सरकारले २०७४ सालको संसदीय चुनावका लागि बनाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य थिए माधव अधिकारी।
उक्त समितिले नै अहिलेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भन्ने तय गरेको हो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण न्यायापूर्ण नभएको आवाज त्यो बेला पनि उठेको थियो।
पाँच वर्षपछि पनि अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे बारम्बार उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन्।
‘करिब-करिब समान मतदाता संख्या रहेको वा कम मतदाता रहेको जिल्लासँग आफ्नो जिल्लाको तुलना गरेर हाम्रोमा किन कम निर्वाचन क्षेत्र, अर्कोमा किन बढी भनेर हैरान पार्छन्,’ अधिकारीले सुनाए।
हुन पनि त्यस्तै छ। उदाहरणका लागि काठमाडौंको मतदाता संख्या ६ लाख २५ हजार ५ सय २५ छ, त्यहाँ १० निर्वाचन क्षेत्र छन्। अर्कातिर मोरङमा ७ लाख ३५ हजार ५ सय २५ मतदाता छन् र भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा पनि मोरङ काठमाडौंभन्दा ठूलो छ। तर मोरङमा ६ वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छन्।
यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्। सुदूर पश्चिमको अछाम जिल्लामा १ लाख ५८ हजार ६ सय ६७ मतदाता छन्। यी मतदाताले प्रतिनिधि चुन्न दुई निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ। अछामभन्दा ९६६ मतदाता कम भएको कर्णालीको सल्यानमा भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ। सल्यानमा १ लाख ५७ हजार ७ सय १ मतदाता छन्।
हाराहारी मतदाता संख्या रहेको एउटा जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र र अर्कोमा एउटा मात्र हुनु सरासर अन्याय भएन?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण मापदण्डका आधारमा यसमा अन्याय नभएको अधिकारीको तर्क छ।
मतदाता धेरै रहेको जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र कम हुनु र करिब-करिब समान मतदाता रहेको एउटा जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा अर्कोको भागमा एउटा मात्रै किन पर्यो त? यसको कारण जान्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कसरी गरियो भन्ने कारण थाहा पाउनु पर्छ।
यसरी भयो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
२०७४ सालमा संसदीय चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यसका लागि गठन भएको आयोगले २०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मानेको थियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानिएको थियो।
‘जनसंख्या भनेको जो जहाँ छ, त्यहीँ गणना हुने हो। हामीले मतदाता संख्या होइन जनसंख्यालाई आधार मानेकाले काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भए भने मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भए,’ अधिकारीले भने।
काठमाडौंमा घर भएका धेरै मतदाताको नाम आफ्नो पुरानै जिल्लामा छ। कुनै पनि ठाँउका बासिन्दाले सो ठाउँको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले पनि धेरैले मतदाता नामावली सार्दैनन्। अर्कोतिर बसाइसराइ नगरीकन मतदाता नामावलीमा नाम राख्न पाइन्न।
त्यसैले काठमाडौंको जनसंख्या धेरै भए पनि यहाँका धेरै बासिन्दाको नाम काठमाडौंको मतदाता सूचीमा छैन। बाहिरका जिल्लामै छ। उनीहरूको गणना भने काठमाडौंको जनसंख्यामा हुन्छ।
कुन जिल्लालाई कति निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने भन्ने विषय संविधानअनुसार मूलत: त्यहाँको जनसंख्या र भूगोल (जिल्लाको आकारमा) मा भर पर्छ।
‘मेरो बसोबास काठमाडौंमा छ तर मेरो मतदाता नामावली दाङमै छ। बसोबास यहीँ भएका मानिस भोट हाल्न गाउँ नै जान्छन्। मतदाता नामावलीमा अनिवार्य दर्ता गराउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले काठमाडौंमा मतदाता संख्या कम देखिन्छ,’ उनले भने।
आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा २०६८ सालको जनगणना सबैभन्दा अद्यावधिक तथ्यांक थियो।
२०६८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौंको जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार २४० थियो भने मोरङको जनसंख्या ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७०। यसरी जनसंख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने काठमाडौंले १० निर्वाचन क्षेत्र र मोरङले ६ निर्वाचन क्षेत्र पाउनु स्वाभाविक देखिन्छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ‘मोडिफाइड सेन्ट-लग मेथड’ प्रयोग गरिएको थियो। यो विधिअनुसार २०६८ सालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ लाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रले भाग गरेर प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रको औसत जनसंख्या निकालिएको थियो।
‘हरेक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरेर संविधानमा उल्लेख भएका विभिन्न आधार समेटेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको हो,’ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग-२०७४ का अध्यक्ष कमल नारायण दासले भने।
संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलतासँगै त्यस क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने लेखिएको छ। दासका अनुसार यी सबै कुरालाई आधार मानेर आयोगले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र तोकेको थियो।
औसतभन्दा कम जनसंख्या हुने १८ हिमाली जिल्लामा भने कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी सिट वितरण गरिएको थियो। यस्ता जिल्लालाई ‘हायर कोटा’ भनिन्छ। हायर कोटा छुट्टाएपछि बाँकी जनसंख्यालाई १ सय ४७ निर्वाचन क्षेत्रले भाग गरेर 'मोडिफाइड सेन्ट-लग मेथड' द्वारा क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो।
यसरी २०७४ सालमा निर्धारण भएका क्षेत्र २० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन।
‘संविधानको धारा २८६ को उपधारा(५) बमोजिम निर्धारण भएको क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ,’ त्यही धाराको उपधारा (१२) मा भनिएको छ।
२०६४ र २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र थिए। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि संविधानअनुसार आयोग गठन भएको थियो। त्यस आयोगले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी १४ भदौ २०७४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। संविधानबमोजिम अब २०९४ मा मात्र निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनेछ। त्यो बेलासम्म कुनै पनि जिल्लाको जनसंख्यामा जतिसुकै फेरबदल भए पनि त्यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको संख्या भने फेरिने छैन।
यसअघि नै निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्नुपरे संविधान संशोधन गरी २० वर्षको समयसीमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
