भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीले जाडोयाममा बढ्ने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ रणनीति अघि सारेको छ।
यसपटक प्रदूषण बढेपछि मात्रै आकस्मिक प्रतिबन्ध लगाउने शैलीबाट दिल्ली सरकार केही अघि सरेर जाडो सुरु हुनुअघि नै नियन्त्रणका उपाय लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
नयाँ नियम नोभेम्बर १ देखि लागू भएर जनवरीसम्म कायम रहने ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
रणनीति अनुसार धुलो उत्पन्न गर्ने निर्माण गतिविधिमा रोक लगाइनेछ।
कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये ५० प्रतिशतलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
दिल्लीबाहिर दर्ता भएका पुराना र बढी प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनमाथि पनि बन्देज कडा पारिनेछ।
पार्किङ शुल्क दोब्बर बनाइनेछ भने प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र नभएका सवारीसाधनमाथि पनि कडाइ गरिनेछ।
भारतका वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादव र दिल्ली राज्यकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले सोमबार प्रदूषण नियन्त्रणको तयारीबारे छलफल गरेका थिए।
बैठकमा दिल्लीको स्थायी ‘विन्टर पोलुसन मास्टर प्लान’ अन्तर्गतका उपायलाई अन्तिम रूप दिइएको सरकारी विज्ञप्तिले जनाएको छ।
हरेक वर्ष जाडोमा दिल्लीको वायु प्रदूषण गम्भीर बन्ने गर्छ। तापक्रम घटेसँगै सवारीसाधनको धुवाँ, उद्योगबाट निस्कने प्रदूषण र छिमेकी राज्यका किसानले धानका ठुटा जलाउँदा निस्कने धुवाँ हावामै थुनिन्छ।
यसले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा तीव्र रूपमा बढाउँछ।
विश्व बैंकले गम्भीर वायु प्रदूषणले विदेशी लगानी र दक्ष जनशक्तिलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ।
युनिभर्सिटी अफ सिकागोको अनुसन्धान अनुसार वायु प्रदूषणका कारण भारतमा हरेक वर्ष करिब २० लाख मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ।
अनुसन्धानले दिल्लीका बासिन्दाको औसत आयु प्रदूषणका कारण करिब आठ वर्ष घटेको पनि जनाएको छ।
वायु प्रदूषणका कारण भारतको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक क्षति हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
दिल्ली सरकारले ‘दिल्ली क्लिन एयर एक्सन २०२६’ अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि १० वटा मुख्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
सवारीसाधन, धुलो, फोहोर र औद्योगिक उत्सर्जनलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा पहिचान गरिएको छ। यसअघि दिल्लीमा ‘ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान’ अन्तर्गत प्रदूषणको अवस्था बिग्रिएपछि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्थ्यो।
त्यस क्रममा निर्माण कार्य अचानक रोक्ने, सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने र व्यवसाय सञ्चालनमा तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको थियो।
नयाँ योजनाले त्यस्ता आकस्मिक निर्णयभन्दा पहिले नै निश्चित मिति तोकेर तयारी गर्ने प्रयास गरेको छ। तर विज्ञहरूले नयाँ उपाय पर्याप्त नहुन सक्ने बताएका छन्।
सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरका विश्लेषक मनोज कुमारका अनुसार योजनाले मुख्यतः पीएम–१० नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।
तर स्वास्थ्यका लागि अझ जोखिमपूर्ण मानिने पीएम–२.५ नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ।
पीएम–२.५ अत्यन्त साना कण हुन्।
सवारीसाधनको धुवाँ र इन्धन जलाउँदा यस्ता कण ठूलो मात्रामा निस्कन्छन्।
कुमारले पूर्वनिर्धारित मितिमा प्रतिबन्ध लागू गर्नु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार योजनामा अझै धेरै कमजोरी छन्। नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि दिल्ली सरकारले ३७ वटा प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रको पुनरवलोकन गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सडक मर्मतको काम पनि पूरा गर्न पनि भनिएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
