गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) १० औं विश्व सम्मलेनको पूर्वसन्ध्यामा शक्तिशाली मानिने राष्ट्रहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र बेलायतमा सदस्यता विवाद थप चुलिएको छ।
एनआरएन अभियानमा सबैभन्दा बढी किचलो भएका यी राष्ट्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै तदारूकता देखाएको छैन।
समग्र संगठनकै भविश्य र चरित्रसँग जोडिएको यो विषय गम्भीर रूपमा देखापरेको छ।
एनआरएनमा भोट र नोटका हिसाबलेसमेत शक्तिशाली मानिएका यी चार मुलुकमा भइरहेको महाधिवेशन प्रतिनधि चयन र प्रकृयामाथिनै प्रश्न उठ्न थालेपछि संस्थाकै गरिमा र आकर्षणमा समेत औला उठ्न थालेका छन्।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका विवादले पछिल्लो समय सबैको ध्यान तानेको छ।
नयाँ विधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पदीय वरियता क्रममा र १० प्रतिशत मनोनयन तथा २५ प्रतिशत साधारण सदस्यबाट चुनिएर आउनुपर्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ। तर यी शक्तिशाली मुलुकका एनसीसीले आफ्नालाई २५ प्रतिशतका रूपमामा प्रतिनिधि पठाउन आ-आफ्नै ढर्राले पठाएका थिए।
एनआरएनको पछिल्लो संशोधित बिधान मिचेर यी शक्तिशाली राष्ट्रले आफूलाई भोट, नोट मात्रै होइन पहुँचमा पनि कमजोर नरहेको दाबी खुलमखुला पेश गरेका छन्।
यीनीहरूको विवाद र उजुरी केन्द्रमा पुगेपछि आइसीसीले पनि आफ्नो बैठकमा केही लचिलो र मसिनो निर्णय गरेको छ । विवादका खाँटी सम्वन्धमा भन्ने हो भने चारै देशको समस्या र प्रवृत्ति मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिका रूपमा रहेको छ।
विधि विधानलाई धोती लगाएर आफूखुसी निर्णय गर्ने र शक्तिको दवावमा त्यसलाई वैद्य बनाउने खेलमा लागेका केहि महत्वपूर्ण एनसीसीको रबैया यतिखेर हेर्न लायक बनेको छ।
आइसीसीको गत अगष्ट २३ तारिखमा सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले बिवादित चारै राष्ट्रका सम्वन्धमा गहकिलो निर्णय गर्दै विधि बमोजिम पुनः सम्पूर्ण सदस्यबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने वा सबैको सहमतिमा २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनधि ल्याइनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
बैठकको माइन्यूटमा विवादित देशको सम्वन्धमा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको समन्वय गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष मन खत्रीलाई तथा बेलायत र जापानको समन्वय गर्ने जिम्मा कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठलाई तोकिएको भनिएको छ। त्यति मात्र होइन बैठकले निर्णय भएको सात दिन भित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम केन्द्रमा आइपुग्नुपर्ने समेत जानकारी गराएको छ।
यसरी २३ तारिखमा आइसीसीले गरेको निर्णयको नामावली आइपुग्ने मिति आज अन्तिम हो। तर अझसम्म आइसीसीको निर्णयलाई यी मुलुकले वेवास्ता गरेका छन्। समन्वयकर्ता पदाधिकारीलाई चुनाव लागेर भोट माग्नमै व्यस्त छन्।
एनआरएन विधि विधान बाहिर रहेकाले अब हुने कुनै पनि निर्वाचन वैद्य नहुने पूर्व आइसीसी सदस्य बालचन्द्र भट्टराईले बताए। ‘आइसीसीको विधान र निर्देशन नमानेर गरिएका यस्ता निर्णयहरु खारेज गरिएन भने भोलिका दिनमा संरचनात्मक रुपमा संगठन चल्न सक्दैन। अहिले अर्को मौका पनि दिएको छ त्यो मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो। किन भएन त्यसमा अचम्मित भएको छु’, भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
अस्ट्रेलियामा भर्खरै सम्पन्न एनआरएन निर्वाचनमा निर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सन्चारकर्मी डिल्ली ढकालले कुनै पनि संघ संगठन बिधि र बिधानले चल्नुपर्छ भन्दै यहाँ अहिले उल्टो देखिएको तर्क गरे।
‘विधि विधानमा आइसीसी कठोर हुनुपर्दछ र यस्ता खाले अवैधानिक निर्णयहरू खारेज गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र भोलिका दिनमा सबैले यसको पालना गर्नेछन्’, निर्वाचन गराउने विषयमा आइसीसी मानार्थ सदस्य ढकालले भने, ‘अगष्ट पन्ध्र भित्र नभएका सबैखाले निर्वाचन वैद्य नहुने आइसीसीको निर्वाचन कार्यतालिकामा रहेकोले भोलिका दिनमा यसले कानुनी झमेला खडा गर्नसक्छ।’
जापान र बेलायतको सवालमा पनि पच्चीस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएपछि आइसीसीमा उजुरी परेको थियो।
मिचाहा प्रवृत्ति र नियती हेर्ने हो भने केही शक्तिशाली एनसीसीले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न र पछि दबाब सृजना गर्न पनि यस्तो भूमिकामा आफूलाई उभ्याएको हो कि, भन्ने प्रश्न उठन थालेको एनआरएनका पूर्व कार्यसमिति सदस्य पूर्णनाथ घिमिरेले बताए।
घिमिरेका अनुसार परोपकारी अभियानमा जालझेलको खेती हुनु आफैंमा दुःखपूर्ण विषय हो। ‘समाजसेवाका लागि काम गर्न भनि आउने जमातले आफैंले बनाएको विधि र विधान मिचेर मनपरी गर्ने हो भने त्यो भ्रमको खेती मात्रै हो’, घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘समाजका सबै अंगलाई मिलाएर सत्कर्मको अभियानमा जोड्ने संस्थाको नियती हुनुपर्छ।’
सिड्नीका पुराना डेमोक्रयाटीक नेता पुरूषोत्तम मिश्रले सामाजिक अभियानमा जालझेल हुनु भनेको यसको मर्ममाथि खेलवाड गर्नु भएको तर्क गर्छन्। ‘यसका अभियन्ताले के बुझ्न जरूरी छ भने समाज नभए समाजिक संघ संस्था रहँदैनन् र त्यसैले पनि एनआरएनको महत्व र अभियानलाई अगाडि बढाउन सबैलाई जोड्नैपर्छ। यो कुनै राजनीतिक दल होइन, विचार बोक्ने पनि यसमा अट्छन्। तर राजनीतिको टोपी र जुत्ता भने ढोका बाहिर छाडेर आउनुपर्छ’, उनले भने।
एनआरएन अस्ट्रेलियका निर्वतमान महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधि छनोट विधान विपरीत भएको दाबी गरे। ‘आइसीसीले पुनः निर्वाचन गर्ने कुनै कानुनी बाटो पनि यसमा अटेको छैन। किनकि, अगष्ट १५ पछि कुनै पनि निर्वाचन मान्य हुन्न र यसो गरिएमा म सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन जान्छु’, रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने।
रेग्मीका अनुसार ६५ प्रतिशतको छनोटमासमेत मनपरी गरिएको छ। ‘कार्यसमितिको सदस्यलाईसमेत स्थान दिइएको छैन, पुराना र नजिकका मान्छेलाई ल्याउने काम भएको छ। २५ प्रतिशत मात्र होइन ६५ प्रतिशतको छनोटमा पनि मन परी भएकाले यो कुनै हालतमा मान्य हुँदैन’, उनले भने, ‘यसमा आइसीसी कठोर भएन भने म आइसीसीविरूद्धसमेत कानुनी लडाइमा जान्छु।’
