प्रतिनिधिसभाद्वारा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ परित भएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ । सदनले गत शुक्रबार बहुप्रतिक्षित सो बिधेयकलाई पारित गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीले विधेयक पारित भएसँगै विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने बताएका छन्।
सघंको स्थापनाकालदेखिनै गैरआवासीय नेपाली सघंले प्रवासी नेपालीसँग रहेको सिप, स्रोत र पूँजी नेपालको हित र उन्नतीमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको अध्यक्ष बद्री केसीले स्मरण गरे।
‘विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो पुस्ता समेत नेपालसँग कसिलो गरेर जोडिनेछन्,’ केसीले भने।
अध्यक्ष केसीले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित गर्न योगदान गर्ने सम्पूर्ण सांसद, राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद्, सञ्चारमाध्यमलगायत संघका सम्पूर्ण साथीलाई धन्यवाद दिए।
यस्तै महासचिव गौरी जोशीले गैरआवासीय नेपालीहरूले मातृभूमिका लागि गर्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी रहेको भन्दै अबका दिनमा गैरआवासीय नेपालीहरू एक भई जन्मभूमिका लागि जुट्ने अभियानमा लाग्ने प्रण गरे।
‘अधिकारको परिभाषा अर्को विधयेकमा आउनेछ। दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशमा बस्ने नेपालीलाई ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’ को व्यवस्था हुनेछ। त्यसैले गैरआवासीय संघले परिचयपत्र र नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूको समान अधिकार दिलाउनका लागि अझै लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ’, महासचिव जोशीले भने, ‘सम्पूर्ण एनआरएनहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यो संसारभरि रहेका हामी नेपाली र हाम्रा सन्ततिलाई मातृभूमि नेपालसँग जोड्नका लागि यो कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास छ।’
संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले यो विधयेकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पाउने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे उल्लेख नगरेको बताए।
संघका उपाध्यक्ष धर्मराज अधिकारीले पनि नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गरे। उनले अब मातृभूमिको ऋण तिर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने अधिकारीले बताए।
अधिकारीले गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिररहेकामा पहिलो सफलतास्वरूप गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता भएकोमा खुसी ब्यक्त गरे।
उक्त विधेयकअनुसार विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु–आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
