खाना पकाउने ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ।
डिलरमा पुग्दा ग्यास सकिएको जबाफ सुन्नुपर्ने उपभोक्ताको सास्ती अन्त्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कदम चालेको छ।
अबदेखि ग्यास डिलरले आफ्ना उपभोक्तालाई अनावश्यक भीडभाड र लाइनमा राख्न नपाउने गरी नयाँ वितरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यस पटकको व्यवस्थाले विशेष गरी ‘पहुँच नभएका’ साधारण उपभोक्ता र विद्यार्थीलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
नेपाल आयल निगमको दाङ शाखाले दैनिक रूपमा कति ग्यास भित्रियो, कति मौज्दात छ र कुन–कुन डिलरलाई कति परिमाणमा बिक्री गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
यसले बजारमा हुनसक्ने ग्यासको लुकीछिपी र कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्यास वितरणलाई न्यायोचित बनाउन स्थानीय वडा कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिए।
वडाले आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उपभोक्ताको पहिचान गरी समन्वय गर्नेछ।
साथै, डिलरलाई आधुनिक प्रविधि र व्यावहारिक उपाय अपनाएर लाइन लाग्न नपर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
अब डिलरले ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्ताको नाम र मोबाइल नम्बरसहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
त्यसको प्रत्यक्ष जानकारी जिल्ला प्रशासन र आयल निगमलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा होल्डिङ गरेमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सञ्चारकर्मी सम्मिलित संयुक्त टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरी तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएमा दाङमा ग्यास वितरण प्रणालीमा दशकौँदेखि देखिएको बेथिति अन्त्य हुने र उपभोक्ताले आफ्नै टोलमा सहजै ग्यास पाउने वातावरण बन्ने देखिएको छ।
-1786432345.jpg)
