि सर्वोच्चले हस्तान्तरण अघि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भने सम्झाएको छ।
नियमाक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग शेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै सर्वोच्चले दुरसञ्चार सम्बन्धी नियमावलीले तोके अनुसार स्वीकृति लिएर मात्र सेयर खरिद बिक्री गर्न भनेको छ।
दूरसञ्चार नियमावलीले ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘एनसेल आजियाटाले दुरसञ्चार ऐन, २०५३, दुर सञ्चार नियमावली २०५४ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्त समेत अक्षरश: परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
एनसेलको शेयर बिक्री भइसकेको केही महिना पछि २०८० फागुन १२ मा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको थियो।
प्राधिकरणले भने यस सम्बन्धी रिट अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै फागुन ३० मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको निवेदनलाई यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनेर निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशले शेयर किनबेच भएको विषयलाई पूर्ण रोक लगाएको भने छैन। बरू प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि बाटो छाडेको देखिन्छ।
त्यसरी नै सर्वोच्चले प्राधिकरणको हकमा प्रभावकारी नियमन गर्न भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
‘... एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरित कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अब प्राधिकरणले एनसेलको अनुमतिपत्र खारेज वा शर्त पालना नगरेको भन्दै जरिवाना समेत गर्न सक्ने छ।
दुरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा १५ ले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८मा अनुमति पत्र खारेज गर्न सकिने र दफा ४७मा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्त पालना नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना सम्मको अधिकार दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले यही कानुन सम्झाउँदै अब गर्ने नियमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।
-1778668159.jpg)
