नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा सहितका नेताहरूले विगतमा ‘भागबण्डा’ को अपसंस्कार हुर्किएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्दै आएका छन्।
केन्द्रीय सभापति सहितका नेताहरूले यसो गरिरहेका बेला त्यही दलको प्रदेश संरचना भने खेलकुद विकास समितिमै पनि भागबण्डाकै खेल खेलिरहेको छ।
कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको कांग्रेसले प्रदेशका खेलकुदका समितिहरूमै आधा भागमा नियुक्ति लिएको छ।
कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि प्रदेश खेलकुद बोर्डमा दुई जना उपाध्यक्ष र सदस्यहरू थपेर जम्बो बनाएका एमाले कांग्रेसले प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूमा पनि आधा–आधा भाग लिएका छन्।
बिहीबार कोशीका १२ जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा यी दुवै दलका तर्फबाट ६–६ जना अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको निर्णय अनुसार एमालेले धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, इलाम र झापा खेलकुद विकास समितिको नेतृत्व पाएको छ भने कांग्रेसको भागमा सुनसरी, ओखलढुंगा, उदयपुर, तेह्रथुम, पाँचथर र भोजपुर परेका छन्।
कुल १४ जिल्लामध्ये मोरङ र खोटाङमा भने तत्काल नेतृत्व फेरबदल गरिएको छैन।
मोरङका वर्तमान अध्यक्ष इन्द्र लामा अदालतको आदेशबाट पुनर्वहाली भएका कारण त्यहाँको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ। यस्तै, खोटाङका अध्यक्ष रमेश राई फरक दलमा रहे पनि उनलाई तत्काल नचलाउने गरी दुई दलबीच भद्र सहमति भएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्षहरूमा एमालेको तर्फबाट धनकुटामा मनोजकुमार राई, ताप्लेजुङमा चन्द्रबहादुर थेबे, संखुवासभामा लक्ष्मण लिङथेव, सोलुखुम्बुमा अर्जुन रोक्का, इलाममा यतिराज काफ्ले ‘सुमन’ र झापामा शेखर कणेल नियुक्त भएका छन्।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सुनसरीमा केशव कार्की, ओखलढुंगामा अमृतबहादुर गुरुङ, पाँचथरमा सन्तोष मुक्ताङ, भोजपुरमा दउप्रकाश राई, उदयपुरमा धिरज खड्का र तेह्रथुममा राजकुमार नेपालले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यीबाहेक ६ जिल्लाका उपाध्यक्षहरूको पनि टुंगो लागिसकेको छ भने बाँकी जिल्लाका उपाध्यक्ष पनि भागबण्डाकै आधारमा छिट्टै नियुक्त गरिने बोर्डले जनाएको छ।
दलहरूबीचको यो भागबण्डा जिल्ला तहमा मात्र सीमित छैन, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमै पनि यसको असर देखिएको छ।
एमालेको कोटाबाट प्रविणकुमार कार्की, अनिरुद्र चौधरी र कविता घले सदस्य नियुक्त भएसँगै बोर्डको सदस्य संख्या १४ पुगेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूका कार्यकर्ता र आकांक्षी धेरै भएपछि सरकारले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनकै लागि प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत बोर्डको संरचना बढाएर २१ सदस्यीय बनाइएको छ, जसमा बाँकी ७ सदस्य पनि छिट्टै नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ।
