अखिल नेपाल फुटबल संघका (एन्फा) का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न नपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
टुग्ग्रम ईन्टरनेशनल एकेडेमी प्रालिको तर्फबाट रामचन्द्र श्रेष्ठले दिएको जाहेरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले समेत शेर्पालाई पक्राउ गरेको थियो ।
शेर्पामाथि विद्यालयको सेयर बाँडफाँड, खरिद बिक्री र जग्गा बिक्रीका क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयमा कीर्ते हस्ताक्षर गरेको र ठगी गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यसअघि पनि सोही विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा यो मुद्दा 'देवानी प्रकृतिको' (लेनदेन सम्बन्धी) देखिएको भन्दै फौजदारी कसूर अन्तर्गत थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनको परमादेशपछि पुन: अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
अदालतको ठम्याइ र आदेश अदालतले अहिले दर्ता भएको जाहेरीमा पहिलेका अनुसन्धानभन्दा कुनै नयाँ तथ्य नखुलेको र एउटै विषयमा पटक–पटक जाहेरी परी अनुसन्धान भइसकेको अवस्थामा पुन: हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि, पक्राउ परेका शेर्पाको बयान लिने कार्य बाँकी नै रहेको देखिएकाले सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि मात्र ५ दिनको म्याद दिइएको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले सो अवधिभित्र बयान कार्य सकेर, त्यसपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने कार्य बाँकी नरहेमा उनलाई 'हाजिरी जमानी' मा छाड्न समेत सीआईबीलाई निर्देशन दिएको छ।
शेर्पाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, हरिश्चन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता प्रदीप कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि बहादुर पुन मगरले बहस गरेका थिए ।
अहिले दर्ता भएको जाहेरीमा यसअघि परेका जाहेरीहरूभन्दा कुनै पनि नयाँ कुरा वा तथ्य नखुलेको अदालतको ठहर छ।
एउटै विषयमा पटक–पटक उजुरी परेको र अनुसन्धानका क्रममा 'जाहेरी बमोजिमको घटना र परिस्थिति नदेखिएको' भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको निर्णय यसअघि नै भइसकेको देखिन्छ।अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— ‘प्रस्तुत जाहेरीका रोहमा हिरासतमा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था देखिएन।’
अहिले थपिएको ५ दिनको म्याद केवल उनको बयान लिने कार्य बाँकी रहेकोले सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि मात्र दिइएको हो।
बयान सकिएपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने काम बाँकी नरहेमा उनलाई 'हाजिरी जमानी' (अनुसन्धानले खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी) मा छाड्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ।
