एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेपछि हामीले केही नेताहरूसँग यसबारे प्रतिक्रिया लियौं।
पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने र पोलिटब्युरो ब्युँताउने प्रस्तावलाई नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। प्रस्ताव पारित हुनुले महाधिवेशनमा सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयनको आशा पलाएको उनीहरूले बताए।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यो सकारात्मक निर्णय भएको भन्दै यसले सर्वसम्मतको प्रयासलाई थप बल पुर्याएको प्रतिक्रिया दिए। बैठकपछि सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेम्वाङले भने, 'अब सर्वसम्मत होला कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ बढेको छ।'
एमालेका केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले पनि यो निर्णय सर्वसम्मतिकै लागि आएको बताए।
'यो निर्णयको अर्थ केपी ओलीलाई पूर्ण अधिकार दिइएको हो,' उनले भने, 'अब सर्वसम्मतिबाटै चयन हुन्छ। चुनावमा जाने अवस्था आउँदैन।'
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि हिजोभन्दा सर्वसम्मत हुने अवस्था बढेको टिप्पणी गरे।
'चुनाव भनेको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जे भन्छन् त्यही हुन्छ तर हिजोभन्दा आज सर्वसम्मतिको अवस्था बढेको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
एमाले कार्यालय सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले सर्वसम्मत ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नकै लागि यो प्रस्ताव ल्याइएको बताए। विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टीभित्र सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका अध्यक्ष ओलीले भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चुनावको चाहना अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। 'सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो चाहना पनि पूरा गर्नुपर्छ,' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
ओलीको यस्तो भनाइपछि बैठकमा सहभागी नेताहरूले नै 'तपाईंले सकेसम्म सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ' भन्दै सर्वसम्मतिको वातावरण बाउन आग्रह गरेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावलाई शनिबार हुने महाधिवेशनको बन्दसत्रले अनुमोदन गरेपछि यसले विधानको रूप लिनेछ।
बैठकले २ जना उपमहासचिव र २ जना उपाध्यक्ष थपेर पदाधिकारी संख्या १९ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यसअघि पदाधिकारी संख्या १५ थियो। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै एमालेमा उपमहासचिव संख्या ३ पुगेको छ भने उपाध्यक्ष ७ जना हुनेछन्।
आफ्नै समूहका नेताहरूमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि ओलीले सबैलाई समेटेर लैजाने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन्। धेरै आकांक्षी भएपछि सहमतिको वातावरण बनाउन पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीका नेताहरूले गरेका थिए।
त्यस्तै, बैठकले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव पनि पास गरेको छ। अहिले केन्द्रीय कमिटी २२५ सदस्यीय छ।
ओलीले पोलिटब्युरो ब्युँताउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए। यसअघि असोजमा भएको विधान महाधिवेशनले पोलिटब्युरो हटाएको थियो। त्यसलाई फेरि ब्युँताएर ९९ सदस्यको पोलिटब्युरो गठन गरिएको छ। यसबाहेक ४५ स्थायी समिति पहिल्यै नै छ।
