अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले फेरि एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने प्रस्तावित नियम सार्वजनिक गरेको छ।
एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई ट्रम्पले लगाएको प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलरको शुल्क तिर्नुपर्ने नियम संघीय न्यायाधीशले गत जुनमा खारेज गरेका थिए।
तर अदालतले रोकेको सो शुल्क लागू गर्ने नियम ट्रम्प सरकारले सोमबार फेरि ल्याएको भनेर समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
ट्रम्प सरकारले एच-१ बी भिसाका आवेदकहरूको थप कडा जाँच प्रक्रियाको आदेश पनि दिएको छ। त्यस्तै उच्च सीप भएका तथा बढी पारिश्रमिक पाउने कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिने नयाँ भिसा छनोट प्रक्रिया पनि प्रस्ताव गरेको छ।
ट्रम्पले बढाएको अस्थायी शुल्क लागू भएको एक वर्षपछि सेप्टेम्बरमा समाप्त हुँदैछ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सोमबार संघीय रेजिस्टरमा प्रकाशित गरेको प्रस्तावित नियमले एक लाख तीन हजार दुई सय ६५ डलरको शुल्कलाई स्थायी बनाउनेछ। सो नियम सन २०२६ को अन्त्यसम्म अन्तिम रूप लिन सक्ने सम्भावना छ।
बोस्टनमा रहेको संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले जुन महिनामा धेरै दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि लगाइएको सो भिसा शुल्कलाई खारेज गरिदिएको थियो।
उक्त शुल्क अमेरिकी संसदले कहिल्यै अनुमति नदिएको एक गैरकानुनी कर भएको निष्कर्ष बोस्टनका संघीय न्यायाधीश लियो सोरोकिनले निकालेका थिए।
सोरोकिनले २० जना डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार भएका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा यो फैसला सुनाएका थिए। ट्रम्पले गत सेप्टेम्बरमा सो शुल्क घोषणा गरेका थिए। सो शुल्क कानुनी जरिवाना भएको र संघीय अध्यागमन कानुन अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार भएको तर्क सरकारले गरेको थियो। उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई कुनै निश्चित विदेशी नागरिकको प्रवेश अमेरिकाको हितका लागि हानिकारक ठानेमा त्यसमा बन्देज लगाउने अधिकार दिन्छ।
तर न्यायाधीश सोरोकिनले यो शुल्क जरिवाना नभएर एक कर भएको निष्कर्ष निकाले। उनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर जारी गर्न संसदबाट कुनै अधिकार नभएको र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय तथा अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन विभागले यसलाई लागू गर्न नसक्ने बताएका थिए।
उनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय संकटकालका लागि बनेको कानुन अन्तर्गत ट्रम्पले अरू देशलाई लगाएको भन्सार शुल्क खारेज गरिदिएको फेब्रुअरीको एक फैसलालाई पनि उद्धृत गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सोही फैसलाको तर्कका आधारमा ट्रम्पसँग अध्यागमन कानुन अन्तर्गत पनि कर लगाउने कुनै अधिकार नभएको सोरोकिनले बताएका थिए।
एच-१ बी कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ६५ हजार र उच्च डिग्री हासिल गरेका कामदारहरूका लागि थप २० हजार भिसा तीन देखि ६ वर्षका लागि स्वीकृत गरिन्छन्। ट्रम्पको घोषणा अघि, विदेशी कामदारका लागि भिसा खोज्ने रोजगारदाताहरूले सामान्यतया करिब दुई हजार देखि पाँच हजार डलरसम्म शुल्क तिर्ने गर्थे।
अदालतले गत जुनमा सो नियम खारेज गरे पनि अहिले फेरि ट्रम्प सरकारले त्यस्तो नियम ल्याएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
