राष्ट्रिय बाल परिषदले रसुवा बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा झण्डै १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएको आकलन गरेको छ।
युनिसेफले समेत बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लमा कम्तीमा १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
परिषद, युनिसेफ, सिविन लगायतका प्रतिनिधिहरूले ती क्षेत्रको जनसंख्या, विद्यालय लगायतका विभिन्न विवरणको हिसाबका आधारमा बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने बालबालिकाको संख्या अनुमान गरेको परिषदका सदस्य सचिव दुर्गा चालिसे जानकारी दिए।
‘हामीले अहिलेसम्म जनसंख्या स्कुल लगायतका विभिन्न विवरणका आधारमा प्रभावितको अनुमानित संख्या तोकेका हौँ। पछि यकिन विवरणमा थपघट हुन सक्छ। अहिलेलाई अनुमानित बालबालिका १७ हजार हुन सक्ने र यति संख्यालाई खोजी, राहत, सुरक्षा र पुनर्स्थापना गर्ने योजना बनाउने कुरा भएको हो,’ उनले भने।
स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारी, परिषदका कर्मचारीहरू विपद प्राधिकरणसँग मिलेर बालबालिकाको खोजी, उद्धार र राहत कार्यका लागि काम गरिरहेको पनि उनले बताए।
केन्द्रबाट आगामी दिनमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि कसरी काम गर्ने भनेर योजना र तयारीको गृहकार्य भइरहेको पनि परिषदका सदस्य सचिव चालिसेको भनाइ छ।
परिषदले बुधबार आएको पहिरोबाट प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सुरक्षा गर्दा बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, अपांगता भएका महिला लगायतलाई प्राथमिकता दिन सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र समुदायलाई अनुरोध गरेको थियो।
बाल परिषदले कुन कुन पक्षमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने भनेर सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई निम्न सुझाव दिएको थियो।
पहिलो, बालमैत्री उद्धार तथा राहतः खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणमा बालबालिका, विशेषगरी शिशु, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका र अन्य विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन।
दोस्रो, तत्काल पहिचान तथा पारिवारिक पुनर्मिलनः अभिभावकबाट बिछोडिएका, हराएका, घाइते वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान तथा लगत संकलन गरी सुरक्षित आश्रय, पारिवारिक पुनर्मिलन र अवैध ओसारपसार रोकथामको व्यवस्था मिलाउन।
तेस्रो, आवश्यक सामग्री तथा सुरक्षित आश्रयः प्रभावित बालबालिकालाई तत्काल आवश्यक पर्ने पोषिलो खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ सामग्री तथा शिशु स्याहारका सामग्री उपलब्ध गराई अस्थायी आश्रयस्थलमा सुरक्षित र बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न।
चौँथो, मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवाः विस्थापित तथा त्रसित बालबालिकाका लागि आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य संरक्षणका उपायहरु तत्काल उपलब्ध गराउनुहुन ।
पाँचौँ, हटलाइनको उपयोगः हराएका, फेला परेका वा संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका सम्बन्धमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ वा बाल हेल्पलाइन १०९८ मा तत्काल सूचना दिन।
परिषदले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीका तटीय क्षेत्रमा नदीको बहाव उच्च रहन सक्ने भएकाले अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई नदी किनारमा जान वा पौडी खेल्न नदिन पनि आह्वान गरेको थियो।
यसैबीच, एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युनिसेफले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको बताएको छ।
‘रसुवा र धादिङका बालबालिकाहरूले आफ्नो आँखाअगाडि नै घर, कक्षाकोठा र स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षणभरमै बगेर नष्ट भएको देखेका छन्। धेरैले आफ्नो ज्यान र प्रियजनहरू गुमाएका छन्,’ नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले भनेकी छन्, ‘मृतकको संख्या अझै बढिरहेको छ, जसले यो त्रासदी अझै सकिएको छैन भन्ने देखाउँछ। बाढीबाट बचेका बालबालिकाहरू अहिले रोग, कुपोषण, हिंसा र शोषणको उच्च जोखिममा छन्। युनिसेफ घटनास्थलमा खटिएर सहयोग बढाउँदैछ, तर आवश्यक परेका हरेक बालबालिकासम्म पुग्न हामीलाई तत्काल थप स्रोतसाधनको आवश्यकता छ।’
बाढी प्रभावित क्षेत्रका १८ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा नष्ट भएको, थप २० वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको युनिसेफले जनाएको छ।
‘जसले बालबालिकालाई सिक्ने, खेल्ने र तङ्ग्रिने सुरक्षित स्थानबाट बञ्चित गराएको छ। प्रभावित क्षेत्रका दर्जनों विद्यालयहरू नदी किनारनजिकै रहेकाले अझै पनि जोखिममा छन्। अनुमानित १० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई अस्थायी सिकाइ केन्द्र, शैक्षिक सामग्री र बालबालिका तथा शिक्षक दुवैका लागि मनोसामाजिक परामर्शसहित शिक्षा निरन्तरताका लागि तत्काल सहयोग आवश्यक छ,’ युनिसेफको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आफूले राहत, मनोपरामर्श र पुनर्स्थापना लगायतका काममा नेपाल सरकारसँग मिलेर काम अघि बढाएको पनि उसले बताएको छ।
नेपाल सरकार र मानवीय साझेदारहरूसँग मिलेर स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, शिक्षा, बाल संरक्षण र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा सहयोग बढाउँदै लगेको युनिसेफले बताएको छ।
‘आउँदा दिनहरूमा अति प्रभावित समुदायहरूमा मेडिकल टेन्ट, झुल, नवजात शिशु किट, र कडा कुपोषण भएका बालबालिकाका लागि उपचारात्मक खाना सहितका पूर्व-भण्डारित सामग्री पठाइनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौँ घरपरिवारका लागि आपतकालीन सरसफाइ किटहरू भने पुग्न थालिसकेका छन्।’
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श टोलीहरू परिचालन गरिएको छ र हराएका वा परिवारबाट बिछोडिएका बालबालिकाको पहिचान, दर्ता र पुनर्मिलनका लागि काम गरिरहेको युनिसेफले जनाएको छ।